Farmer Suicides : महाराष्ट्राचे अन्नदाता असलेल्या मराठवाडा विभागातील शेतकरी आत्महत्यांचे भीषण सत्र नवीन वर्षातही थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. चालू वर्ष २०२६ च्या पहिल्या अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण मराठवाडा विभागामध्ये तब्बल ४६५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याची अत्यंत धक्कादायक आणि मनाला चटका लावणारी आकडेवारी समोर आली आहे. निसर्गाची अवकृपा, वाढते कर्जबाजारीपण आणि शेतीमालाला न मिळणारा हमीभाव यामुळे हतबल झालेल्या बळीराजाची ही जीवघेणी कोंडी प्रशासकीय आणि सामाजिक पातळीवर चिंता वाढवणारी ठरत आहे.
आर्थिक विवंचना आणि अस्मानी संकटाचा दुहेरी फेरा
मराठवाड्यातील शेती प्रामुख्याने कोरडवाहू आणि पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने उद्भवणारी दुष्काळी परिस्थिती, तर कधी ऐन कापणीच्या हंगामात होणारी अतिवृष्टी या अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे पूर्णपणे मोडले आहे. शेतीसाठी राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी सोसायट्या आणि खाजगी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे, या विवंचनेतून अनेक शेतकरी कुटुंबप्रमुख टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. पहिल्या सहा महिन्यांत समोर आलेली ४६५ ही संख्या मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील आर्थिक आणि मानसिक अस्वास्थ्याचे विदारक चित्र अधोरेखित करते.”सरकारी मदतीचे निकष आणि कागदपत्रांची जटिलता यांमुळे अनेकदा मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळत नाही. यामुळे पीडित कुटुंबे आणखी मोठ्या संकटात सापडतात.”
कोणत्या जिल्ह्यात किती भीषणता?
विभागीय प्रशासनाकडून मिळालेल्या अहवालानुसार, मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती सारखीच गंभीर आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बीड, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि लातूर या जिल्ह्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. कापूस, सोयाबीन या नगदी पिकांच्या लागवडीसाठी केलेला प्रचंड खर्च आणि बाजारात आलेली मंदी यामुळे शेतकरी पुरता खचला आहे. वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केवळ तात्पुरती आर्थिक मदत पुरेशी नसून, शेतीसाठी शाश्वत सिंचन व्यवस्था आणि कर्जमुक्तीच्या ठोस उपाययोजनांची गरज असल्याचे मत शेतीतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या: २१५ कुटुंबे मदतीसाठी पात्र, मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अद्याप निम्म्याच वारसांना आर्थिक सहाय्य; महसूल विभागाचा अहवाल उघड-
मराठवाड्यात चालू वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत झालेल्या ४६५ शेतकरी आत्महत्यांच्या भीषण सत्रानंतर, आता या पीडित कुटुंबांना मिळणाऱ्या शासकीय मदतीबाबत अत्यंत चिंताजनक प्रशासकीय वास्तव समोर आले आहे. महसूल विभागाच्या ताज्या विभागीय अहवालानुसार, जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या कालावधीत नोंद झालेल्या एकूण प्रकरणांपैकी २१५ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे शासकीय निकषानुसार मदतीसाठी पूर्णपणे पात्र ठरली आहेत. मात्र, तरीही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पात्र ठरलेल्या सर्व कुटुंबांना अद्यापपर्यंत शासनाचे आर्थिक सहाय्य मिळू शकलेले नाही.
२२२ प्रकरणांमध्ये चौकशी आणि निर्णय अद्याप प्रलंबित-
महसूल प्रशासनाच्या अहवालातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची एकूण प्रकरणांपैकी तब्बल २२२ प्रकरणे अद्यापही चौकशी आणि वरिष्ठ पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेच्या कचाट्यात अडकलेली आहेत. या प्रकरणांमध्ये स्थानिक पातळीवरील चौकशी समिती, शेतीवरील कर्जाचा बोजा, सातबारा वरील नोंदी आणि इतर तांत्रिक कागदपत्रांची पडताळणी अद्याप पूर्ण न झाल्यामुळे या मृत शेतकरी कुटुंबांना शासकीय मदत मिळण्यास मोठा विलंब होत आहे. ही प्रलंबित अवस्था पीडित कुटुंबांच्या मानसिक आणि आर्थिक विवंचनेत अधिक भर घालत आहे.
