Home / महाराष्ट्र / Jayant Patil :”कांदा उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडू नका!” जयंत पाटलांची सरकारकडे मोठी मागणी; १५०० रुपये अनुदानाची आग्रही मागणी..

Jayant Patil :”कांदा उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडू नका!” जयंत पाटलांची सरकारकडे मोठी मागणी; १५०० रुपये अनुदानाची आग्रही मागणी..

Jayant Patil : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता अशा दुहेरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर,...

By: Team Navakal
Jayant Patil
Social + WhatsApp CTA

Jayant Patil : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता अशा दुहेरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कांदा उत्पादकांसाठी तातडीने मदतीचा हात देण्याची मागणी केली आहे. कांद्याला किमान २००० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करावा आणि सध्याच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून १५०० रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे, असा प्रस्ताव त्यांनी या पत्राद्वारे मांडला आहे.

शेतकरी आर्थिक विवंचनेत: उत्पादनाचा खर्चही निघणे कठीण
जयंत पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र हे देशातील कांदा उत्पादनात आघाडीवर असलेले राज्य आहे. नाशिक, पुणे, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख जिल्ह्यांतील लाखो कुटुंबांचे अर्थकारण केवळ कांदा पिकावर अवलंबून आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत बाजारपेठेत मिळणारा भाव अत्यंत तुटपुंजा असून, शेतकऱ्यांना आपला उत्पादन खर्च भरून काढणेही अशक्य झाले आहे. या आर्थिक संकटामुळे बळीराजा हतबल झाला असून शासनाने त्याला आधार देणे ही काळाची गरज आहे.

स्थिर निर्यात धोरण आणि सरकारी खरेदीची आवश्यकता
बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर कोसळल्याने ‘नाफेड’ आणि इतर शासकीय संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी सुरू करण्यात यावी, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. तसेच, केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणातील वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची पत घसरत असून त्याचा फटका स्थानिक शेतकऱ्यांना बसत आहे. केंद्र सरकारशी समन्वय साधून एक दीर्घकालीन आणि स्थिर निर्यात धोरण निश्चित करावे, जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान मजबूत होईल, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.

थेट मदत आणि पायाभूत सुविधांवर भर
शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी ५०० ते ७०० रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान आणि रासायनिक खतांवरील सवलत थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

Web Title:
For more updates: , , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या