Tata Group : भारतातील अग्रगण्य आणि विश्वासू औद्योगिक समूह असलेल्या टाटा समूहाने (Tata Group) केरळ राज्यामध्ये एक भव्य आणि जागतिक दर्जाचा जहाजबांधणी व जहाज दुरुस्ती प्रकल्प (Shipbuilding and Repair Yard Yard) उभारण्यासाठी तब्बल १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक (अंदाजे १ अब्ज डॉलर) गुंतवणुकीचा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर ठेवला आहे. हा प्रकल्प केरळच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला आणि औद्योगिक क्षेत्राला एका नव्या उंचीवर नेणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि महत्त्व-
हा भव्य प्रकल्प प्रामुख्याने अत्याधुनिक व्यावसायिक जहाजबांधणी आणि जहाजांच्या दुरुस्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित केला जाणार आहे. या प्रकल्पाचे महत्त्व खालील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट होते:
१. रोजगाराच्या संधी: या महाप्रकल्पामुळे केवळ केरळमधीलच नव्हे, तर देशभरातील हजारो कुशल आणि अकुशल तरुणांसाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या दर्जेदार संधी निर्माण होणार आहेत.
२. सागरी ताकदीत वाढ: जागतिक सागरी उद्योगामध्ये (Global Maritime Industry) भारताचे स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी आणि देशाची सागरी ताकद वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरेल.
३. औद्योगिक विकास: केरळच्या विशाल सागरी किनारपट्टीचा योग्य वापर करून किनारपट्टीवरील औद्योगिक विकासाला या प्रकल्पामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.
राज्य सरकारकडून प्रस्तावाचे स्वागत आणि वेगवान हालचाली-
केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीसन यांनी टाटा समूहाकडून प्राप्त झालेल्या या प्रस्तावाला अधिकृत दुजोरा दिला आहे. राज्य सरकार या संपूर्ण योजनेचा अत्यंत गांभीर्याने, सखोल आणि सकारात्मक अभ्यास करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असणारी विस्तीर्ण जमीन आणि इतर पायाभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारने पूर्ण तयारी दर्शवली आहे.
प्रशासकीय पातळीवर या प्रस्तावावर अत्यंत वेगाने आणि युद्धपातळीवर काम सुरू असून, आवश्यक असणाऱ्या कायदेशीर मंजुऱ्यांची प्रक्रिया जलद गतीने राबवली जात आहे. पुढील अवघ्या एका महिन्यात या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाला राज्य सरकारकडून औपचारिक आणि अंतिम मंजुरी मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
सागरी अर्थव्यवस्थेत केरळचे वर्चस्व वाढणार! अदानींच्या ‘विझिंजम’ बंदरापाठोपाठ टाटांच्या जहाजबांधणी प्रकल्पाने देशाच्या किनारपट्टीला मिळणार नवी दिशा-
भारताच्या सागरी पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासामध्ये केरळ राज्य हे आगामी काळात सर्वात महत्त्वाचे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे. देशातील आघाडीचा ‘अदानी समूह’ (Adani Group) आणि आता प्रतिष्ठित ‘टाटा समूह’ (Tata Group) यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे केरळचा विस्तीर्ण सागरी किनारा जागतिक नौकानयन आणि व्यापारी वाहतुकीचा मुख्य मार्ग बनण्यास सज्ज झाला आहे. अदानी समूहाने आधीच केरळमधील सागरी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात अत्यंत भरीव गुंतवणूक केली असून, आता टाटा समूहानेही या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश करण्याचे निश्चित केले आहे. या दोन महाकाय उद्योग समूहांच्या एकत्रित सहभागामुळे भारताच्या सागरी अर्थव्यवस्थेत (Blue Economy) केरळ राज्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण वाढणार आहे.
अदानी समूहाचे विझिंजम बंदर: जागतिक व्यापाराचा नवा मार्ग-
अदानी समूहाने केरळमधील विझिंजम (Vizhinjam) येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘डीपवॉटर ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट’ (Deepwater Transshipment Port) विकसित केले आहे. हे बंदर भारताच्या सागरी इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानले जाते. या बंदराची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
१. मोठ्या जहाजांसाठी उपयुक्त: नैसर्गिक खोली अधिक असल्यामुळे जगातील महाकाय मालवाहू जहाजे (Megaships) या बंदरावर थेट नांगर टाकू शकतात.
२. परकीय चलनाची बचत: आंतरराष्ट्रीय जलमार्गाजवळ असल्याने, या बंदरामुळे भारताला माल वाहतुकीसाठी इतर देशांच्या (उदा. कोलंबो किंवा सिंगापूर) बंदरांवर अवलंबून राहावे लागत नाही, ज्यामुळे देशाचे कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन वाचत आहे.
३. आर्थिक सुबत्ता: या बंदराच्या अंमलबजावणीमुळे दक्षिण भारताच्या आयात-निर्यात क्षेत्राला मोठी गती मिळाली आहे.
टाटा समूहाच्या जहाजबांधणी महाप्रकल्पाला महिनाभरात मंजुरी मिळण्याची शक्यता; केरळ सरकारकडून वेगवान हालचाली-
टाटा समूहाने केरळमध्ये प्रस्तावित केलेल्या बहुकोटींच्या जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्ती प्रकल्पाबाबत राज्य स्तरावर अत्यंत वेगवान प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केरळ सरकारच्या अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टाटा समूहाकडून सादर करण्यात आलेल्या या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाचा सध्या विविध शासकीय आणि तांत्रिक पातळ्यांवर सखोल अभ्यास केला जात आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारा ठरेल, असा प्राथमिक अंदाज असल्याने राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली विस्तीर्ण जमीन आणि इतर पायाभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
अवघ्या ३० दिवसांत अंतिम मंजुरी मिळण्याची शक्यता
अधिकच्या माहितीनुसार, जर सर्व तांत्रिक प्रक्रिया आणि कायदेशीर पडताळणी नियोजित वेळेत पूर्ण झाली, तर आगामी ३० दिवसांच्या आत म्हणजेच एका महिन्याच्या कालावधीत या महाप्रकल्पाला केरळ मंत्रिमंडळाकडून अधिकृत आणि अंतिम मंजुरी मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य सरकार या प्रस्तावाला लालफितीच्या कारभारात अडकवून न ठेवता, जलद गतीने मंजुरी देण्यासाठी विशेष एकल खिडकी (Single Window Clearance) प्रणालीचा वापर करत आहे, जेणेकरून भूमी संपादन आणि पर्यावरणीय परवानग्यांचे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकेल.
