Ethanol Fuel Approvals: पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावरील दबाव पाहता भारताने पर्यायी इंधनाच्या दिशेने एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने आता 100 टक्के इथेनॉल इंधनाच्या कायदेशीर वापराला हिरवा कंदील दाखवला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी याबाबतची अधिकृत घोषणा केली आहे.
आता देशात फ्लेक्स-फ्यूल तंत्रज्ञान असलेल्या वाहनांमध्ये E100 म्हणजेच पूर्णपणे इथेनॉल वापरता येणे शक्य होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाच्या फाईलवर स्वाक्षरी झाली असून यामुळे देशातील वाहतूक व्यवस्थेला एक नवीन दिशा मिळणार आहे.
१ लाख कोटी रुपयांची झाली मोठी बचत
भारताने यापूर्वीच पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट वेळेआधीच यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार, या यशामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवर होणाऱ्या खर्चात मोठी कपात झाली असून देशाचे 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे वाचले आहेत. याच यशामुळे आता थेट 100 टक्के इथेनॉलवर आधारित वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे.
काय म्हणाले नितीन गडकरी?
नागपूरमधील एका कार्यक्रमात बोलताना नितीन गडकरी यांनी या निर्णयाचा आनंद व्यक्त केला:
- ऐतिहासिक स्वाक्षरी: गडकरींनी सांगितले की, त्यांनी रात्री 8 वाजता 100 टक्के इथेनॉलच्या कायदेशीर वापराला मंजुरी देणाऱ्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे.
- नकारात्मक मोहिमेला उत्तर: सुरवातीला लोक या संकल्पनेवर हसायचे आणि हा प्रकल्प रोखण्यासाठी नकारात्मक मोहिमाही चालवल्या गेल्या, पण आता हे स्वप्न प्रत्यक्षात आले आहे.
- दिग्गज कंपन्यांची तयारी: मारुती सुझुकीने आधीच त्यांच्या लोकप्रिय वॅगनआर गाडीचे फ्लेक्स-फ्यूल मॉडेल सादर केले आहे. तर हिरो मोटोकॉर्पने स्प्लेंडर आणि एचएफ डिलक्स यांसारख्या मोटारसायकलची इथेनॉलवर चालणारी सिरीज आणली आहे.
पुढील २ महिन्यांत बाजारात येणार नवीन गाड्या
पुढील 2 महिन्यांच्या आत टोयोटा, सुझुकी, एमजी आणि ह्युंडाई सारख्या नामांकित कंपन्या 100 टक्के इथेनॉलवर चालणारी नवीन वाहने बाजारात लाँच करणार आहेत.
या मोहिमेला गती देण्यासाठी देशभरात विशेष इथेनॉल पंपांचे नेटवर्क उभारले जात आहे. सध्या मोठ्या शहरांमध्ये हे पंप सुरू होत असून वर्ष 2027 पर्यंत देशभरात या पंपांची संख्या 5,000 पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यामुळे तेल आयात कमी होऊन देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