केवळ १०८ कुटुंबांनाच प्रत्यक्ष मदत वितरण-
शासकीय नियमांनुसार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या वारसांना दोन लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. परंतु, अहवालातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या २१५ कुटुंबांपैकी केवळ १०८ कुटुंबांनाच आतापर्यंत प्रत्यक्ष दोन लाख रुपयांची मदत वितरित करण्यात यश आले आहे. उर्वरित पात्र कुटुंबांना मंजुरी मिळूनही निधीच्या उपलब्धतेअभावी किंवा इतर प्रशासकीय स्वाक्षऱ्या अभावी अद्याप एक रुपयाही मिळालेला नाही. मदत वितरणातील ही संथ गती सरकारी यंत्रणेच्या संवेदनशीलतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरत आहे.
मराठवाड्यात बळीराजाचा आकांत: जून महिन्यात सर्वाधिक ९१ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद; ‘छत्रपती संभाजीनगर’ जिल्हा १०९ मृत्यूंसह विभागात अग्रस्थानी-
मराठवाडा विभागातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र दिवसागणिक अधिक गडद आणि चिंताजनक बनत चालले आहे. महसूल विभागाच्या अहवालातील अत्यंत वेदनादायी बाब म्हणजे, सरत्या जून महिन्यात संपूर्ण विभागात सर्वाधिक ९१ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. जून महिना हा प्रामुख्याने खरिपाच्या पेरण्यांचा काळ असतो. या काळात लागणारे बियाणे, खते आणि लागवडीच्या खर्चासाठी कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक तजविजीमुळे शेतकऱ्यांवर मानसिक ताण प्रचंड वाढला होता. यावरूनच वाढते कर्जबाजारीपण, निसर्गाचा लहरीपणा आणि सामाजिक विवंचना या दुहेरी-तिहेरी संकटांचा विळखा अद्यापही बळीराजाभोवती घट्ट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक १०९ बळी-
विभागीय प्रशासनाने जारी केलेल्या अधिकृत जिल्ह्यानिवार आकडेवारीचा अभ्यास केला असता, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा या आत्मघाताच्या सत्रात दुर्दैवाने सर्वात वरच्या स्थानी आहे. या एकाच जिल्ह्यात तब्बल १०९ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. यावरून या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेती संकट किती गहिरे झाले आहे, हे सिद्ध होते.
बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांतही परिस्थिती गंभीर-
छत्रपती संभाजीनगर पाठोपाठ बीड जिल्ह्यात ९५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. बीड जिल्हा हा नेहमीच दुष्काळ आणि ऊसतोड कामगारांच्या स्थलांतरासाठी ओळखला जातो, तिथे झालेली ही वाढ चिंता वाढवणारी आहे. तर धाराशिव जिल्ह्यात ६५ आणि नांदेड जिल्ह्यात ६१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. मध्य मराठवाड्यातील या जिल्ह्यांमध्ये नगदी पिकांच्या अपयशामुळे शेतकरी वर्ग पूर्णपणे कर्जबाजारी झाला आहे.
मराठवाड्यातील जिल्हानिहाय आत्महत्यांची विदारक आकडेवारी (जानेवारी ते जून २०२६)-
| जिल्हा | नोंद झालेल्या शेतकरी आत्महत्या |
| छत्रपती संभाजीनगर | १०९ |
| बीड | ९५ |
| धाराशिव | ६५ |
| नांदेड | ६१ |
| जालना | ४० |
| हिंगोली | ३५ |
| परभणी | ३४ |
| लातूर | २६ |
हिंगोली, परभणी आणि लातूरमध्येही चिंतेचे ढग
विभागातील इतर जिल्ह्यांचा विचार केला तर जालना जिल्ह्यात ४०, हिंगोली जिल्ह्यात ३५, परभणी जिल्ह्यात ३४ आणि लातूर जिल्ह्यात २६ शेतकऱ्यांनी विविध कारणांमुळे आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. जरी लातूर आणि परभणीमध्ये ही संख्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत थोडी कमी दिसत असली, तरी एकाही अन्नदात्याने अशा प्रकारे टोकाचे पाऊल उचलणे हे सुसंस्कृत समाजाला भूषणावह नाही, असे मत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांची प्रशासकीय हेळसांड; २१५ कुटुंबे पात्र ठरूनही निम्मीच मदत वितरित, २२२ प्रकरणांची चौकशी लालफितीत अडकलेली-
मराठवाडा विभागातील शेतकरी आत्महत्यांचे भीषण वास्तव समोर आले असतानाच, आता मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना मिळणाऱ्या शासकीय मदतीबाबत अत्यंत संतापजनक आणि संवेदनशून्य प्रशासकीय कारभार उघडकीस आला आहे. चालू वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत झालेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी २१५ कुटुंबे शासकीय निकषांनुसार मदतीसाठी पूर्णपणे पात्र ठरली आहेत. मात्र, तरीही महसूल विभागाच्या संथ कारभारामुळे यातील तब्बल निम्मी कुटुंबे अद्यापही हक्काच्या दोन लाख रुपयांच्या मदतीपासून वंचित आहेत. केवळ १०८ पीडित कुटुंबांनाच प्रत्यक्ष निधी मिळाला असून, उर्वरित पात्र कुटुंबे आर्थिक विवंचनेचा सामना करत आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर: जूनमधील २१ आत्महत्यांपैकी एकालाही मदत नाही!
