Ethanol : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यावरून केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर आरोप होत असताना आता पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण आणखी वाढवण्यासाठी आणि पर्यायी इंधनाचा वापर करण्यासाठी मोटर वाहनविषयक प्रदुषणाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मांडला आहे. त्यानुसार पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे 20 टक्के प्रमाण 85 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
भारतात सध्या जी पंधरा वर्षांच्या आतील वाहने वापरात आहेत त्यांचे इंजिन इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या वापरास सुसंगत नाहीत. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यास वाहनधारकांकडून विरोध झाला होता. देशात निर्मिती केल्या जाणार्या सर्व प्रकारच्या वाहनांचे इंजिन इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या वापरास सुसंगत झाल्यानंतर म्हणजे 2030 इथेनॉलच्या धोरणाची अंमलबजावणी करायची अशी मूळ कल्पना होती. मात्र त्याआधीच सरकारने धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. प्रथम पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण टक्के ठेवण्यात आले होते. कालांतराने त्यात वाढ करत सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. मंत्री नितीन गडकरी यांचे दोन मुलगे इथेनॉल निर्मितीच्या उद्योगात आहेत. त्यावरून वैयक्तिक स्वार्थासाठी गडकरी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण रेटत आहेत, असा आरोप त्यावेळी झाला होता. या आरोपांमुळे गडकरी संतप्त झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने हा नवा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे ई85 (85 टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल) आणि ई100 (शंभर टक्के इथेनॉल), त्याचबरोबर बी100 (बायो डिझेल) आणि हायड्रोजन-सीएनजी मिश्र इंधन आदि पर्यायी इंधनांच्या वापरास मान्यता दिली जाणार आहे.
देशाच्या इंधन गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के कच्चे तेल परदेशांतून आयात केले जाते. त्यापोटी सरकारला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च करावे लागते. त्याचबरोबर पेट्रोलच्या ज्वलनामधुन हवेत मोठ्या प्रमाणात कार्बन मोनोक्साईड मिसळतो. हवेचे हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने मोटर वाहन विषयक नियमांमध्ये बदल करण्याची अधिसूचना 27 एप्रिल रोजी जारी केली आहे. त्यावर सर्व संबंधित घटकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर मोटर वाहन नियमांत बदल करण्याचा हा प्रस्ताव मार्गी लावण्यात येणार आहे.
