Jarange Protests : मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी पाच महिन्यांनंतर अंतरवाली सराटी येथे आज मराठा समाजाची बैठक घेतली आणि 30 मे पासून पुन्हा मराठा आंदोलनाची घोषणा केली. यावेळी मराठा आंदोलक मुंबईला धडक देणार नसून अंतरवाली सराटीतच आमरण उपोषण करणार आहेत. त्यांनी ही घोषणा केल्यानंतर लगेच अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गंभीर आरोप केला की, जरांगे हा एकनाथ शिंदे यांचा माणूस आहे. उदय सामंत यांनी त्यांची भेट घेतल्यानंतर जरांगे उदयास आले. जरांगेंना हाताशी धरून फडणवीस यांची बदनामी करण्याचे षड्यंत्र रचले गेले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आत्ताच जरांगे यांना आवर घालावा.
जरांगे पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, आश्वासन देऊनही सरकार सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करत नाही. कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटपही त्यांनी थांबवले आहे. आता 30 मेपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप न केल्यास पुन्हा उपोषण आंदोलन सुरू करणार आहे. यावेळचे आंदोलन भयानक असेल. 3 कोटी मराठे या आंदोलनात सहभागी होतील.
2023 पासून मनोज जरांगे यांचे हे नववे उपोषण असणार आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र आणि आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक मागण्या करत मनोज जरांगे म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटची पूर्ण अंमलबजावणी करा. कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप तातडीने पूर्ण करा. मंत्रिमंडळ उपसमिती भांडण लावते आहे तेव्हा ही समिती बरखास्त करा. नवीन समिती स्थापन करा, मराठा बांधवांच्या रक्ताच्या नात्यातील (सगे-सोयरे) आणि विवाहाच्या नोंदी असलेल्या नातेवाईकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश लागू करा. सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंध, मिरज संस्थान गॅझेट लागू करण्याचा शासन आदेश 1994 नुसार काढा. वाटप केलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांच्या नोंदी ग्रामपंचायतीमध्ये लावा. मराठा आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्या. आरक्षणासाठी बलिदान देणार्या कुटुंबाला महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरीचा आदेश काढा. मराठा आरक्षणासाठी सरकारने सातारा संस्थानच्या गॅझेटचा जीआर काढू असे सांगितले होते. पण तसे काही केले नाही. आंदोलन केल्याशिवाय सरकार काही ऐकत नाही. हैदराबाद गॅझेटनुसार 308 नोंदी निघाल्या ना? अधिकारी सांगतात सरकारने आदेश दिले नाही, मग काय आमच्या पोरांचे वाटोळे झाल्यावर सरकार आदेशदेणार का?
सरकारवर गंभीर आरोप करताना जरांगे पुढे म्हणाले की, 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, पण सरकारला मराठा समाज मोठा व्हावा असे वाटत नाही. भाजपामधील मराठ्यांच्या लेकीबाळींनाही आरक्षण लागणार नाही का? तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावेळी अभियान राबवून प्रमाणपत्रांचे वाटप केले. आता देवेंद्र फडणवीस यांनीही तसेच करावे. सत्तेशिवाय नाही तर मराठ्यांशिवाय शहाणपण चालत नाही. मराठा समाजाचा एवढा द्वेष का? याला जबाबदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. माझे देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल वाईट मत नाही, पण माझ्या समाजाचे वाटोळे होणार असेल तर मी तुम्हाला कोणालाच मोजणार नाही. मला मित्र नको. मंत्र्यांशी संबंध नको. मला केवळ माझ्या समाजाची लेकरे मोठी करायची आहेत. मी फडणवीस यांना दोष देत नाही. तुम्हाला मुख्यमंत्री मराठ्यांनीच केले आहे हे लक्षात ठेवा. फडणवीस यांना वाटत असेल की तेच हुशार आहेत, पण शेतकरी सुद्धा फार हुशार आहे. तुम्ही आमचे प्रमाणपत्र रोखले आहे. फडणवीस यांनी एका भाषणात म्हटले होते की, मंत्र्यांना किंमत नाही, मुख्यमंत्रीच सर्व काही असतो. मग आमचे प्रमाणपत्रसुद्धा तुम्हीच रोखले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देणे अचानक का बंद झाले? तुम्ही प्रमाणपत्र द्या आणि समाजाचे मन जिंका. आम्हाला सत्ता नको. फडणवीस तुम्ही नाही तुमच्या 50 पिढ्या जरी आल्या तरी मी मराठ्यांना धक्कासुद्धा लागू देणार नाही.