विभागात सर्वाधिक १०९ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झालेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याची स्थिती प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत चिंताजनक आहे. जिल्ह्यातील एकूण १०९ प्रकरणांपैकी ४५ प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली असून, २ प्रकरणे तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, उर्वरित ६२ प्रकरणांमध्ये अद्यापही प्राथमिक चौकशी सुरू आहे. त्यातही सरत्या जून महिन्यात जिल्ह्यात २१ शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले, परंतु महसूल विभागाच्या दिरंगाईमुळे या जून महिन्यातील एकाही प्रकरणाला अद्याप मदतीची पात्रता मिळालेली नाही.
जिल्ह्यानिवार प्रलंबित प्रकरणांचे विदारक चित्र-
महसूल विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, मराठवाड्याच्या इतर जिल्ह्यांमध्येही चौकशी आणि निर्णय प्रक्रिया लालफितीत (Red Tape) अडकल्याचे स्पष्ट होत आहे:
१. बीड: एकूण ९५ प्रकरणांपैकी ५६ मदतीस पात्र, १३ अपात्र ठरली असून २६ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
२. धाराशिव: ६५ प्रकरणांपैकी केवळ २४ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत, तर तब्बल ४१ कुटुंबांच्या नशिबी अजूनही चौकशीची प्रतीक्षा आहे.
३. नांदेड: ६१ प्रकरणांपैकी ३५ कुटुंबे पात्र असून २५ प्रकरणांवर निर्णय होणे बाकी आहे.
४. जालना, हिंगोली आणि परभणी: जालन्यात १९ पात्र आणि १३ प्रलंबित; हिंगोलीत ११ पात्र आणि १९ प्रलंबित; तर परभणीत १२ पात्र आणि १८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. लातूर जिल्ह्यात केवळ १२ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे.
घरातील कर्त्या पुरुषाने जगाचा निरोप घेतल्यावर संपूर्ण कुटुंब आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होते. अशा अत्यंत बिकट परिस्थितीत तातडीने मिळणारे शासकीय साहाय्य या कुटुंबांसाठी जगण्याचा आधार ठरू शकते. मात्र, तिथेही लालफितीचा कारभार आणि संथ गती बळीराजाच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरत आहे.
सरकारी उपाययोजना आणि धोरणांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह
मराठवाड्यातील आत्महत्यांचा हा वाढता आलेख केवळ नैसर्गिक आपत्तीपुरता मर्यादित नसून, तो कृषी क्षेत्रातील आर्थिक अस्थिरता, वाढता उत्पादन खर्च, बँकांची किचकट कर्जव्यवस्था, पीकविम्याचा लाभ मिळण्यातील अडचणी आणि शेतीमालाला हमीभाव न मिळणे यांसारख्या गंभीर त्रुटींकडे बोट दाखवतो.
( टीप : वरील बातमी केवळ माहिती म्हणून वाचकांपर्यंत पोहोचवत आहोत. बातमीती कोणालाही दुखावण्याचा आमचा हेतू नाही )
हे देखील वाचा – Maharashtra Weather Update : ११ जुलैपासून राज्यातील मुसळधार पावसाचा जोर ओसरणार; हवामान अभ्यासक पंजाबराव डख यांचा महत्त्वपूर्ण अंदाज..
