PM Modi On Gold Purchase : जागतिक स्तरावर निर्माण झालेली युद्धसदृश परिस्थिती, कच्च्या तेलाच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमती आणि परकीय चलन साठ्यावर पडणारा प्रचंड ताण या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना एक अत्यंत महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. “आगामी एक वर्षासाठी नागरिकांनी नवीन सोने खरेदी करणे टाळावे,” अशी विनंती पंतप्रधानांनी केली असून, त्यांच्या या विधानाची सध्या देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. १० मे २०२६ रोजी हैदराबाद येथे आयोजित एका सार्वजनिक सोहळ्यात बोलताना त्यांनी हे महत्त्वपूर्ण विधान केले.
देशभक्ती आणि आर्थिक जबाबदारीची नवी व्याख्या-
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, देशभक्ती म्हणजे केवळ सीमेवर जाऊन शत्रूशी लढणे नव्हे, तर देशासमोरील कठीण आर्थिक काळात एक जबाबदार नागरिक म्हणून कर्तव्य निभावणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. इंधन बचतीचा आग्रह धरतानाच त्यांनी सोन्याच्या खरेदीवर मर्यादा आणण्याचे आवाहन केले. यामागे भारताचा परकीय चलन साठा अधिक मजबूत करणे आणि अमेरिकन डॉलरची बचत करणे हा प्रमुख उद्देश असल्याचे मानले जात आहे. रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी आणि परकीय चलनाची होणारी गळती रोखण्यासाठी पंतप्रधानांनी थेट जनतेला साद घातली आहे.
सोन्याची आयात: भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील मोठे आव्हान-
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोन्याचा मोठा ग्राहक देश आहे. भारताची सोन्याची वार्षिक मागणी सुमारे ७०० ते ८०० टनांच्या घरात आहे, तर त्या तुलनेत देशांतर्गत सोन्याचे उत्पादन अत्यंत नगण्य आहे. परिणामी, एकूण गरजेच्या ९० टक्क्यांहून अधिक सोने आयात करावे लागते. यासाठी देशाला दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स मोजावे लागतात, ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या व्यापार तुटीवर (Trade Deficit) होतो.
आकडेवारीतून समोर आलेले भीषण वास्तव-
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या आकडेवारीनुसार, भारताने सोन्याच्या आयातीवर तब्बल ७२ अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. विशेष म्हणजे, मागील वर्षाच्या तुलनेत या खर्चात २४ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. ही अवाढव्य रक्कम परदेशात जात असल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण होत आहे. जर नागरिकांनी वर्षभर सोने खरेदी टाळली, तर हा अवाढव्य पैसा देशातच राहील आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकेल, असा विश्वास तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.
पुनरावृत्ती: पंतप्रधान मोदींच्या ‘सुवर्ण संन्यासा’च्या आवाहनामागे इंदिरा गांधींच्या ‘राष्ट्रीय शिस्ती’चा वारसा?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशवासियांना आगामी एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे जे आवाहन केले आहे, त्याचे प्रतिध्वनी भारताच्या राजकीय आणि आर्थिक इतिहासात उमटताना दिसत आहेत. विद्यमान पंतप्रधानांनी घेतलेली ही भूमिका नवीन नसून, सुमारे सहा दशकांपूर्वी माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी देखील अशाच प्रकारचा कठोर निर्णय घेतला होता. या निमित्ताने १९६७ मधील आर्थिक परिस्थिती आणि सध्याची जागतिक स्थिती यातील साम्य अधोरेखित होत असून, इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
१९६७ मधील इंदिरा गांधींचे ‘सुवर्ण’ आवाहन-
स्वातंत्र्योत्तर काळात १९६७ साली भारतासमोर परकीय चलनाचे अत्यंत भीषण संकट उभे ठाकले होते. त्या काळात परकीय चलनाची कमतरता आणि सोन्याच्या आयातीमुळे अर्थव्यवस्थेवर येणारा प्रचंड ताण लक्षात घेऊन इंदिरा गांधी यांनी जनतेला कळकळीची विनंती केली होती. त्यांनी नागरिकांना कोणत्याही स्वरूपात सोन्याची खरेदी न करण्याचे आवाहन करत, सोन्याच्या वापराबाबत “राष्ट्रीय शिस्त” पाळण्याचे निर्देश दिले होते. “हा काळ केवळ उपभोगाचा नसून राष्ट्रासाठी त्याग आणि शिस्त दाखवण्याचा आहे,” असे प्रतिपादन त्यांनी त्यावेळी केले होते.
परकीय चलन साठ्याचे रक्षण: मुख्य उद्दिष्ट
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी स्पष्ट केले होते की, देशातील मौल्यवान परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी सोन्याच्या वापरावर नियंत्रण मिळवणे अनिवार्य आहे. त्याच धर्तीवर, पंतप्रधान मोदी यांनीही १० मे २०२६ रोजी हैदराबाद येथील भाषणात याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला. सध्याच्या जागतिक तणावामुळे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दरामुळे रुपयावर जो दबाव निर्माण झाला आहे, तो कमी करण्यासाठी ‘सुवर्ण खरेदी’वर निर्बंध घालणे हाच प्रभावी मार्ग असल्याचे सरकारचे मत आहे. ७२ अब्ज डॉलरचा सोन्याचा आयात खर्च कमी झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे बळ मिळू शकते.
गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर आणि सरकारी निर्बंध
इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात सरकारने केवळ आवाहन करून न थांबता ‘गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर्स’ अंतर्गत काही कायदेशीर निर्बंधही लागू केले होते. देशाच्या आर्थिक हितासाठी नागरिकांचे सहकार्य हे कोणत्याही कायद्यापेक्षा मोठे असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. आज पंतप्रधान मोदी देखील याच मार्गाचा अवलंब करताना दिसत आहेत. त्यांनी ‘देशभक्ती’ची व्याख्या सीमेवरील लढाईपलीकडे नेऊन ती आर्थिक जबाबदारीशी जोडली आहे. पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करणे आणि सोन्याची खरेदी टाळणे या दोन्ही गोष्टी थेट देशाच्या तिजोरीशी संबंधित आहेत.
