Anna Hazare : माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या नियमांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच केलेले बदल ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा आरोप करत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारविरोधात पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. सरकारने हे वादग्रस्त बदल त्वरित मागे न घेतल्यास आगामी ५ जुलैपासून अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगण सिद्धी येथील यादव बाबा मंदिरात आपण आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोमवारी एक सविस्तर पत्र पाठवून शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. १२ जून रोजी अधिसूचित करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६’ हे मूळ माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या मूळ गाभ्याला नख लावणारे आणि प्रशासकीय पारदर्शकता पूर्णपणे संपुष्टात आणणारे आहेत, असा थेट दावा हजारे यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. या नव्या नियमांमुळे हा कायदा निष्प्रभ होईल आणि सामान्य नागरिक माहिती मिळवण्यापासून वंचित राहतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शुल्कवाढीला तीव्र विरोध आणि ओळखपत्राच्या सक्तीवर आक्षेप-
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकाराच्या शुल्कात करण्यात आलेल्या वाढीवर अत्यंत कडक शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. माहिती अधिकार हा शासनाचा महसूल गोळा करण्याचा अथवा उत्पन्न वाढवण्याचा कायदा नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी ही शुल्कवाढ कोणत्याही तार्किक स्पष्टीकरणाशिवाय किंवा आर्थिक विश्लेषणाशिवाय लादण्यात आल्याचे म्हटले आहे. जर २० वर्षांनंतर शुल्कात वाढ केली जात असेल, तर माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा ती नाकारणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांच्या दंडाच्या रकमेतही त्याच पटीने वाढ करायला हवी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय, अर्जदारांसाठी ओळखपत्र (ID Proof) सादर करणे बंधनकारक करण्याच्या नवीन तरतुदीलाही त्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. मूळ कायद्याच्या कलम ६(२) नुसार, अर्जदाराला माहिती मागण्यासाठी आपली वैयक्तिक माहिती किंवा कारण सांगण्याची कोणतीही कायदेशीर आवश्यकता नाही. अशा परिस्थितीत ओळखपत्राची सक्ती केल्यास भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते (Whistleblowers) आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या जीवाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
जाचक अटींमुळे पारदर्शकता धोक्यात; जनहितासाठी प्राणांतिक उपोषणाचा निर्धार
अण्णा हजारे यांनी नव्या नियमावलीतील ‘एक विषय, एक अर्ज’ या तरतुदीवरही कडाडून टीका केली असून, हा नियम अत्यंत अनावश्यक आणि नागरिकांवर नाहक भुर्दंड पाडणारा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, एकाच विषयावरील पुनरावृत्ती होणारे अर्ज थेट बंद (Summarily Close) करण्याच्या तरतुदीमुळे नागरिकांना परिपूर्ण आणि अद्ययावत माहिती मिळण्याचे मार्ग कायमचे ब्लॉक होतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी सुधारण्याऐवजी सरकार सर्व भार सामान्य नागरिकांवरच टाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मूळ कायद्याच्या कलम ४ नुसार सरकारी कार्यालयांनी स्वतःहूनच (Proactive Disclosure) सर्व माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी अत्यंत सुस्त असल्याने नागरिकांना नाइलाजास्तव अर्ज करावे लागतात. जनतेशी कोणतीही पूर्वचर्चा किंवा सल्लामसलत न करता हे तांत्रिक, खर्चिक आणि नोकरशाहीधार्जिणे बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे पारदर्शकता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे १२ जूनचे हे सुधारित नियम सरकारने त्वरित रद्द न केल्यास, ५ जुलैपासून आपल्या प्राणाची आहुती लागली तरी चालेल, परंतु आपण राळेगण सिद्धी येथे आमरण उपोषणावर ठाम राहू, असा निर्धार अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केला आहे.
