Haridwar Ram Shankar Murder Case : उत्तराखंडमधील हरिद्वार जिल्ह्यातील खानपूर क्षेत्रातील गाजलेल्या रामशंकर हत्याकांडाचा तपास आता केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (CBI) केला जाणार आहे. नैनीताल उच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशानंतर, सीबीआयच्या देहराडून शाखेने सोमवारी याप्रकरणी रीतसर प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवून तपासाला सुरुवात केली आहे. स्थानिक पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने हे प्रकरण आता केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपवण्यात आले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
डिसेंबर २०२४ मध्ये हरिद्वारमधील खानपूर अंतर्गत येणाऱ्या चंद्रपुरी गावचे रहिवासी रामशंकर यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ माजली होती. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास स्थानिक खानपूर पोलिसांकडून केला जात होता. मात्र, प्रदीर्घ काळ उलटूनही तपासात कोणतीही ठोस प्रगती झाली नव्हती किंवा मुख्य आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यात पोलिसांना यश आले नव्हते.
उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि पोलिसांवर ताशेरे-
पतीच्या मृत्यूनंतर न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्या रामशंकर यांच्या पत्नीने नैनीताल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्थानिक पोलिसांच्या तपासातील त्रुटींवर तीव्र ओढले. “खानपूर पोलिसांनी या गंभीर हत्याकांडाच्या तपासात कमालीची हलगर्जी आणि बेजबाबदारपणा दाखवला आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळण्यासाठी स्थानिक पोलिसांऐवजी निष्पक्ष यंत्रणेकडून तपास होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते.
रामशंकर हत्याकांड: तपासातील गंभीर त्रुटींमुळे पोलिसांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात; फॉरेन्सिक तपासणीविनाच दाखल केली होती आरोपपत्र-
हरिद्वारमधील रामशंकर हत्याकांडाच्या तपासात खानपूर पोलिसांनी दाखवलेला कमालीचा निष्काळजीपणा आता चव्हाट्यावर आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवताना उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या गुन्ह्यातील अत्यंत महत्त्वाचे तांत्रिक आणि वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यापूर्वीच पोलिसांनी घाईघाईने आरोपपत्र (चार्जशीट) न्यायालयात दाखल केल्याचे समोर आले आहे.
फॉरेन्सिक पुराव्यांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष?
तपासातील सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे, कोणत्याही प्रकारची फॉरेन्सिक तपासणी न करताच पोलिसांनी तपास पूर्ण झाल्याचा दावा केला. हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यात रक्ताचे नमुने, फिंगरप्रिंट्स आणि इतर वैज्ञानिक पुराव्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते; मात्र या प्रकरणात तशा कोणत्याही तपासणीची प्रतीक्षा न करता आरोपपत्र सादर करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर, हत्येच्या वेळी वापरण्यात आलेल्या कारचा ‘रूट ट्रॅक’ (प्रवासाचा मार्ग) तपासण्याची तसदीही पोलिसांनी घेतली नाही. त्या वाहनाची फॉरेन्सिक तपासणीही करण्यात आली नव्हती, ज्यामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण दुवे पोलिसांच्या हातून सुटले किंवा जाणीवपूर्वक सोडून देण्यात आले.
दोन मुख्य आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न?
या प्रकरणातील आणखी एक संशयास्पद बाब म्हणजे, सुरुवातीला ज्या दोन महत्त्वपूर्ण संशयितांची नावे चर्चेत होती, त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली नाही. उलट, तपासादरम्यान त्यांची नावे आरोपपत्रातून चक्क वगळण्यात आली. मूळ तक्रारीत आणि प्राथमिक संशयामध्ये ज्यांची नावे होती, त्यांना पोलिसांनी क्लिन चिट दिल्यामुळे पीडित कुटुंबाने तपासाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
रामशंकर हत्याकांड: लूटमारीनंतर निर्घृण हत्या करून मृतदेह रेतीत गाडला; तपासाअंती खळबळजनक खुलासा-
हरिद्वार: हरिद्वारमधील रामशंकर यांच्या बेपत्ता होण्यामागचे धक्कादायक वास्तव पोलीस तपासात उघड झाले आहे. हत्येच्या घटनेनंतर पाच दिवसांनी, म्हणजेच १३ डिसेंबर २०२४ रोजी, पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत चंद्रपुरी गावातीलच रॉबिन नावाच्या एका संशयिताला आणि एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे केलेल्या सखोल चौकशीत त्यांनी रामशंकर यांची लूटमार करून त्यांची हत्या केल्याची कबुली दिली आहे.
