Nationwide Chemists Strike : ऑनलाईन औषध विक्रीचा वाढता प्रसार, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून दिली जाणारी भरमसाठ सवलत (डिस्काउंट) आणि बनावट औषधांचा वाढता धोका यांविरोधात आता ‘अखिल भारतीय औषध विक्रेते संघटना’ आक्रमक झाली आहे. या प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या २० मे रोजी देशभरातील साडेबारा लाख औषध विक्रेत्यांनी देशव्यापी बंद पुकारला आहे. मुंबईत आयोजित एका पत्रकार परिषदेत संघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी थेट सरकारलाच “हे सरकार कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या अधीन झाले आहे का?” असा धारदार सवाल विचारत आपला संताप व्यक्त केला.
ऑनलाईन औषध विक्री: बेकायदेशीर आणि घातक-
अनिल नावंदर यांनी स्पष्ट केले की, देशातील औषध व्यवसाय हा ‘औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा १९४० व १९४५’ अंतर्गत चालतो. मात्र, सध्या सुरू असलेली ऑनलाईन औषध विक्री ही पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. २०१८ मधील मसुदा अधिसूचना अद्याप कायद्यात रूपांतरित झालेली नाही आणि दिल्ली उच्च न्यायालयानेही या विक्रीला स्थगिती दिली आहे. असे असूनही सरकार कोणतीही ठोस कारवाई का करत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून नशेसाठी वापरली जाणारी औषधे, एमटीपी किट्स आणि इतर घातक औषधे प्रिस्क्रिप्शनशिवाय सहज उपलब्ध होत असल्याने तरुण पिढीच्या आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणले.
बनावट औषधे आणि गुणवत्तेचा प्रश्न:
केवळ मोठ्या सवलतीच्या आकर्षणापोटी ग्राहक ऑनलाईन औषधांकडे वळत आहेत. मात्र, बनावट औषधांचे पॅकिंग इतके हुबेहूब असते की खुद्द मूळ कंपनीलाही त्यातला फरक ओळखणे कठीण झाले आहे. औषधांची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी आवश्यक असणारे तापमान नियंत्रण आणि साठवणुकीचे नियम ऑनलाईन डिलिव्हरीमध्ये पाळले जातात का, याबाबत ग्राहकांना कोणतीही माहिती नसते. स्थानिक केमिस्ट नियमांचे काटेकोर पालन करत असताना, ऑनलाईन कंपन्या केवळ फोनवरून किंवा नाममात्र चौकशी करून औषधे घरपोच पाठवत असल्याने जनतेच्या जीवाशी खेळ होत असल्याची भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
छोट्या व्यावसायिकांचे अस्तित्व धोक्यात:
कॉर्पोरेट कंपन्या हजारो कोटींचा तोटा सहन करून २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देत आहेत. ही व्यावसायिक स्पर्धा नसून बाजारपेठ काबीज करण्याची एक रणनीती आहे. आधी छोट्या दुकानदारांना संपवून संपूर्ण बाजारावर नियंत्रण मिळवण्याचा हा घाट असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. महाराष्ट्रातील सव्वा लाख आणि देशभरातील साडेबारा लाख औषध विक्रेत्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात रात्री-अपरात्री आपत्कालीन स्थितीत केवळ स्थानिक केमिस्टच मदतीला धावून येतो, तिथे ऑनलाईन डिलिव्हरी पोहोचू शकत नाही, हे वास्तवही यावेळी मांडण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांना वारंवार निवेदने देऊनही कारवाई होत नसल्याने आता औषध विक्रेत्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनात जयेश कोठारी, प्रसाद दानवे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सक्रिय सहभाग नोंदवत आहेत. हा लढा केवळ व्यापारासाठी नसून जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी असल्याचे संघटनेने निक्षून सांगितले.