एका मंत्र्यावर अप्रत्यक्ष आरोप करत जरांगे म्हणाले की, आपल्याकडे रुपया नाही, पैसेवाले आपल्यात येत नाहीत. मी प्रामाणिक आहे. पण एका मंत्र्याने माझ्या विरोधात बोलण्यासाठी 2 कोटी रुपये दिले. मला माहिती कळली. 16 संघटनांना पैसे दिले. त्यातील एक व्यक्ती इमानदार निघाला. त्याने मला सांगितले. काही संघटनांची प्रेस ठरली होती. त्याचे पुढे काय झाले हे मला माहिती नाही. आंदोलनाच्या तारखेच्या आत सगळ्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, नाहीतर भयानक आंदोलन होईल.
गेल्या वर्षी 29 ऑगस्ट पासून मराठा आरक्षणासाठी जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांनी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याची प्रमुख मागणी केली होती. या आंदोलनानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेट मान्य करून तातडीने शासननिर्णय काढला होता. या आंदोलनानंतर सातारा गॅझेटचा दाखला देत जरांगेंनी असा दावा केला होता की, 1881 च्या सातारा संस्थानाच्या नोंदींमध्ये 25 लाख लोकसंख्या दाखवली आहे. प्रत्येक घरातील पाच ते दहा सदस्य धरले, तर पश्चिम महाराष्ट्रातच दोन कोटी मराठे होतात. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हे मान्य केले होते. परंतु तसे केले तर संपूर्ण लक्ष सातारा संस्थानावरच राहिले असते, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यानंतर जरांगेंनी पश्चिम महाराष्ट्र आमचा, विदर्भ आमचा, खान्देश आमचा, असे म्हणत सातारा गॅझेटची जबाबदारी शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यावर सोपवली होती. त्यावर शिवेंद्रराजे भोसले यांनी ‘झालेच समजा. खोटा शब्द देणार नाही’ असे आश्वासन दिले होते. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सप्टेंबरमध्ये मंत्रालयात याबाबत बैठक घेऊन सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पुणे विभागीय आयुक्तांना दिल्या होत्या. ऑक्टोबर महिन्यात दसरा मेळाव्यात बीडच्या नारायणगड येथे मनोज जरांगे यांनी सातारा गॅझेटियर लागू केले नाही तर जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतर सातारा गॅझेट लागू करायचे, अशी चर्चा त्यावेळी आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत झाली होती, अशी माहिती आहे. मात्र, जरांगे यांनी अनेक वेळा आंदोलनाचा इशारा देऊनही सातारा गॅझेटबाबत कुठलीही अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे आता जरांगेंनी पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेत सरकारविरोधात नव्या संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.
मुख्यमंत्री मराठा नाही म्हणून जरांगे उचकले! सदावर्तेंची टीका
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून मनोज जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी तातडीची पत्रकार परिषद घेत त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, मनोज जरांगे यांचे आंदोलन हे शेतकरी आणि मराठा समाजाच्या खर्या प्रश्नांपासून दूर असून, ते केवळ राजकीय नखरे करत आहेत. मनोज जरांगे हे मराठा समाजाचे नेते नाहीत. जरांगेंना शेतकर्यांच्या प्रश्नांशी काहीही देणेघेणे नाही. ते कधीही संविधानिक प्रश्नांवर बोलत नाहीत. मनोज जरांगे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कार्यकर्ते असू शकतात. ते केवळ राजकीय भूमिका घेत आहेत. उदय सामंत भेटल्यावर तो बिळातून बाहेर आला. मराठा नाही असा मुख्यमंत्री झाल्यावर जरांगे उचकला आहे. जरांगेला भीक घालण्याची गरज नाही.
