Fish Market BMC : मुंबईतील वाकोला (धोबीघाट) परिसरातील मासळी बाजारात मासे कापण्यावर आणि ते स्वच्छ करण्यावर मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) अचानक बंदी घातली आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक कोळी महिला आणि मच्छी विक्रेत्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावर होत असल्याने आता या वादात राजकीय नेत्यांनीही उडी घेतली आहे.
प्रशासनाचा तर्क आणि कोळी महिलांचा विरोध-
मुंबई महानगरपालिकेने अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचे कारण देत वाकोला बाजारातील विक्रेत्यांना केवळ ‘अख्खे मासे’ विकण्याची सक्ती केली आहे. “मासे कापल्यामुळे परिसरात घाण पसरते,” असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, कोळी महिलांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. अनेक ग्राहक साफ केलेले मासे घेण्यास प्राधान्य देतात; अशा परिस्थितीत मासे कापून देण्यास मनाई केल्यास ग्राहक पाठ फिरवतील आणि आमचा पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला व्यवसाय ठप्प होईल, अशी भीती महिलांनी व्यक्त केली आहे. “चिकन किंवा मटण कापताना अस्वच्छता होत नाही का? मग केवळ कोळी महिलांवरच ही अन्यायकारक कारवाई का?” असा जळजळीत सवाल या विक्रेत्यांनी उपस्थित केला आहे.
महापौर आणि विरोधी पक्षांची भूमिका-
या वादावर प्रतिक्रिया देताना मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी सामोपचाराची भूमिका मांडली आहे. “अशा प्रकारची कारवाई झाली असेल तर ती योग्य नाही. आम्ही या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून मार्ग काढू,” असे आश्वासन त्यांनी दिले. दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी पालिकेच्या लॉजिकवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “आम्ही काय खायचे आणि कसे खायचे, हे ठरवणारे प्रशासन कोण? हा निर्णय अनाकलनीय आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
अखिल चित्रे यांचा सत्ताधाऱ्यांवर बोचरा प्रहार-
ठाकरे गटाचे नेते अखिल चित्रे यांनी या मुद्द्यावरून ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. “मुंबईचे मूळ रहिवासी असलेल्या कोळी बांधवांच्या पोटावर गदा आणणारे तुम्ही कोण?” असा सवाल करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना खुले आव्हान दिले आहे. चित्रे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “मग चिकन घेताना जिवंत कोंबडी आणि मटण घेताना जिवंत बकरा घरी न्यायचा का? अस्वच्छतेचे नियम फक्त मासे बाजारासाठीच आहेत का?” कोळीवाड्यांच्या जमिनीवर डोळा असल्यानेच कोळी बांधवांना त्रास देण्याचे हे मनसुबे आखले जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.
उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर-
कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता किंवा विश्वासात न घेता ही कारवाई केल्याचा मच्छी विक्रेत्यांचा मुख्य आरोप आहे. या बंदीमुळे वाकोला परिसरातील स्थानिक अर्थकारणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