बाणगंगा नदीकाठी सापडला मृतदेह-
आरोपींनी दिलेल्या माहितीनुसार, रामशंकर यांची हत्या केल्यानंतर त्यांनी पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह एका प्लास्टिकच्या पोत्यात भरला. त्यानंतर तो मृतदेह कारमध्ये घालून बाणगंगा नदीच्या किनाऱ्यावर नेला आणि तिथे वाळूमध्ये खोलवर गाडून दिला. पोलिसांनी आरोपींच्या निशाण्यावर बाणगंगा नदीकाठी शोधमोहीम राबवली असता, वाळूमध्ये गाडलेले ते पोते आणि त्यातील रामशंकर यांचा मृतदेह अखेर हस्तगत करण्यात आला. या घटनेने संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
फरारी आरोपी आणि गुन्ह्यात वापरलेल्या कारचा शोध-
तपासादरम्यान पोलिसांना अंकित नावाच्या आणखी एका आरोपीची माहिती मिळाली, ज्याचे नाव आता या गुन्ह्याच्या प्रथम माहिती अहवालात (FIR) समाविष्ट करण्यात आले आहे. हत्येसाठी वापरण्यात आलेली कार घटनेच्या चार दिवसांनंतर एका स्थानिक कारखान्याच्या पाठीमागून जप्त करण्यात आली. या कारच्या मालकी हक्काबाबत तपास केला असता, ती स्थानिक रहिवासी अनिल कुमार यांची असल्याचे निष्पन्न झाले. विशेष म्हणजे, ही कार घटनेपूर्वी ‘सोनू फौजी’ नावाचा व्यक्ती घेऊन गेला होता, अशी माहिती समोर आली आहे.
पोलिसांची संशयास्पद कारवाई आणि अर्धवट आरोपपत्र-
या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांनी एकूण पाच संशयितांची चौकशी केली होती. मात्र, न्यायालयात आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करताना पोलिसांनी केवळ रॉबिन, अंकित आणि एका अल्पवयीन मुलाचा समावेश केला.
रामशंकर हत्याकांड: स्थानिक पोलिसांचा तपास सदोष; उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर ‘अनिल कुमार’ आणि ‘सोनू फौजी’ यांच्या भूमिकेची सीबीआय चौकशी होणार-
या प्रकरणातील दोन महत्त्वाचे संशयित अनिल कुमार आणि सोनू फौजी यांची नावे पोलिसांनी आरोपपत्रातून (चार्जशीट) वगळल्याने पीडित कुटुंबाने संताप व्यक्त केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी हरिद्वार जिल्हा न्यायालयात सुरू झाली असतानाच, मृताच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेत स्थानिक पोलिसांच्या तपासाला आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयात पुराव्यांचा उलगडा-
रामशंकर यांच्या पत्नीने नैनीताल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पोलिसांच्या तपासावर गंभीर आरोप केले. ज्या कारचा वापर हत्येसाठी झाला, ती कार अनिल कुमार यांची होती आणि घटनेच्या वेळी ती सोनू फौजी याच्या ताब्यात होती, हे तथ्य समोर आले असूनही पोलिसांनी त्यांना क्लिन चिट का दिली? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. याचिकेतील युक्तिवादादरम्यान असे अनेक महत्त्वाचे दुवे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले, ज्यांची स्थानिक पोलिसांनी दखल घेतली नव्हती. या पुराव्यांचे अवलोकन केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पोलिसांचा तपास पूर्वग्रहदूषित आणि सदोष असल्याचे मान्य केले.
दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न? सीबीआय करणार दूध का दूध, पाणी का पाणी-
जिल्हा न्यायालयात खटला सुरू असतानाही उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन तपासाची सूत्रे सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांनी केवळ रॉबिन, अंकित आणि एका अल्पवयीन मुलावर ठपका ठेवून प्रकरणाचा समारोप करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, हत्येचा कट रचण्यापासून ते अंमलबजावणी करेपर्यंत अनिल कुमार आणि सोनू फौजी यांची नेमकी काय भूमिका होती, याचा तपास आता सीबीआय करणार आहे.
पीडित कुटुंबाचा लढा आणि न्यायव्यवस्थेचा दिलासा-
स्थानिक पातळीवर तपासावर प्रभाव पाडण्याचे प्रयत्न झाले असल्याचा आरोप मृताच्या पत्नीने केला होता. उच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेतल्याने पीडित कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. “तपास निष्पक्ष झाला तरच खऱ्या सूत्रधारांना शिक्षा होईल,” हा न्यायालयाचा दृष्टिकोन या आदेशातून स्पष्ट झाला आहे.
