Jayant Patil on Ladki Bahin Yojana : राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. छाननी प्रक्रियेदरम्यान निकष पूर्ण न करू शकल्यामुळे राज्यभरातील तब्बल ८० लाख महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या या कपातीमुळे लाडकी बहीण योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांची संख्या आता थेट १ कोटी ६६ लाखांवर येऊन पोहोचली आहे. इतक्या प्रचंड संख्येने महिलांना या कल्याणकारी योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्यामुळे आता राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून, सरकारच्या नियोजनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
“योजना सुरू करताना बोगसपणा लक्षात आला नाही का?” – जयंत पाटील
८० लाख महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवल्याच्या या गंभीर मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे प्रदेशाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. महायुती सरकारच्या धोरणांवर तोफ डागताना जयंत पाटील म्हणाले की, जेव्हा सरकारने अत्यंत घाईघाईने ही ‘लाडकी बहीण योजना’ आणली, तेव्हा यामध्ये असा बोगसपणा किंवा त्रुटी निर्माण होऊ शकतात, याचा अंदाज प्रशासनाला आला नव्हता का? केवळ राजकीय हेतूने आणि पुरेशी पूर्वतयारी न करता योजना लागू केल्यामुळेच आज लाखो महिलांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
आगामी काळात लाभार्थ्यांची संख्या आणखी घटणार?
आपला युक्तिवाद पुढे नेताना जयंत पाटील यांनी आगामी काळातील परिस्थितीबाबत एक चिंताजनक शक्यता वर्तवली आहे. सध्या जरी ८० लाख महिलांना अपात्र ठरवले गेले असले, तरी हा आकडा इथेच थांबणारा नाही. शासनाच्या जाचक अटी आणि सातत्याने बदलणाऱ्या नियमांमुळे पुढील वर्षभरात आणखी ५० ते ६० लाख महिलांना या लाडकी बहीण योजनेच्या लाभातून पद्धतशीरपणे कमी केले जाण्याची दाट शक्यता आहे, असा दावा त्यांनी केला.
“आधी निवडणुकीसाठी पैसे वाटले, आता बहिणींची फसवणूक करताय”; जयंत पाटलांचा सरकारवर नैतिकतेवरून घणाघाती हल्ला-
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील ८० लाख लाभार्थी महिलांना अपात्र ठरवल्याच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर अत्यंत तिखट शब्दांत तोफ डागली आहे. सरकारच्या या धोरणावर आक्षेप घेताना जयंत पाटील यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला ‘अनैतिक’ आणि ‘महिलांची उघड फसवणूक’ असे संबोधले आहे. निवडणुकीच्या काळात राजकीय स्वार्थासाठी कोट्यवधी महिलांना सरसकट पैसे वाटप करण्यात आले आणि याच लाडक्या बहिणींच्या बळावर महायुती सरकारने सत्ता मिळवली; मात्र सत्ता हाती येताच सरकारने महिलांना बाजूला सारण्यास सुरुवात केली आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
बजेटमधील हिस्सा कमी करण्यासाठीच प्रशासकीय ‘चाळण’-
सरकारच्या बदलत्या भूमिकेचा घटनाक्रम मांडताना जयंत पाटील म्हणाले, “निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्याही तपासणीशिवाय सर्वांनाच पैसे देण्यात आले. या बहिणींनी सरकारला सत्तेत बसवण्याची मोठी ताकद दिली. परंतु, आता निवडणूक संपताच शासनाने पडताळणीची ‘चाळण’ लावून तब्बल ८० लाख महिलांना एका फटक्यात या योजनेतून बाहेर काढले आहे. हा प्रकार अत्यंत क्लेषदायक असून, मला पूर्ण खात्री आहे की, पुढील वर्षभरात विविध कारणांखाली आणखी ५० ते ६० लाख महिलांना या योजनेतून पद्धतशीरपणे बेदखल केले जाईल.” सरकारला वार्षिक अर्थसंकल्पामधील (बजेट) लाडक्या बहिणींसाठीचा आर्थिक हिस्सा आणि एकूण खर्च कमी करायचा आहे, म्हणूनच हा आकडा कमी करण्यासाठी ही प्रशासकीय छाटणी सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.
