Manoj Jarange Patil ; मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी आज एका महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत आपल्या पुढील आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली. येत्या ३० मेपासून अंतरवाली सराटी येथे आपण पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची मोठी घोषणा त्यांनी केली आहे. २०२३ पासून सुरू झालेल्या या संघर्षातील जरांगे पाटील यांचे हे नववे उपोषण असणार आहे. “आमच्या नादी लागू नका, या आंदोलनात तब्बल ३ कोटी मराठा बांधव सहभागी होतील,” असा थेट इशारा त्यांनी यावेळी सरकारला दिला.
गॅझेटच्या अंमलबजावणीवरून सरकारवर प्रहार-
पत्रकार परिषदेत बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका केली. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केल्याचा दावा केला असला तरी, सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी अद्याप प्रलंबित असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यात सरकार चालढकल करत असून, दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत,” असे ते म्हणाले. सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंध, मिरज या संस्थानांच्या १९९४ च्या शासन निर्णयानुसार (GR) प्रलंबित प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.
जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या-
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र आणि आरक्षण मिळावे, यासाठी जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला आहे-
१. सगे-सोयरे अध्यादेश: मराठा बांधवांच्या रक्ताच्या नात्यातील आणि विवाहाच्या नोंदी असलेल्या नातेवाईकांनाही (सगे-सोयरे) कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश तातडीने लागू करावा.
२. प्रमाणपत्र वाटप: थांबलेले कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप त्वरित सुरू करून या नोंदी ग्रामपंचायतींच्या दप्तरी अधिकृतपणे लावण्यात याव्यात.
३. उपसमिती बरखास्ती: मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमिती बरखास्त करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
४. गुन्हे मागे घेणे: आंदोलनादरम्यान मराठा बांधवांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व सरसकट गुन्हे विनाअट मागे घ्यावेत.
“मराठ्यांच्या द्वेषाला देवेंद्र फडणवीस जबाबदार”; मनोज जरांगे पाटील यांचा घणाघाती आरोप आणि आंदोलनाचा इशारा-
मराठा आरक्षणाच्या लढाईत अंतरवाली सराटी येथून पुन्हा एकदा रणशिंग फुंकताना मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. आरक्षणाच्या प्रक्रियेत ५८ लाख नोंदी सापडूनही सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी संताप व्यक्त केला. सरकारला मराठा समाज प्रगत झालेला पाहायचा नाही का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. भारतीय जनता पक्षामधील मराठा नेत्यांना उद्देशून बोलताना त्यांनी विचारले की, या आरक्षणाची गरज तुमच्या घरातील लेकीबाळींना भासणार नाही का? एकनाथ शिंदे यांनी ज्याप्रमाणे विशेष मोहीम राबवून कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप केले, तशीच तत्परता आता देवेंद्र फडणवीस यांनीही दाखवावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. सत्तेच्या बळावर शहाणपण शिकवणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, मराठ्यांशिवाय हे शहाणपण चालणार नाही. समाजाचा इतका द्वेष कशासाठी केला जात आहे, याला सर्वस्वी देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार आहेत, असे खळबळजनक विधानही त्यांनी यावेळी केले.
या पत्रकार परिषदेत जरांगे पाटील यांनी एका अज्ञात मंत्र्यावर अत्यंत गंभीर आणि वैयक्तिक स्वरूपाचे आरोप केले. आपल्याकडे संपत्तीचे पाठबळ नाही आणि मोठे धनदांडगे लोक आपल्या सोबत येत नाहीत, कारण आपण प्रामाणिक आहोत, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, आपले आंदोलन दडपण्यासाठी आणि आपल्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी एका मंत्र्याने तब्बल १६ संघटनांना प्रत्येकी २-२ कोटी रुपये वाटल्याचा दावा त्यांनी केला. या कटाची माहिती आपल्याला एका प्रामाणिक व्यक्तीकडून मिळाली असून, काही संघटनांनी आपल्याविरुद्ध पत्रकार परिषद घेण्याचेही ठरवले होते, असे त्यांनी सांगितले. पैशांच्या जोरावर आंदोलन फोडण्याचे प्रयत्न सुरू असूनही आपण डगमगणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ३० मे या तारखेपूर्वी राज्यातील सर्व मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सरकारने पूर्ण करावी, अन्यथा येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राला एका अतिशय भयानक आणि तीव्र आंदोलनाचा सामना करावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले.
