Mundhwa Land Scam : पुण्यातील मुंढवा येथील बहुचर्चित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात तपास यंत्रणांनी आता आपली कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे सुपुत्र तथा राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणाने आता नवीन वळण घेतले आहे. या संदर्भात तपास यंत्रणांनी न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र (Supplementary Charge Sheet) दाखल केले असून, यामुळे या प्रकरणातील संशयितांची व्याप्ती वाढली आहे.
अमेडिया कंपनीचे दिग्विजय पाटील आता मुख्य आरोपी-
या ताज्या पुरवणी आरोपपत्रामध्ये तपास यंत्रणांनी ‘अमेडिया’ कंपनीचे दिग्विजय पाटील यांचा ‘आरोपी क्रमांक २’ म्हणून समावेश केला आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीनंतर समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे पाटील यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात किंवा त्यातील तांत्रिक बाबींमध्ये पाटील यांची भूमिका संशयास्पद आढळल्याने त्यांना या गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले आहे.
तपासाची व्याप्ती आणि पार्श्वभूमी-
मुंढवा येथील या जमिनीच्या व्यवहाराबाबत यापूर्वीच पहिले आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्या पहिल्या आरोपपत्रामध्ये केवळ शीतल तेजवानी यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट होते. मात्र, जसा तपास पुढे सरकला आणि आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे उलगडत गेले, तसा या प्रकरणातील अन्य व्यक्तींचा सहभागही स्पष्ट होऊ लागला आहे.
१ प्रथम आरोपपत्र: यात केवळ एका आरोपीचे (शीतल तेजवानी) नाव होते.
२. पुरवणी आरोपपत्र: यात दिग्विजय पाटील यांच्या नावाचा नव्याने समावेश करण्यात आला असून, त्यांना या प्रकरणातील दुसरे महत्त्वाचे आरोपी मानले जात आहे.
राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चा-
हे प्रकरण थेट राज्याच्या उपमुख्यमंत्री कुटुंबाशी आणि एका खासदाराशी संबंधित असलेल्या व्यावसायिक व्यवहारांशी निगडित असल्याने, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या या पुरवणी आरोपपत्रामुळे आगामी काळात या प्रकरणातील चौकशीचा फेरा अधिक वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंढवा प्रकरणाचे खरे सूत्रधार पार्थ पवारच”; अंजली दमानिया यांचा गंभीर आरोप, राष्ट्रवादीतील अंतर्गत वादावरही केले भाष्य-
पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाने आता राजकीय वळण घेतले असून, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणी थेट खासदार पार्थ पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. या प्रकरणातील तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना दमानिया यांनी अत्यंत स्फोटक दावा केला आहे. त्यांच्या मते, या संपूर्ण प्रकरणाचे खरे ‘सूत्रधार’ पार्थ पवार हेच आहेत. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून या ४० एकर जमिनीच्या व्यवहारावर त्यांची सूक्ष्म नजर होती. या पार्श्वभूमीवर, तपास यंत्रणांनी केवळ दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करणे हे संशयास्पद असून, हा व्यवहार पार्थ पवार यांच्या सहभागाशिवाय केवळ पाटील यांनीच केला आहे, ही बाब सर्वसामान्यांच्या तर्काला न पटणारी आहे, असे त्यांनी ठामपणे मांडले.
दमानिया यांनी या व्यवहारातील भागीदारीच्या स्वरूपावरही प्रकाश टाकला. त्यांच्या दाव्यानुसार, या जमिनीच्या व्यवहारात दिग्विजय पाटील यांचा वाटा नाममात्र म्हणजे केवळ १ टक्का इतकाच आहे, तर उर्वरित ९९ टक्के भागीदारी ही खुद्द पार्थ पवार यांची आहे. असे असूनही केवळ दिग्विजय पाटील यांच्यावरच कारवाई होणे, हे भारतीय जनता पक्ष आणि सुनील तटकरे गटाचे एक सुनियोजित ‘राजकीय षडयंत्र’ असल्याचे दमानिया यांनी म्हटले आहे. या कारवाईद्वारे पार्थ पवार यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शक्यताही त्यांनी बोलून दाखवली.