“तेव्हा दानशूर कर्णाचा अवतार घेणाऱ्यांना आता बोलण्याचा अधिकार नाही”
योजना सुरू करताना झालेल्या ढिसाळ नियोजनावर बोट ठेवत जयंत पाटील यांनी शासनाच्या नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “जेव्हा ही योजना घाईघाईने लागू करण्यात आली, तेव्हा राज्यकर्त्यांना यामध्ये बोगसपणा किंवा त्रुटी असू शकतात हे समजले नव्हते का? त्या काळात तर हे राजे महर्षी स्वतःला दानशूर कर्णाचा दुसरा अवतार समजत होते आणि सढळ हाताने शासकीय तिजोरीतून दान धर्म सुरू होता. मग आता इतक्या महिन्यांनी त्याच महिलांना ‘बोगस’ ठरवण्याचा नैतिक अधिकार या सरकारला उरलेला नाही.”
दोन वर्षे बोगस लाभार्थ्यांना पोसले कसे? जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी-
आपला हल्ला अधिक तीव्र करत जयंत पाटील यांनी शासकीय यंत्रणेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. जर हे लाभार्थी खरोखरच अपात्र किंवा बोगस होते, तर गेल्या दोन वर्षांत या बोगस लोकांना शासकीय अनुदानाचा लाभ कसा मिळत राहिला आणि त्यांना यंत्रणेने का पोसले? असा खडा सवाल त्यांनी केला.
राज्याचे वित्तमंत्र्यांना अधिक चागंली माहिती मिळत असतेच, त्यामुळं मी सरकारला वेगळा सल्ला देण्याची आवश्यकता आहे, असं काही वाटत नाही. महाराष्ट्रात ८० लाख महिलांची फसवणूक करण्यात आली. तुम्हीच त्यांना लाडकी बहीण योजना दिली. १९-२० महिने तुम्ही लाडक्या बहिणींना बोगस लोकांना पैसे पाठवता म्हणजे त्याची जबाबदारी तुमचीच आहे, असं देखील जयंत पाटील म्हणाले.
“गरज सरो आणि वैद्य मरो”; लाडकी बहीण योजनेतील कपातीवरून जयंत पाटलांचा ‘एक्स’ पोस्टद्वारे सरकारवर घणाघाती हल्ला; राज्यावरील आर्थिक संकटाचा दिला इशारा
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील तब्बल ८० लाख महिलांना अपात्र ठरवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी या मुद्द्यावरून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर एक अत्यंत तीव्र आणि सविस्तर पोस्ट लिहीत महायुती सरकारच्या धोरणांवर आणि हेतूंवर सडकून टीका केली आहे. सरकारच्या या भूमिकेची तुलना त्यांनी “गरज सरो आणि वैद्य मरो” या म्हणीशी करत, निवडणुकीचा स्वार्थ संपताच सरकारने महिलांना वाऱ्यावर सोडल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
निवडणुकीपुरता राजकीय स्वार्थ आणि घाईघाईने वाटप-
आपल्या ‘एक्स’ पोस्टमध्ये राजकीय घडामोडींचा संदर्भ देत जयंत पाटील यांनी लिहिले आहे की, लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडीची झालेली मोठी राजकीय वाताहत (पराभव) पाहता, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शासनाने अत्यंत घाईघाईने ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत सरसकट पैसे वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. मात्र, आता निवडणूक पार पडताच याच योजनेतील ८० लाख लाभार्थी महिलांना तडकाफडकी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. मतदानापुरती महिलांची गरज ओळखून नंतर त्यांना योजनेतून बेदखल करण्याचा हा प्रकार म्हणजे जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे, असा थेट हल्ला त्यांनी चढवला.
