US Election Security Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका जाहीर भाषणातून जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. चीनने अमेरिकेच्या निवडणूक डेटाबेसमध्ये मोठी घुसखोरी केल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे. व्हाइट हाऊसमधून देशाला संबोधित करताना ट्रम्प यांनी दावा केला की, अमेरिकेची संपूर्ण निवडणूक प्रणाली सुरक्षित नसून ती अत्यंत कमकुवत आहे.
आपला हा आरोप सिद्ध करण्यासाठी ते लवकरच गुप्तचर विभागाचे अत्यंत महत्त्वाचे आणि गोपनीय दस्तऐवज जाहीर करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 2020 मधील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत जो बायडेन यांच्याकडून झालेल्या पराभवानंतर ट्रम्प सातत्याने निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेत आहेत. आता त्यांनी आगामी निवडणुकांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर फेरफार होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
220 दशलक्ष मतदारांची माहिती चोरीला; भाषणातील 4 मुख्य मुद्दे
जवळपास 24 मिनिटांच्या या आक्रमक भाषणामध्ये ट्रम्प यांनी अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत:
- इतिहासातील सर्वात मोठा सायबर हल्ला: चीनने 2020 च्या निवडणूक काळापासून अमेरिकेच्या यंत्रणेत घुसखोरी सुरू केली होती. याद्वारे चीनने अमेरिकेतील तब्बल 220 दशलक्ष मतदारांच्या वैयक्तिक फाईल्स बेकायदेशीरपणे हस्तगत केल्या आहेत, असा दावा ट्रम्प यांनी केला.
- माहिती लपवल्याचा आरोप: प्रशासनातील काही उच्चपदस्थ अधिकारी आणि गुप्त यंत्रणा चीनचा हा डेटा घोटाळा लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा प्रकार म्हणजे अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी एक भयानक स्वप्न आहे.
- हॅकिंगचा मोठा धोका: सध्याची निवडणूक पायाभूत सुविधा हॅकिंगसाठी अत्यंत असुरक्षित आहे. प्रत्येक नागरिकाचे मत अचूक मोजले जावे यासाठी या व्यवस्थेत पारदर्शकता येणे गरजेचे आहे.
- न्यायालयाची जुनी पार्श्वभूमी: मतदारांचा डेटा गोळा करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांबाबत 2020 आणि 2022 मधील जुन्या गुप्तचर अहवालातही उल्लेख होता. मात्र, यापूर्वी ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखल केलेले 60 पेक्षा जास्त खटले न्यायालयाने पुराव्याअभावी फेटाळले होते.
नवीन नागरिकत्व कायद्याची मागणी आणि प्रसारमाध्यमांवर संताप
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणाचा शेवट करताना संसदेत तातडीने एक नवीन कायदा मंजूर करण्याचे आवाहन केले. या कायद्यानुसार, मतदानाची नोंदणी करताना अमेरिकेचे नागरिकत्व सिद्ध करणारा अधिकृत दस्तऐवज दाखवणे बंधनकारक असेल. सध्या फेडरल कायद्यानुसार बिगर-नागरिकांना मतदानाचा अधिकार नाही आणि अशी प्रकरणे अत्यंत दुर्मिळ आहेत. परंतु, या नवीन नियमामुळे लाखो कायदेशीर मतदारांना मतदानापासून वंचित राहावे लागू शकते, असा इशारा मानवाधिकार संघटनांनी दिला आहे.
यासोबतच, ट्रम्प यांनी त्यांचे हे भाषण थेट प्रक्षेपित करण्यास नकार देणाऱ्या आघाडीच्या टीव्ही वाहिन्यांवर तीव्र संताप व्यक्त केला. एबीसी आणि एनबीसी यांसारख्या मोठ्या न्यूज चॅनेल्सचे नाव घेत त्यांनी थेट त्यांचे ब्रॉडकास्टिंग लायसन्स (प्रसारण परवाना) रद्द करण्याची मागणी केली. हे मीडिया हाऊस अब्जावधी डॉलर्सच्या सरकारी लहरींचा मोफत वापर करतात आणि निवडणूक फेरफार करणाऱ्या कटात सामील आहेत, असा गंभीर आणि विनाधार आरोपही त्यांनी शेवटी केला.
