Narhari Zirwal : राज्यभरात अन्नपदार्थांमध्ये होणाऱ्या वाढत्या भेसळीच्या घटनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि आयुष्याशी खेळ सुरू असल्याचा अत्यंत गंभीर मुद्दा आज विधानसभेत गाजला. विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीही या ज्वलंत विषयावर सभागृहाचे लक्ष वेधले. या महत्त्वपूर्ण चर्चेदरम्यान, शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे आमदार किशोर पाटील यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे (FDA) विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचा विषय उपस्थित करत, त्यांची या पदावरून बदली करण्यात येऊ नये, अशी जाहीर मागणी केली. मात्र, या विषयावर शासकीय भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करताना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी आयुक्त मुंढे यांच्या बदली संदर्भात सभागृहात अवाक्षरही काढले नाही.
अन्न भेसळीच्या मुद्द्यावरून सभागृहात तीव्र चिंता
विधानसभेत आजच्या कामकाजादरम्यान विविध खाद्यपदार्थ, दूध आणि औषधांमध्ये होणाऱ्या जीवघेण्या भेसळीचा मुद्दा लोकप्रतिनिधींनी अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. लहान मुलांच्या दुधापासून ते दैनंदिन आहारातील वस्तूंमध्ये होणाऱ्या या भेसळीमुळे नागरिकांना कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा सामना करावा लागत असल्याचे आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले. या अनैतिक प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्याची आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची गरज असल्याचे मत सभागृहात व्यक्त करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर, आपल्या कडक शिस्तीसाठी आणि कर्तव्यदक्षतेसाठी प्रसिद्ध असलेले आयएएस (IAS) अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या कामाचे कौतुक करण्यात आले.
आमदार किशोर पाटील यांची मागणी आणि राजकीय वर्तुळातील चर्चा
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासून भेसळखोरांविरुद्ध राज्यव्यापी मोहीम तीव्र केली आहे. या कारवाईचा संदर्भ देत आमदार किशोर पाटील म्हणाले की, भेसळखोरांवर जरब बसवण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कणखर अधिकाऱ्याची या विभागाला अत्यंत गरज आहे. वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या मोहिमा अर्धवट राहतात आणि गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते. त्यामुळे जनहितार्थ त्यांची बदली तूर्तास रोखण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहात आज अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कामकाजावरून सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या बदल्यांचा संदर्भ समोर आला. शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे आमदार किशोर पाटील यांनी अत्यंत आक्रमकपणे हा मुद्दा मांडताना सांगितले की, “आयएएस (IAS) अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी जेव्हापासून या विभागाची सूत्रे हाती घेतली आहेत, तेव्हापासून राज्यातील अन्न भेसळ करणारे आणि अवैध धंदे चालवणाऱ्यांचे धाबे पूर्णपणे दणाणले आहेत. मात्र, दुर्दैवाची बाब अशी की, त्यांच्या २५ वर्षांच्या शासकीय सेवेच्या कालखंडात त्यांची आतापर्यंत तब्बल २७ वेळा बदली करण्यात आली आहे.” अशा कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्याला प्रशासकीय स्थिरता मिळणे अत्यंत गरजेचे असून, जनहितार्थ किमान तीन वर्षे तरी त्यांची या पदावरून बदली केली जाऊ नये, अशी आग्रही मागणी आमदार पाटील यांनी सभागृहात केली.
“२५ वर्षांत २७ बदल्या”; प्रशासकीय स्थिरतेचा मुद्दा गाजला
आमदार किशोर पाटील यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कार्यपद्धतीचे कौतुक करताना प्रशासकीय अनागोंदीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, जर एकाच अधिकाऱ्याची वारंवार बदली होत राहिली, तर अवैध धंदे करणाऱ्यांचे आणि माफियांचे मनोबल वाढते. मुंढे यांनी प्रत्येक विभागात भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन विभागासारख्या थेट जनतेच्या आरोग्याशी निगडित असलेल्या खात्याला शिस्त लावण्यासाठी त्यांना पूर्ण वेळ दिला गेला पाहिजे. कायद्यानुसार सनदी अधिकाऱ्याला एका पदावर काम करण्यासाठी ठराविक कालावधी मिळणे आवश्यक आहे, त्यामुळे सरकारने त्यांच्या बदलीचा विचारही करू नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
“सध्या बदलीचा कोणताही विषय नाही”; मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे अधिकृत स्पष्टीकरण
आमदार किशोर पाटील यांच्या या थेट आणि अभ्यासपूर्ण मागणीला उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी शासकीय पातळीवरील संभ्रम दूर केला. त्यांनी सभागृहाला आश्वस्त करताना खालील बाबी स्पष्ट केल्या:
बदलीची चर्चा फेटाळली: मंत्री झिरवळ यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सध्या शासकीय पातळीवर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचा विषय नाही.
सद्यस्थितीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कामकाज अत्यंत सुव्यवस्थित आणि सुरळीतपणे सुरू आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहात आज अन्न भेसळीच्या गंभीर समस्येवर चर्चा सुरू असताना, दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरून लोकप्रतिनिधी कमालीचे आक्रमक झाले. या चर्चेदरम्यान ज्येष्ठ आमदार प्रकाश सोळंके यांनी राज्यातील जनतेच्या जिवाशी खेळणाऱ्या भेसळखोरांविरोधात अत्यंत कडक कायदा करण्याची आग्रही मागणी केली. “अन्नपदार्थांमध्ये जीवघेणी भेसळ करून मानवी आरोग्याला थेट हानी पोहोचवणाऱ्या गुन्हेगारांना जन्मठेप किंवा थेट मृत्युदंडाची (फाशीची) शिक्षा देण्याबाबत राज्य सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे?” असा थेट आणि धारदार सवाल त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. आमदार सोळंके यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी कायद्याची सद्यस्थिती स्पष्ट केली आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातच अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
“विद्यमान कायद्यातच मृत्युदंडाची तरतूद”; मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे स्पष्टीकरण
आमदार सोळंके यांच्या आक्रमक मागणीवर अधिकृत कायदेशीर बाजू मांडताना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी स्पष्ट केले की, अन्न सुरक्षितता आणि मानके कायद्यांतर्गत गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अत्यंत कडक शिक्षेची व्यवस्था आधीपासूनच उपलब्ध आहे. त्यांनी सभागृहात खालील तरतुदी स्पष्ट केल्या:
आर्थिक दंड आणि शिक्षा: गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार दोषी आढळणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला किमान एक लाख रुपयांच्या आर्थिक दंडापासून ते थेट जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे.
मृत्युदंडाची तरतूद: जर एखाद्या भेसळयुक्त अन्नपदार्थाच्या किंवा पेयाच्या सेवनामुळे एखाद्या नागरिकाचा मृत्यू ओढवला, तर अशा अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये दोषींना थेट ‘मृत्युदंडाची’ (फाशीची) शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.