केवळ जमीन व्यवहारावरच नव्हे, तर पार्थ पवार यांच्या बदलत्या राजकीय शैलीवरही दमानिया यांनी सडकून टीका केली आहे. पार्थ पवार अलीकडे स्वतःला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा समजू लागले असून, आपल्या वडिलांची म्हणजे अजित पवार यांची जागा आपणच घेतली आहे, अशा थाटात ते वावरत आहेत. पक्षांतर्गत निर्णयांमध्ये ते कोणाचेही ऐकून न घेता मनमानी करत असून, केवळ स्वतःच्या जवळच्या गटालाच प्राधान्य देत आहेत. त्यांच्याभोवती एक स्वतंत्र प्रभाववळ तयार झाले असून, यामुळे पक्षातील ज्येष्ठ आणि निष्ठावान नेत्यांना जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याची भावना पक्षात प्रबळ होत आहे. पार्थ पवार यांच्या सध्याच्या वागणुकीत कमालीचा ‘अतिआत्मविश्वास’ आणि ‘अहंकार’ डोकावत असल्याची टीकाही दमानिया यांनी केली. त्यांच्या डोक्यात सत्तेची हवा गेली असून, त्यांच्या या बदललेल्या वर्तणुकीमुळे खुद्द राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत गोटातही दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे.
कोण आहेत दिग्विजय पाटील? पार्थ पवारांशी असलेल्या नातेसंबंधांमुळे चर्चेत आलेले धाराशिवचे पुत्र-
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात तपास यंत्रणांनी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर दिग्विजय पाटील हे नाव सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. दिग्विजय पाटील यांचे मूळ वास्तव्याशी आणि राजकीय घराण्याशी असलेले संबंध पाहता, या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ते मूळचे धाराशिव जिल्ह्यातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या तेर गावचे रहिवासी आहेत. केवळ रहिवासीच नव्हे, तर राज्याच्या राजकीय पटलावरील एका प्रभावशाली कुटुंबाशी त्यांचे रक्ताचे नाते आहे.
पार्थ पवार यांच्याशी असलेले कौटुंबिक नाते-
दिग्विजय पाटील हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांचे सख्खे मावस बंधू आहेत. पार्थ पवार यांचे मामा अमरसिंह पाटील यांचे ते पुत्र आहेत. या घनिष्ठ कौटुंबिक नातेसंबंधांमुळेच दिग्विजय पाटील यांचा पार्थ पवार यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक वर्तुळात वावर असल्याचे बोलले जाते. सध्या दिग्विजय पाटील हे व्यवसायानिमित्त पुण्यामध्ये स्थायिक झाले असून, तेथूनच त्यांचे विविध व्यावसायिक उपक्रम चालतात.
तेर गावाशी असलेले अनुबंध-
जरी दिग्विजय पाटील सध्या पुण्यात वास्तव्यास असले, तरी आपल्या मूळ गावाशी असलेले त्यांचे नाते आजही कायम आहे. कौटुंबिक समारंभ, सण-उत्सव, मतदानाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी अथवा शेतीविषयक कामांच्या नियोजनासाठी ते नियमितपणे आपल्या मूळ गावी म्हणजे तेरला जात असतात. तथापि, सद्यस्थितीत त्यांच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य तेरमध्ये कायमस्वरूपी वास्तव्यास नाही. शिक्षणाच्या आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने हे संपूर्ण कुटुंब मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले असले, तरी सामाजिक आणि कौटुंबिक स्तरावर त्यांचे गावाशी संबंध टिकून आहेत.
व्यवसायातील सक्रियता आणि सध्याचा वाद-
दिग्विजय पाटील हे ‘अमेडिया’ (Amedia) या कंपनीचे संचालक असून, याच कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या जमिनीच्या व्यवहारावरून आता ते कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत. तपास यंत्रणांनी त्यांना या गैरव्यवहारातील ‘आरोपी क्रमांक २’ म्हणून घोषित केल्यामुळे, त्यांच्या व्यावसायिक भूमिकेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण: तांत्रिक त्रुटींचा आधार घेत शीतल तेजवानी यांना जामीन मंजूर-
पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एक महत्त्वाची कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी शीतल तेजवानी यांना गेल्या महिन्यात न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तपास यंत्रणांनी या प्रकरणाचा तपास करत असताना केलेल्या काही प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे तेजवानी यांना हा दिलासा मिळाला आहे.
पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाचे ताशेरे-
शीतल तेजवानी यांना अटक करण्यापूर्वी ज्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे अनिवार्य होते, त्यामध्ये बावधन पोलिसांकडून गंभीर त्रुटी राहिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील (CrPC) अटकेसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि आवश्यक तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कोणत्याही आरोपीला अटक करण्यापूर्वी त्याबाबतची नोटीस किंवा विहित प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असते; मात्र या प्रकरणात तपासी अधिकाऱ्यांकडून तांत्रिक चुका झाल्याचे दिसून आले.
कायदेशीर दिलासा आणि तपासाचे स्वरूप-
या तांत्रिक त्रुटींचा लाभ घेत तेजवानी यांच्या वकिलांनी जामिनासाठी प्रबळ युक्तिवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, अटकेच्या प्रक्रियेतील अनियमितता ग्राह्य धरून त्यांना जामीन प्रदान केला. या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांना काहीसा धक्का बसला असला तरी, तेजवानी यांच्यावरील आरोपांचे स्वरूप आणि या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया अद्याप सुरूच आहे.
गुन्ह्यातील पार्श्वभूमी-
मुंढवा येथील ४० एकर जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर व्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानी यांचे नाव सुरुवातीला समोर आले होते. पहिल्या आरोपपत्रात केवळ त्यांचेच नाव नमूद करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर आता दिग्विजय पाटील यांच्यावरही पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्याने या प्रकरणातील व्याप्ती अधिक स्पष्ट होत आहे.
नेमकं काय आहे मुंढवा जमीन प्रकरण?
पुण्यातील सर्वाधिक उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे ४० एकर जमिनीचा व्यवहार सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या जमिनीचा इतिहास अत्यंत जुना असून, तो थेट पेशवाईच्या अस्ताशी जोडलेला आहे. सन १८१९ मध्ये ही जमीन ‘महार वतन’ म्हणून प्रदान करण्यात आली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात, १९५७ मध्ये ही जमीन कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे पुन्हा सरकारकडे हस्तांतरित झाली. त्यानंतर १९६२ मध्ये केंद्र सरकारने ही जागा ‘भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण केंद्रा’ला (Botanical Survey of India) भाडेतत्त्वावर दिली होती. विशेष म्हणजे, या विस्तीर्ण जागेपैकी केवळ ३ एकर क्षेत्रावर केंद्राचे कार्यालयीन कामकाज चालत असे, तर उर्वरित ३७ एकर क्षेत्र घनदाट वनराईने व्यापलेले होते.
या जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया २००६ सालापासून वेगळ्या वळणावर आली. मूळ वतनदारांच्या वारसांकडून शीतल तेजवानी यांना या जमिनीची ‘कुलमुखत्यारपत्रे’ (Power of Attorney) देण्यात आली. या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून पुढे ही अत्यंत मौल्यवान जमीन पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या ‘अमेडिया’ कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली. सध्याच्या बाजारभावानुसार या जमिनीचे मूल्यांकन सुमारे १८०० कोटी रुपयांच्या घरात असताना, हा व्यवहार केवळ ३०० कोटी रुपयांमध्येच पूर्ण झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला जात आहे. मूल्यांकनापेक्षा कितीतरी कमी किमतीत व्यवहार झाल्याने राज्याच्या महसुलावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
केवळ जमिनीच्या किमतीतच नव्हे, तर सरकारी शुल्कामध्येही मोठी सवलत मिळाल्याचे या प्रकरणात समोर आले आहे. या व्यवहारासाठी आवश्यक असलेले सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफ करण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या रकमेचे शुल्क माफ होणे आणि व्यवहारातील किमतीतील तफावत, यांमुळे या संपूर्ण प्रक्रियेभोवती संशयाचे जाळे निर्माण झाले आहे. या व्यवहारामागे मोठी राजकीय ताकद आणि प्रशासकीय पाठबळ असल्याचा दावा विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे.
आता या प्रकरणात दिग्विजय पाटील यांच्यावर पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे तपास यंत्रणांनी आपला मोर्चा या व्यवहारातील आर्थिक गुंतागुंतीकडे वळवला आहे. पाटील यांच्यावर झालेली ही कारवाई तपासाचा फास अधिक घट्ट करणारी मानली जात आहे.
