PM Modi Cabinet : येत्या २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पार्टीच्या (BJP) उच्च पातळीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळात (Union Cabinet) अमूलाग्र फेरबदल करण्याची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार, अधिवेशनाची सुरुवात होण्यापूर्वी कोणत्याही क्षणी या फेरबदलाची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते. या संभाव्य पुनर्रचनेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह अनेक बड्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखवला जाण्याची चिन्हे असून, नव्या दमाच्या तरुण चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे दोन मुख्य निकष (Formulas)
अधिकच्या माहितीनुसार, यावेळचा मंत्रिमंडळ फेरबदल प्रामुख्याने दोन मोठ्या धोरणात्मक निर्णयांवर आधारित असणार आहे:
१. तरुण मंत्रिमंडळ आणि वयाची अट (६५ वर्षांचा नियम)-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या नव्या मंत्रिमंडळात तरुणांचा भरणा अधिक असेल. संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय भाजप राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या वयाच्या आसपास, म्हणजेच अंदाजे ४६ वर्षे राखण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या मंत्र्यांना अनिवार्यपणे डच्चू दिला जाईल, ज्याला केवळ मोजकेच अपवाद असतील. (हा नियम पंतप्रधान पदासाठी लागू नसेल). गेल्या दोन फेरबदलांमध्ये जे चेहरे बदलले नव्हते, त्यांना यावेळी निश्चितपणे हटवले जाईल.
२. इतर पक्षांतून आलेल्या खासदारांना संधी-
दुसऱ्या पक्षांमधून फुटून भाजप किंवा ‘एनडीए’ (NDA) आघाडीत सामील झालेल्या नेत्यांना सत्तेत वाटा दिला जाणार आहे. यामध्ये पंजाबमधून आम आदमी पक्षातून (AAP) आलेले राज्यसभा खासदार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून फुटून महायुतीला पाठिंबा देणारे खासदार आणि पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) काही खासदार ज्यांनी एनडीएला समर्थन दिले आहे, त्यांना केंद्रीय मंत्रीपद देऊन पुरस्कृत केले जाण्याची शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळातून बाहेर पडू शकणारी ६ मोठी नावे आणि त्यामागील कारणे-
१. राजनाथ सिंह (केंद्रीय संरक्षण मंत्री)
सूत्रांच्या माहितीनुसार, देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे मंत्रिमंडळातून बाहेर जाणे आणि सक्रिय राजकारणातून निवृत्त होणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यांना पक्षाकडून या संदर्भातील अधिकृत पत्र मिळाल्याचे समजते. त्यांच्या निवृत्तीमागे कोणतीही नाराजी नसून प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत:
घराणेशाहीचा आरोप टाळणे: राजनाथ सिंह यांचे मोठे चिरंजीव पंकज सिंह २००२ पासून राजकारणात सक्रिय असून सध्या नोएडाचे आमदार आहेत. तर धाकटे चिरंजीव नीरज सिंह यांना नुकतेच उत्तर प्रदेश भाजपमध्ये उपाध्यक्ष पद देण्यात आले आहे. दोन मुले सक्रिय राजकारणात असताना राजनाथ सिंह यांनी पद न सोडल्यास पक्षावर घराणेशाहीचा आरोप होऊ शकतो.
वय वर्ष ७५: त्यांचे वय ७५ वर्षे पूर्ण झाले असून, वयाच्या नियमात ते बसत नाहीत. संरक्षण मंत्रीपद सोडल्यामुळे ते ‘सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समिती’ (CCS) मधूनही बाहेर पडतील. त्यांना सध्या इतर कोणतेही नवीन पद देण्याची शक्यता कमी आहे.
२. हरदीप सिंग पुरी (केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री)
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी (वय ७४ वर्षे) यांचीही मंत्रिमंडळातून गच्छंती निश्चित मानली जात आहे. ‘मोदी ३.०’ मंत्रिमंडळात नवीन आणि तरुण चेहऱ्यांना संधी देण्यासाठी जागा रिक्त करणे आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेतला जात आहे. भूतकाळात ‘एपस्टीन फाईल’ खुलाशाच्या वेळी त्यांच्या नावावर चर्चा झाली असली, तरी ठोस पुराव्याअभावी कोणतीही कारवाई झाली नव्हती; त्यामुळे त्यांच्या हकालपट्टीचे मुख्य कारण केवळ वय हेच असेल.
३. निर्मला सीतारामन (केंद्रीय अर्थमंत्री)
पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या मुख्य कोअर टीममधील विश्वासू सदस्य असलेल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही अर्थ मंत्रालयातून मुक्त केले जाऊ शकते. वर्ष २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देण्यासाठी एका नव्या चेहऱ्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. सीतारामन यांच्यावर कोणतीही नाराजी नसून, आगामी काळात त्यांच्यावर भाजपच्या ‘दक्षिण भारताच्या प्रभारी’ म्हणून मोठी संघटनात्मक जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते. त्यांच्या जागी सध्या पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव असलेले शक्तिकांत दास किंवा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नावाचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे.
४. धर्मेंद्र प्रधान (केंद्रीय शिक्षण मंत्री)
‘NEET’ परीक्षा पेपरफुटीच्या देशव्यापी वादानंतर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर विरोधकांकडून प्रचंड टीका झाली होती. मात्र, त्यांना मंत्रिमंडळातून थेट बाहेर काढले जाण्याची शक्यता कमी आहे. ओडिशामधील मुख्यमंत्री मोहन मांझी यांचा कार्यकाळ वादात सापडल्याने, तिथे बदल करून धर्मेंद्र प्रधान यांना ओडिशाचे मुख्यमंत्री पद दिले जाऊ शकते. तसे न झाल्यास, त्यांच्याकडून केवळ शिक्षण मंत्रालय काढून घेऊन दुसरे कोणतेही कमी महत्त्वाचे मंत्रालय दिले जाईल.
५. पंकज चौधरी (केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री)
पंकज चौधरी हे सध्या केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री असण्यासोबतच उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देखील आहेत. भारतीय जनता पार्टीच्या ‘एक व्यक्ती, एक पद’ या अधिकृत धोरणानुसार त्यांना एका पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. नवीन नेत्यांना संधी देण्यासाठी पंकज चौधरी यांना मंत्रीपदावरून दूर केले जाईल आणि ते केवळ उत्तर प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहतील.
६. हर्ष मल्होत्रा (केंद्रीय राज्यमंत्री)
दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांचेही मंत्रीपद जाणे निश्चित मानले जात आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या प्रशासकीय प्रतिमेवर केंद्र सरकार समाधानी नाही. त्यामुळे हर्ष मल्होत्रा यांना केंद्रीय राजकारणातून मुक्त करून, आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्याची, सरकारची प्रतिमा सुधारण्याची आणि निवडणूक प्रचाराची संपूर्ण धुरा सांभाळण्याची मोठी जबाबदारी दिली जाणार आहे.
