Maharashtra Monkey Conflict : महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही काळापासून ग्रामीण तसेच निमशहरी भागांत मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे. या समस्येवर जाणीवपूर्वक उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वन विभागाने २२ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार (GR), लोकवस्तीत धुमाकूळ घालणाऱ्या त्रासदायक माकडांना आणि वानरांना सुरक्षितपणे पकडून त्यांना पुन्हा त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.
मानधनात भरघोस वाढ आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागणीची दखल-
राज्यातील विविध मतदारसंघांमधील लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात आणि शासनाकडे या वाढत्या उपद्रवाबाबत वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. शेतीचे होणारे नुकसान आणि मानवी सुरक्षिततेचा प्रश्न विचारात घेऊन, सरकारने यापूर्वीच्या आर्थिक मापदंडांमध्ये मोठी सुधारणा केली आहे. आता त्रासदायक ठरणारे माकड अथवा वानर पकडण्यासाठी प्रति नगामागे ६०० रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. या सुधारित दरामुळे माकडे पकडणाऱ्या व्यावसायिक पथकांना तसेच स्थानिक यंत्रणांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
वन्यजीव व्यवस्थापन आणि नागरिकांना दिलासा-
बऱ्याचदा अन्नाच्या शोधात ही वानरे मानवी वस्त्यांमध्ये शिरतात, ज्यामुळे घरांचे नुकसान होण्यासोबतच लहान मुले आणि नागरिकांवर हल्ले होण्याच्या घटना घडत होत्या. या नव्या निर्णयामुळे वन्यजीव व्यवस्थापन अधिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करणे शक्य होणार आहे. पकडलेल्या वानरांना इजा न पोहोचवता त्यांना सुरक्षितरीत्या जंगलात सोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे वन्यजीवांचे संरक्षण तर होईलच, पण संघर्षग्रस्त भागातील नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अंमलबजावणी आणि वन विभागाची भूमिका-
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वन विभागाने स्थानिक स्तरावर नियोजन सुरू केले आहे. ज्या भागात माकडांचा उपद्रव सर्वाधिक आहे, अशा क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी लागणारा निधी आणि तांत्रिक साहाय्य वन विभागामार्फत उपलब्ध करून दिले जाईल.
वनविभागाचा ‘अॅक्शन प्लॅन’: उपद्रवी वानरांच्या प्रत्येक हालचालीवर राहणार ‘वॉच’; जेरबंद केल्यानंतर १० किमी दूर नैसर्गिक अधिवासात रवानगी-
राज्यातील शहरी आणि निमशहरी भागांत वाढलेला वानरांचा उपद्रव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र वन विभागाने आता अधिक कडक आणि शिस्तबद्ध नियमावली जाहीर केली आहे. केवळ वानरांना पकडून त्यांचे मानधन मिळवणे इतकाच हा उद्देश नसून, या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वन्यजीवांची सुरक्षितता जपण्यासाठी शासनाने ‘डिजिटल नोंदणी’ आणि ‘स्थलांतरण’ यावर विशेष भर दिला आहे.
छायाचित्रासह होणार अधिकृत नोंदणी-
या नवीन मोहिमेअंतर्गत शहरी वस्त्यांमध्ये शिरकाव करणाऱ्या ‘रिझस मकाक’ (लाल तोंडाची माकडे) आणि ‘हनुमान लंगूर’ (काळ्या तोंडाची वानरे) या दोन प्रमुख प्रजातींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. वानरांना पकडताना त्यांना कोणतीही शारीरिक इजा होणार नाही, याची दक्षता घेऊन सुरक्षित जाळे किंवा आधुनिक पिंजऱ्यांचा वापर केला जाईल. विशेष म्हणजे, प्रत्येक जेरबंद केलेल्या वानराची त्याच्या छायाचित्रासह (Photographic Evidence) वन विभागाच्या दप्तरी अधिकृत नोंद केली जाणार आहे. यामुळे पकडलेल्या प्राण्यांच्या संख्येबाबत अचूकता राहील आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार टाळता येईल.
१० किलोमीटर अंतराची अट आणि नैसर्गिक अधिवास-
पकडलेल्या वानरांना पुन्हा त्याच परिसरात सोडले जाऊ नये, यासाठी वन विभागाने अंतराची मर्यादा निश्चित केली आहे. मानवी वस्तीपासून किमान १० किलोमीटर दूर असलेल्या घनदाट जंगलात किंवा त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात या वानरांना मुक्त करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे ही वानरे पुन्हा मानवी वस्तीत परतण्याची शक्यता कमी होईल आणि जंगलातील अन्न साखळी अबाधित राखण्यास मदत होईल.
वानर पकडण्याचे ‘मानधन’ वाढवले, तरीही तज्ज्ञांमध्ये नाराजी; ६०० रुपयांचा दर जोखमीच्या कामासाठी अपुरा असल्याची चर्चा-
महाराष्ट्र राज्य सरकारने वन विभागाच्या माध्यमातून माकडे आणि वानरांना जेरबंद करण्यासाठी प्रति नग ६०० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी या दरावरून आता नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. शासन निर्णयानुसार सुधारित दररचना तातडीने लागू करण्यात आली असून, जुन्या अटी व शर्ती कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, हे काम ज्या स्वरूपाचे आहे, ते पाहता सरकारने निश्चित केलेली ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याचा सूर वन्यजीव प्रेमी आणि तज्ज्ञांकडून उमटत आहे.
जोखीम अधिक, मोबदला कमी?
मानवी वस्त्यांमध्ये धुमाकूळ घालणाऱ्या वानरांना पकडणे हे केवळ कष्टाचे काम नसून ते अत्यंत कौशल्यपूर्ण आणि प्राणघातक ठरू शकणारे आव्हान आहे. वानरे चपळ असल्याने त्यांना जेरबंद करताना अनेकदा उंच इमारतींवरून किंवा झाडांवरून पडून अपघात होण्याची भीती असते. तसेच, चवताळलेल्या वानरांच्या हल्ल्यात पकडणाऱ्या व्यक्तीला गंभीर दुखापत होण्याचा धोकाही मोठा असतो. या पार्श्वभूमीवर, ६०० रुपयांचे मानधन हे जीवाची बाजी लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि व्यावसायिक पथकांसाठी पुरेसे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तज्ज्ञांचे मत: तांत्रिक खर्चाचा विचार होणे गरजेचे-
वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, वानर पकडण्याच्या प्रक्रियेत केवळ मनुष्यबळ लागत नाही, तर सुरक्षित जाळी, पिंजरे, गुंगीचे औषध (Tranquilizer) आणि वाहतुकीचा खर्च यांचाही अंतर्भाव होतो. पकडलेल्या वानराला १० किलोमीटर दूर नेऊन सोडण्यासाठी लागणारा इंधन खर्च आणि इतर तांत्रिक बाबींचा विचार करता, ६०० रुपयांत ही मोहीम यशस्वी करणे कठीण असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या कामासाठी अधिक ठोस निधीची तरतूद करण्याची आणि विमा संरक्षणासारख्या सुविधा देण्याची गरज असल्याचे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
