Sonam Wangchuk Protest: NEET परीक्षा घोटाळा आणि देशव्यापी शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी दिल्लीत गेल्या 20 दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून उपोषणाला बसलेले प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी आंदोलन मागे घेण्याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. सफदरजंग रुग्णालयातून पाठवलेल्या एका हस्तलिखित पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर त्यांच्या 3 प्रमुख अटी मान्य झाल्या तरच ते आज आपले उपोषण मागे घेण्यास तयार आहेत.
वांगचुक यांनी पत्रात स्वतःच्या सद्यस्थितीला ‘बेकायदेशीर अटकाव’ असे संबोधले असून, तेथे त्यांच्या फिरण्यावर आणि संवादावर बंधने आणली गेल्याचा दावा केला आहे. 28 जून रोजी त्यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या जंतरमंतर येथील आंदोलनात सहभाग घेऊन केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत उपोषण सुरू केले होते. मात्र, 18 जुलै रोजी उपोषणाच्या 21 व्या दिवशी प्रकृती खालावल्यामुळे पोलिसांनी त्यांना बळजबरीने रुग्णालयात दाखल केले.
सोनम वांगचुक यांनी ठेवलेल्या 3 प्रमुख अटी कोणत्या?
आंदोलन मागे घेण्यासाठी वांगचुक यांनी जाहीर केलेल्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत:
- पहिली अट (उत्तरदायित्व): देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि प्रामुख्याने नुकत्याच झालेल्या NEET परीक्षा पेपर फुटीच्या प्रकरणाची सरकारने नैतिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
- दुसरी अट (संसदेत चर्चा): राजकीय नेत्यांनी आजपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पेपर फुटीचा हा गंभीर मुद्दा लावून धरण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले पाहिजे.
- तिसरी अट (नेत्यांची भेट): प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे किंवा इतर निर्बंधांमुळे आजच्या नियोजित संसद मार्चमध्ये सहभागी होता आले नाही, तर देशातील आघाडीच्या राजकीय नेत्यांनी स्वतः रुग्णालयात येऊन वरील दोन्ही अटी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले पाहिजे.
खाजगी रुग्णालयात हलवण्याची मागणी; दिल्ली हायकोर्टाचा नकार
सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावत चालल्याने त्यांचे अवयव निकामी होण्याचा धोका डॉक्टरांनी व्यक्त केला होता. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शासनाला त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी रविवारी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांना सरकारी रुग्णालयातून खाजगी रुग्णालयात हलवण्याची परवानगी मागितली होती.
१. अंतरिम दिलासा देण्यास नकार: न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांनी हा अर्ज फेटाळताना स्पष्ट केले की, प्रकृती खालावत असतानाही वांगचुक स्वतःहून रुग्णालयात दाखल होत नव्हते, त्यामुळे त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्याचा सरकारचा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर आहे.
२. स्वातंत्र्याचा संकोच नाही: रुग्णालयातील डॉक्टर त्यांच्या प्रकृतीवर चोवीस तास लक्ष ठेवून आहेत. तसेच वांगचुक यांच्या संमतीनेच त्यांना तोंडावाटे औषधे दिली जात असल्याने, त्यांच्यावर कोणताही दबाव आणला जात आहे किंवा त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या टप्प्यावर कोणताही अंतरिम आदेश देण्याची गरज कोर्टाला वाटत नाही.
