Reserve Bank : भारतात वर्षानुवर्षे चलनात असलेल्या कागदी नोटा आता हद्दपार करून त्यांच्या जागी प्लास्टिक (पॉलिमर) नोटा आणण्याची तयारी रिझर्व्ह बँकेने सुरू केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पाटणा आणि मुंबईत झालेल्या दोन बैठकांमध्ये प्लास्टिकच्या नोटा आणण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. कागदी नोटा वारंवार हाताळल्यामुळे मळतात, जीर्ण होतात. यावरून ग्राहक आणि दुकानदार यांच्यात खटके उडतात. या समस्येवर उपाय म्हणून प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणल्या जाणार आहेत. याशिवाय नोटा छपाईचा कोट्यवधींचा खर्चही यामुळे वाचणार आहे, असे सांगण्यात येत आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना 2012 मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात 10 रुपये मुल्याच्या प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याचा विचार झाला होता. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे तो प्रत्यक्षात येऊ शकला नव्हता. एटीएम मशीन जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित होत्या ही मुख्य अडचण होती. मात्र गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत तंत्रज्ञानामध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे 2012 मध्ये आलेल्या तांत्रिक अडचणी आता उद्भवणार नाहीत, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. सुरुवातीला 10 आणि 20 रुपयांच्या प्लास्टिकच्या नोटा छापल्या जाण्याची शक्यता आहे. या नोटांमध्ये पारदर्शक भाग, मायक्रो-ऑप्टिक होलोग्राम आणि विशेष शाई यांसारखी प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली जातील. यामुळे बनावट प्लास्टिक नोटा बनवणे कठीण होईल. सुरुवातीला पॉलिमरच्या नोटा छापण्याचा खर्च जरी कागदी नोटांच्या तुलनेत जास्त असला तरी त्या दीर्घकाळ टिकणार असल्याने वारंवार नोटा छापण्याच्या खर्चाची बचत होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या 2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालानुसार कागदी नोटांच्या छपाईवर 6,372.08 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्याआधीच्या वर्षी ही रक्कम 5,101.04 कोटी रुपये होती. म्हणजे एका वर्षाच्या कालावधीत नोटा छापण्याचा खर्च सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. चलनी नोटांसाठी लागणारा खास कागद आणि शाईही भारताला विदेशातून आयात करावी लागते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, खराब झालेल्या किंवा फाटलेल्या कागदी नोटा गोळा करून नष्ट करणे ही रिझर्व्ह बँकेसाठी मोठी खर्चिक बाब ठरते. मागील आर्थिक वर्षात 23.8 अब्ज खराब नोटांची विल्हेवाट लावण्यात आली. हा आकडा त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत 12.3 टक्क्यांनी जास्त आहे. खराब झालेल्या नोटांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण 500 रुपयांच्या नोटांचे होते. त्याखालोखाल 100 रुपयांच्या नोटा खराब झाल्या होत्या.
देशात सध्या डिजिटल पेमेंट मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. एक-दोन रुपयांच्या वस्तुसाठीही ग्राहक डिजिटल पेमेंटचा पर्याय वापरतात. परंतु तरीही रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. अजूनही व्यापारी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर रोखीत व्यवहार करणे पसंत करतो. 15 मेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशातील एकूण चलनी नोटांचे प्रमाण वर्षभरात 11.5 टक्क्यांनी वाढून 42.86 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या दीड महिन्यातच बाजारातील रोख रकमेत 1.15 लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. यावरून रोख पैशांची मागणी किती प्रचंड आहे, हे स्पष्ट होते.
साठ देशांमध्ये प्लास्टिक चलन
सध्या जगातील 60 देशांमध्ये प्लास्टिक नोटांचा वापर केला जातो. सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियाने 1988 मध्ये 10 डॉलरची पॉलिमरची नोट चलनात आणली होती. त्यानंतर ब्रिटन, सिंगापूर, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया आणि कॅनडा या देशांनीही प्लास्टिक नोटांचा पर्याय स्वीकारला आहे. काही देशांनी पूर्णपणे पॉलिमर चलनाचा स्वीकार केला आहे. तर काही देश मूल्यानुसार कागदी आणि पॉलिमर नोटांचे मिश्रण वापरतात. मात्र अमेरिकेत प्लास्टिकच्या नोटा वापरल्या जात नाहीत. अमेरिकन डॉलरच्या नोटा एका विशेष कॉटन-लिनन मिश्रणापासून तयार केल्या जातात.