राज्यावरील गंभीर आर्थिक संकट आणि जागतिक मंदीचा फटका-
जयंत पाटील यांनी या समस्येमागील मूळ आर्थिक कारणांवरही प्रकाश टाकला आहे. ८० लाख महिलांना अपात्र ठरवणे हे केवळ प्रशासकीय कारण नसून, ते देशापाठोपाठ आता महाराष्ट्र राज्यावर ओढवलेल्या एका मोठ्या आर्थिक संकटाचे स्पष्ट द्योतक (लक्षण) आहे. सद्यस्थितीत राज्याची वित्तीय तूट कमालीची वाढली असून, त्यातच आता जागतिक मंदीची अधिक भर पडली आहे. या बिघडलेल्या आर्थिक गणितांमुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण आला असून, त्याचा पहिला आणि थेट फटका राज्यातील या लाडक्या बहिणींना बसला आहे, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.
योजना हळूहळू बंद करण्याचा शासनाचा डाव?
शासनाच्या भविष्यातील धोरणांविषयी शंका उपस्थित करताना जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, आज ८० लाख लाभार्थी महिलांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया इथेच थांबणारी नसून, उद्या पुन्हा नवनवीन तांत्रिक कारणे किंवा जाचक अटी पुढे करून आणखी काही लाख महिलांना अपात्र घोषित केले जाऊ शकते.
रोहित पवार एक्स पोस्ट –
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून तब्बल ८१ लाख महिलांची नावे वगळण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर अत्यंत धारदार शब्दांत टीका केली आहे. आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ खात्यावरून सरकारचा थेट ‘लबाड’ असा उल्लेख करत, त्यांनी या छाटणीमागील मूळ हेतू उघड केला आहे. प्रशासनाकडून दिला जाणारा ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) चा दाखला हा केवळ एक बहाणा असून, लाभार्थी महिलांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करून ही लोकप्रिय योजनाच कायमची बंद करण्याचा सरकारचा छुपा अजेंडा आहे, असा खळबळजनक आरोप रोहित पवारांनी केला आहे.
“निवडणुकीच्या वेळेस केवायसी का आठवले नाही?” – सरकारला थेट सवाल
रोहित पवार यांनी योजनेच्या आकडेवारीचा दाखला देत सरकारच्या हेतूंवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांची संख्या तब्बल २.४७ कोटी इतकी प्रचंड होती. मात्र, राजकीय स्वार्थ साधून झाल्यानंतर या लबाड सरकारने एका झटक्यात ८१ लाख लाडक्या बहिणींची नावे यादीतून उडवून दिली आहेत. आज याच महिलांना ‘बोगस’ ठरवणाऱ्या सरकारला जाब विचारताना त्यांनी म्हटले, “जर या महिला खरोखरच अपात्र होत्या, तर निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्याही प्रकारची ‘केवायसी’ (KYC) न करता घाईघाईने ही योजना का राबवली गेली? मतांसाठी महिलांची अशी फसवणूक करणे ही स्वतः सरकारने केलेली बोगसगिरी नाही का?”
१५ हजार कोटींच्या वसुलीवरून सरकारला ‘याद राखा’ असा कडक इशारा-
सरकारकडून अपात्र महिलांना देण्यात आलेल्या रकमांची किंवा अनुदानाची वसुली केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना, रोहित पवारांनी प्रशासनाला कडक शब्दांत सुनावले आहे. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “जर सरकारने या लाडक्या बहिणींना कुठल्याही प्रकारे त्रास देण्याचा प्रयत्न केला किंवा त्यांच्याकडून पैसे परत घेण्याची भाषा केली, तर ते या सरकारला अत्यंत महागात पडेल. शासनाला जर या योजनेतील त्रुटींमुळे झालेल्या १५,००० कोटी रुपयांची वसुली करायचीच असेल, तर ती सर्वसामान्य माता-भगिनींकडून न करता, चुकीचे निर्णय घेणारे मंत्री आणि ढिसाळ कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या खिशातून करावी. लाडक्या बहिणींना जर यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागला, तर गाठ आमच्याशी आहे, याद राखा! असे देखील रोहित पवार म्हणाले.
