Maratha reservation : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी रणरणत्या उन्हात मनोज जरांगे-पाटील यांनी आज आमरण उपोषण सुरू केले. आजच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीसाठी दाखल झाले. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जरांगेंची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. मात्र, सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळूनही सर्व मागण्या लेखी स्वरूपात मान्य होईपर्यंत उपोषण स्थगित करणार नसल्याची ठाम भूमिका जरांगे यांनी घेतली.
मनोज जरांगे म्हणाले की, सरकारे बदलतील, बैठका होतील, चर्चा होतील. मात्र समाजाच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत मी मागे हटणार नाही. मी शेतात भर उन्हात बसून उपोषण सुरू केले आहे. सरकारसोबतची चर्चाही उन्हातच करणार आहोत. उन्हात आम्ही बसू, मात्र चटके सरकारला बसतील असे ते म्हणाले दरम्यान, भाजपाचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सरकारच्या वतीने तयार केलेला मसुदा आज जरांगेंना दिला. जवळपास सर्व मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासन स्तरावर प्रक्रिया सुरू असून, त्यावर शंभर टक्के कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही दिले. स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालयाच्या मागणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी मागितला. सरकारच्या मसुद्यानुसार, मराठा आरक्षण कक्ष पुढील एका महिन्यात कार्यान्वित केला जाणार आहे. नोंदी शोधणे, प्रमाणपत्रांचे वितरण आणि जात पडताळणी प्रक्रियेसाठी आठ दिवसांत विशेष हेल्पलाइन सुरू केली जाणार आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे . आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना 15 दिवसांत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचे मसुद्यात नमूद आहे. मात्र, केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता जरांगे यांनी अभासाकांशी चर्चा करूनच पुढील भूमिका जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. सर्व मागण्या पूर्णपणे मान्य होईपर्यंत उपोषणस्थळ सोडणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार शाहू महाराज यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. कुणबी आणि मराठा समाज एकच असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारने याबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेणार! फडणवीसांनी स्पष्ट केले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात आमच्या सरकारने जेवढे ठोस निर्णय घेतले आहेत, तेवढे महाराष्ट्राच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही घेतले गेले नाहीत. परंतु, कोणतेही निर्णय घेताना आपल्याला भारतीय संविधान, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे व चौकटीचे काटेकोर पालन करावेच लागेल. न्यायालयाच्या निर्देशांचा अनादर करून जर घाईघाईने कोणताही निर्णय घेतला, तर त्यातून केवळ तात्पुरती प्रसिद्धी मिळेल, परंतु न्यायालयात तो टिकणार नाही आणि समाजाच्या हातामध्ये काहीही पडणार नाही. त्यामुळे कायद्याच्या व संविधानाच्या कसोटीवर शंभर टक्के खरे उतरतील, असेच शाश्वत निर्णय सरकार घेईल. एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला दिले असे कधीही केले नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजालाही घाबरण्याची आवश्यकता नाही. त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही.
जरांगेंच्या कार्यकर्त्यांची संपत्ती कशी वाढली?
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मालमत्तेची ईडी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जरांगेंना मारण्याची सुपारी घेतल्याच्या प्रकरणातील आरोपी अमोल खुणे याने केली आहे. अमोलने सांगितले की, जरांगे यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाचा संबंध 986 कोटी, 150 कोटी आणि 30 कोटी रुपयांच्या काही टेंडर रद्द होण्याशी आहे. ही टेंडर पुन्हा मिळवण्यासाठी हे आंदोलन सुरू आहे. मनोज जरांगे यांच्या मालमत्तेत अचानक वाढ कशी झाली? त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केल्या आहेत. पांडुरंग तारक यांनी 49 एकर, गंगाधर काळकुटे यांनी चंदननगर परिसरात सात गुंठे आणि स्वप्निल तारख यांनी दीड कोटी रुपयांची जमीन कशी खरेदी केली याचा तपास व्हावा. संजय कटारे यांच्यावरील पाच कोटी रुपयांचा बोजा तहसीलदारांनी कसा माफ केला? या सर्वांची ईडीमार्फत चौकशी करून नार्को चाचणी करण्यात यावी. त्यांच्यासोबत माझीही नार्को टेस्ट करा. मी जरांगे यांच्याविरोधात सुपारी घेतल्याचे सिद्ध झाले, तर कोणतीही शिक्षा भोगण्यास तयार आहे. पण ते दोषी आढळले तर समाजाने त्यांना दगड मारून साड्या नेसवून शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापाशी त्यांची धिंड काढली पाहिजे.
