Maharashtra Taxi Aggregator Rules: ॲपच्या माध्यमातून चालणाऱ्या प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व ॲप-आधारित टॅक्सी आणि दुचाकी सेवांसाठी शासनाने नवीन ॲग्रिगेटर धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी या नवीन नियमावलीची घोषणा केली. दररोज लाखो नागरिक या सेवांचा लाभ घेतात, मात्र एकसमान कायदे नसल्याने भाड्यातील मनमानी आणि सुरक्षेचे अनेक प्रश्न भेडसावत होते. या पार्श्वभूमीवर आता प्रत्येक ॲग्रिगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून अधिकृत परवाना घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नवीन परवाना प्रक्रियेसाठी शासन एक विशेष ऑनलाईन पोर्टल विकसित करणार आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून गाड्यांचे जीपीएस ट्रॅकिंग करणे, चालकांची पूर्वचारित्र्य पडताळणी करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर थेट रिअल-टाइम कारवाई करणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.
चालकांचे उत्पन्न आणि कामाच्या वेळांबाबत महत्त्वाचे नियम
कंपन्यांकडून चालकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी आणि रस्त्यावरील सुरक्षेसाठी धोरणात काही कडक तरतुदी आहेत:
- कमाईची हमी: प्रवाशांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या एकूण भाड्याच्या रकमेपैकी किमान 80 टक्के वाटा थेट चालकाला मिळणे बंधनकारक राहील.
- ड्रायव्हिंग वेळेची मर्यादा: प्रवाशांच्या आणि चालकाच्या सुरक्षेसाठी कोणत्याही चालकाला सलग 12 तासांपेक्षा जास्त वेळ गाडी चालवण्याची परवानगी नसेल.
- विमा कवच: अपघाती प्रसंगांचा विचार करून चालक आणि प्रवासी या दोघांसाठीही विमा संरक्षणाची सक्ती करण्यात आली आहे.
भाडे नियंत्रणाचा नवा आराखडा आणि 24 तास मदत केंद्र
प्रवाशांची आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण आता टॅक्सीचे मूलभूत भाडे स्वतः निश्चित करणार आहे. कंपन्यांना आपल्या मनमर्जीनुसार भाडे वाढवता येणार नाही:
- सर्ज प्रायसिंग आणि फी: पीक अवर्समध्ये आकारल्या जाणाऱ्या सर्ज प्रायसिंगवर कडक मर्यादा घालण्यात आल्या असून, कंपन्यांच्या अतिरिक्त सुविधा शुल्काची कमाल मर्यादा देखील ठरवून दिली जाईल.
- 24 तास कॉल सेंटर: प्रत्येक कंपनीला ग्राहकांच्या मदतीसाठी 24 तास कार्यरत असणारे कॉल सेंटर (24×7) सुरू करावे लागेल. तसेच वेळेत तक्रारी सोडवण्यासाठी विशेष तक्रार निवारण अधिकारी नेमावा लागेल.
- पर्यायी इंधनाला प्राधान्य: या धोरणात इलेक्ट्रिक वाहने आणि इतर पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांच्या वापराला अधिक प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे.
स्थानिक भाषा, महिलांची सुरक्षा आणि कारपुलिंगच्या तरतुदी
राज्यात व्यावसायिक टॅक्सी चालवण्यासाठी चालकांकडे अधिकृत बॅज असणे आवश्यक राहील. हा बॅज मिळवण्यासाठी संबंधित चालक महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, तसेच त्याला व्यावहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी राइड पुलिंगमध्ये एक विशेष सुरक्षा पर्याय दिला जाईल. यानुसार महिला प्रवाशांना केवळ महिला चालक किंवा इतर महिला सहप्रवाशांसोबतच प्रवास निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
याशिवाय, खासगी गाड्यांच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या कारपुलिंगला राज्यात पहिल्यांदाच अधिकृत कायदेशीर चौकट मिळाली आहे. मात्र, या कारपुलिंगचा वापर नफा कमावण्यासाठी करता येणार नाही. खासगी गाडीमालक केवळ प्रवासाचा खर्च (इंधन आणि टोल) सोबत प्रवास करणाऱ्या नागरिकांमध्ये वाटून घेऊ शकतील.