मराठा आरक्षणाची सनद: सातारा गॅझेटमधील ऐतिहासिक नोंदी आणि मनोज जरांगे पाटील यांचा दोन कोटी लोकसंख्येचा दावा-
मराठा आरक्षणाच्या लढाईत ऐतिहासिक दस्तऐवजांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले असून, या संघर्षाची पाळेमुळे जुन्या गॅझेट्समधील नोंदींमध्ये दडलेली आहेत. गेल्या वर्षी २९ ऑगस्ट रोजी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर पुकारलेले आंदोलन याच ऐतिहासिक पुराव्यांच्या मागणीसाठी होते. त्यावेळी त्यांनी प्रामुख्याने ‘हैदराबाद’ आणि ‘सातारा’ या दोन संस्थानांच्या गॅझेट्सची अंमलबजावणी करण्याची आग्रही मागणी सरकारकडे लावून धरली होती. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने सकारात्मक पावले उचलत हैदराबाद गॅझेटला मान्यता दिली आणि त्यासंदर्भातील शासन निर्णय तातडीने निर्गमित केला. सरकारच्या या आश्वासक भूमिकेनंतर, २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले होते, ज्यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला होता.
तथापि, या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी राहिलेला ‘सातारा गॅझेट’चा मुद्दा आजही प्रलंबित असून तो तांत्रिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून अत्यंत कळीचा ठरला आहे. या आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी सातारा संस्थानाच्या ऐतिहासिक नोंदींचा आधार घेत एक खळबळजनक दावा केला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, १८८१ च्या सातारा संस्थानाच्या अधिकृत नोंदींमध्ये मराठा समाजाची लोकसंख्या २५ लाख इतकी दर्शवण्यात आली आहे. या आकड्याचे सविस्तर विश्लेषण करताना त्यांनी असे मांडले की, जर प्रत्येक कुटुंबात सरासरी पाच ते दहा सदस्य गृहीत धरले, तर केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच मराठा समाजाची लोकसंख्या सुमारे दोन कोटींच्या घरात पोहोचते. हा आकडा मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला अधिक बळ देणारा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
जरांगे पाटील यांच्या या दाव्यामुळे आरक्षणाच्या लढाईत लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा एक नवा निकष समोर आला आहे. सातारा गॅझेटमधील या नोंदी मराठा समाज हा कुणबी किंवा मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील, असा विश्वास आंदोलकांकडून व्यक्त केला जात आहे. जर १८८१ मधील २५ लाख लोकसंख्येचा आधार घेऊन आजच्या लोकसंख्येचे गणित मांडले, तर मराठा समाजाचा आरक्षणावरील दावा अधिक न्याय्य ठरतो, असे त्यांचे मत आहे.
सातारा गॅझेटची प्रलंबित अंमलबजावणी आणि राजकीय आश्वासनांचा खेळ; मनोज जरांगे पाटील यांचा थेट संघर्षाचा पवित्रा-
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सातारा गॅझेट हा दस्तऐवज अत्यंत कळीचा ठरला असून, यावरून सत्ताधारी आणि आंदोलक यांच्यात मोठा कलगीतुरा रंगला आहे. गेल्या वर्षीच्या आंदोलनादरम्यान, आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या पुराव्याचे महत्त्व मान्य केले होते. मात्र, केवळ सातारा संस्थानाच्या नोंदींवर लक्ष केंद्रित केल्यास इतर भागांतील प्रक्रिया मागे पडण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर, मनोज जरांगे पाटील यांनी “पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि खान्देश हा संपूर्ण प्रदेश आमचाच आहे,” असे ठणकावून सांगत सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीची नैतिक जबाबदारी सातारचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यावर सोपवली होती. त्यावेळी शिवेंद्रराजे यांनीही “हे काम झालेच समजा” असे सकारात्मक उत्तर देत, खोटा शब्द देणार नाही असे आश्वासन दिले होते.
या घडामोडींनंतर, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सप्टेंबर महिन्यात मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सातारा गॅझेटचा सखोल अभ्यास करून त्याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पुणे विभागीय आयुक्तांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर या प्रक्रियेला म्हणावी तशी गती मिळाली नाही. त्यामुळे संतापलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी ऑक्टोबर महिन्यात बीडच्या नारायणगड येथील दसरा मेळाव्यात सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. “जर सातारा गॅझेटियर लागू झाले नाही, तर जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही,” अशा आक्रमक शब्दांत त्यांनी आपला निषेध नोंदवला होता. दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतरच हे गॅझेट लागू करण्याबाबत उपसमितीच्या अंतर्गत बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती समोर आल्याने आंदोलकांमध्ये अविश्वासाची भावना अधिक प्रबळ झाली.
वारंवार आंदोलनाचे इशारे देऊन आणि चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही सरकारने सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही ठोस कृती केली नाही. केवळ आश्वासनांच्या पलीकडे या प्रकरणाची फाईल पुढे सरकत नसल्याचे पाहून मनोज जरांगे पाटील यांनी आता संयमाचा बांध सोडला आहे. “सरकार केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आमची दिशाभूल करत आहे,” असा आरोप करत त्यांनी आता थेट संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.
