US H1B Visa Fraud: अमेरिकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या परदेशी कुशल व्यावसायिकांसाठी आणि विशेषतः आयटी कंपन्यांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. अमेरिकन कंपन्यांकडून परदेशी तंत्रज्ञांना नोकरीवर ठेवण्यासाठी वर्षानुवर्षे वापरल्या जाणाऱ्या H-1B वर्क व्हिसा प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा होत असल्याचे समोर आले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने या संशयास्पद गैरव्यवहाराची आतापर्यंतची सर्वात मोठी चौकशी सुरू केली आहे.
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी विस्कॉन्सिन येथील एका लष्करी तळावर बोलताना, अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना आणि दलालांना कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. या व्हिसा घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता अमेरिकेच्या कामगार विभागाने आधीच कायदेशीर नोटिसा पाठवण्यास आणि तपास करण्यास सुरुवात केली आहे.
“अमेरिकन नोकऱ्यांवर पहिला हक्क अमेरिकन नागरिकांचाच”; जेडी व्हान्स यांचे खळबळजनक विधान
जेडी व्हान्स यांनी H-1B व्हिसाच्या मूळ उद्देशाचा दाखला देत मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांवर आणि परदेशी दलालांवर जोरदार निशाणा साधला:
- मूळ उद्देश भरकटला: हा व्हिसा कार्यक्रम मूळतः जगातील अत्यंत बुद्धिमान शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांना अमेरिकेत कायदेशीररित्या काम करण्यासाठी सुरू करण्यात आला होता. परंतु, आता त्याचा उद्देश पूर्णपणे बदलला आहे.
- वेतनामध्ये कपात करण्यासाठी गैरवापर: मोठ्या कंपन्या आणि परदेशातील दलाल या प्रणालीचा गैरवापर करून अमेरिकन कामगारांचे वेतन कमी करत आहेत आणि त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत.
- ट्रम्प सरकारची नवी भूमिका: आम्ही आता हे सहन करणार नाही. जे लोक या व्हिसा सुविधेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना अमेरिकेत प्रवेश दिला जाणार नाही. अमेरिकेतील नोकऱ्यांवर पहिला अधिकार अमेरिकन नागरिकांचाच असायला हवा, असे व्हान्स यांनी स्पष्ट केले.
‘कॉग्निझंट’सारख्या दिग्गज आयटी कंपन्या चौकशीच्या फेऱ्यात
अमेरिकेच्या कामगार विभागाच्या इन्स्पेक्टर जनरल कार्यालयाने H-1B आणि PERM या दोन्ही व्हिसा श्रेणींमधील संशयास्पद गैरव्यवहारांची तपासणी तीव्र केली आहे. व्हिसलब्लोअर म्हणजेच अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे तपास यंत्रणा आता पुराव्यांचा मागोवा घेत आहेत:
१. मोठ्या कंपन्यांवर संशय: इन्स्पेक्टर जनरल अँथनी डी’एस्पोसिटो यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘कॉग्निझंट’ सारख्या आयटी क्षेत्रातील काही सर्वात मोठ्या कंपन्या या तपासाच्या रडारवर आहेत.
2. आक्रमक कारवाई: परदेशी कामगार व्हिसा घोटाळ्याविरुद्ध या प्रशासनाकडून केली जाणारी ही आतापर्यंतची सर्वात आक्रमक आणि मोठी कारवाई ठरणार आहे.
३. विशेष कृती दल: हा तपास पूर्ण करण्यासाठी कामगार विभागाचे अधिकारी थेट राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्षांच्या विशेष भ्रष्टाचार विरोधी कृती दलासोबत (फ्रॉड टास्क फोर्स) खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत.
कामगारांचे शोषण आणि फसवणुकीचे मोठे रॅकेट उघड
कामगार विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, काही नियोक्ते आणि परदेशी लेबर ब्रोकर मोठ्या प्रमाणावर बनावट अर्ज सादर करत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. हे दलाल परदेशी कामगारांचे शोषण करत असून, त्यांच्याकडून वेतनातील काही हिस्सा लाच म्हणून परत घेण्याचे प्रकार करत आहेत.
अमेरिकेत खरोखरच जिथे कुशल कामगारांची कमतरता आहे, ती भरून काढण्यासाठी हा व्हिसा नियम बनवला गेला होता. परंतु, काही चुकीचे लोक स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी आणि अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणण्यासाठी या संपूर्ण व्यवस्थेचा गैरवापर करत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या कारवाईमुळे भारतीय आयटी क्षेत्रावर आणि अमेरिकेत जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
