Driving Licence New Rules: महाराष्ट्रात नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स (चालक परवाना) काढू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारने लायसन्स देण्याची संपूर्ण यंत्रणा अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमानुसार, येत्या 1 ऑगस्टपासून नवीन लायसन्ससाठी अर्ज करताना अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजेच रहिवासी दाखला (डोमिसाईल सर्टिफिकेट) सादर करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
या संदर्भातील अधिकृत प्रस्ताव मंजुरीसाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला असून, कायदेशीर मंजुरी मिळताच याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू होईल. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली आहे.
Bike Taxi साठी नवीन नियमावली; प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
परिवहन मंत्र्यांनी केवळ लायसन्सचे नियम बदलले नाहीत, तर राज्यातील ‘बाईक टॅक्सी’ सेवा कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी नवीन Maharashtra Bike Taxi Rules, 2025 च्या मसुद्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत खालील कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
- रोजचा सरकारी कर: प्रत्येक बाईक टॅक्सी चालकाला किंवा ऑपरेटरला दररोज 5 रुपये सरकारी शुल्क भरावे लागेल.
- चालक कल्याण निधी: प्रत्येक राईड (प्रवास) मागे मिळणाऱ्या रकमेतील 2 रुपये थेट बाईक टॅक्सी चालकांच्या कल्याणकारी निधीसाठी जमा केले जातील.
- सुरक्षिततेचे नियम: महिला, विद्यार्थी आणि अल्पवयीन प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी या नियमावलीत विशेष तरतुदी आणि कायदे समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
Uber, Rapido आणि Ola ला ३० दिवसांचा तात्पुरता परवाना
नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही खासगी दुचाकीचा वापर अधिकृत परवानगीशिवाय प्रवासी वाहतुकीसाठी करता येणार नाही. जर एखाद्या चालकाला बाईक टॅक्सी चालवायची असेल, तर त्याच्याकडे मोटार वाहन कायदा 1988 नुसार वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे गरजेचे आहे. तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 1989 अंतर्गत सार्वजनिक सेवा वाहन बॅज असणे बंधनकारक असेल. हा बॅज मिळवण्यापूर्वी चालकाचे पोलीस चारित्र्य पडताळणी (पोलीस व्हेरिफिकेशन) पूर्ण करणे सक्तीचे आहे.
दरम्यान, राज्य परिवहन प्राधिकरणाने मुंबई महानगर क्षेत्रात (MMR) बाईक टॅक्सी सेवा चालवण्यासाठी उबर, रॅपिडो आणि ओला या नामांकित कंपन्यांना 30 दिवसांचे तात्पुरते परवाने जारी केले आहेत. या कंपन्यांना १ महिन्याच्या आत सरकारने घालून दिलेल्या सर्व अटी व शर्तींची पूर्तता करावी लागणार आहे.
बेकायदेशीर वाहनांवर कडक कारवाई; लाखो रुपयांचा दंड वसूल
राज्यात बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या बाईक टॅक्सी सेवांवर आरटीओ (RTO) आणि पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. प्रशासनाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या काळात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे:
- ८१४ वाहनांवर कारवाई: विनापरवाना किंवा बेकायदेशीरपणे प्रवासी वाहतूक करणारी तब्बल 814 वाहने शोधून काढण्यात आली.
- वाहने जप्त आणि गुन्हे: या मोहिमेत 151 वाहने थेट जप्त करण्यात आली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर 14 एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत.
- लाखोंचा दंड: या संपूर्ण कारवाईच्या माध्यमातून प्रशासनाने दोषींकडून एकूण 16.25 लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
या सर्व सुधारणांमुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित होईल, चालकांची जबाबदारी निश्चित होईल आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन कायदेशीर संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
