Pratap Sarnaik : सध्या संपूर्ण देशात इंधनाच्या वाढत्या दरांनी सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींनी गगनाला गवसणी घातली असून, महागाईचा भडका उडाला आहे. विशेष म्हणजे, इंधनाच्या या दरवाढीचे संकेत ‘नवाकाळ’ने अत्यंत सुरुवातीलाच दिले होते, जे आता तंतोतंत खरे ठरताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सरकारी पातळीवरून इंधन बचतीचे आवाहन केले जात असले, तरी सत्ताधाऱ्यांची कृती आणि सामान्य जनतेची परिस्थिती यांत मोठी तफावत निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
पंतप्रधानांचे आवाहन आणि मंत्र्यांचा प्रतिसाद-
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना सोने खरेदी आणि पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या वापरावर भाष्य केले होते. इंधनाची बचत करणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी जनतेला पर्यायी ऊर्जेचा वापर करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून अनेक मंत्र्यांनी आपले शासकीय ताफे कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. याच साखळीत राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकही मागे राहिले नाहीत. त्यांनी आपली जुनी पेट्रोलवर चालणारी गाडी विकून नवी कोरी इलेक्ट्रिक कार (EV) खरेदी केली आहे.
करोडोंच्या इलेक्ट्रिक गाड्या आणि सामान्यांची हतबलता-
एककीकडे मंत्री आणि उच्चपदस्थ अधिकारी करोडो रुपये खर्चून महागड्या इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी करत आहेत आणि जनतेलाही ईव्ही वाहने वापरण्याचा सल्ला देत आहेत. मात्र, “सामान्य माणसाने इतका मोठा खर्च करायचा कुठून?” हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. सर्वसामान्यांचे उत्पन्न मर्यादित असताना त्यांना लाखो-करोडोंच्या इलेक्ट्रिक गाड्या घेण्याचे आवाहन करणे, हे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची टीका होत आहे. मंत्र्यांसाठी महागड्या गाड्या घेणे सोपे असले, तरी सामान्य जनतेला आजही दुचाकीत पेट्रोल भरण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.
सरकारी विधाने आणि बदलती परिस्थिती-
सुरुवातीच्या काळात सरकारकडून वारंवार असे सांगण्यात आले होते की, देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे आणि टंचाईचे कोणतेही कारण नाही. मात्र, आता राज्यातील बिघडलेली परिस्थिती आणि वाढते दर पाहता, सरकार आपल्या सोयीनुसार आपली विधाने बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारची इंधन धोरणे ही सर्वसामान्यांच्या हितापेक्षा केवळ आश्वासनांपुरतीच मर्यादित आहेत का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
इंधन बचतीचा नवा ‘राजकीय’ थाट: मंत्र्यांची करोडोंची मर्सिडीज आणि साठेबाजीच्या नावाखाली सामान्यांची होणारी फरफट
देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींनी सर्वसामान्यांचे कस्तर कंबरडे मोडले असताना, सत्ताधारी वर्गाकडून इंधन बचतीचे दिले जाणारे सल्ले आता चर्चेचा आणि टीकेचा विषय ठरू लागले आहेत. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘इंधन वाचवा’ आवाहनाचा आधार घेत आपली जुनी पेट्रोल कार विकून चक्क कोट्यवधी रुपयांची ‘मर्सिडीज बेंझ’ ही इलेक्ट्रिक कार (EV) खरेदी केली आहे. ही लक्झरी गाडी घेऊन मंत्री महोदयांनी थेट सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले. मात्र, एकीकडे जनता महागाईने होरपळत असताना लोकप्रतिनिधींची ही ‘करोडोंची उधळपट्टी’ नेमकी कोणासाठी, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
इंधन बचतीचा संदेश की श्रीमंतीचे प्रदर्शन?
पंतप्रधानांनी इंधन बचतीचे आवाहन केले, हे खरे आहे; मात्र त्याचा अर्थ मंत्र्यांनी आपल्या ताफ्यात करोडोंच्या आलिशान गाड्यांचा भरणा करावा असा होतो का? सामान्य नागरिकांना दुचाकीत पाच लिटर पेट्रोल भरतानाही शंभर वेळा विचार करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत, इंधन दरवाढीच्या नावाखाली कोट्यवधींची ईव्ही गाडी खरेदी करून तिचे प्रदर्शन करणे, हा जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असल्याची टीका होत आहे. इंधन बचतीचा खरा संदेश हा साधेपणातून आणि धोरणात्मक निर्णयांतून यायला हवा, केवळ महागड्या परदेशी गाड्यांमधून नाही, अशी भावना जनसामान्यांमध्ये उमटत आहे.
साठेबाजीचा आरोप आणि प्रशासकीय हतबलता
दुसरीकडे, राज्यातील इंधनाच्या तुटवड्याला ‘साठेबाजी’ कारणीभूत असल्याचे विधान सरकारकडून वारंवार केले जात आहे. मात्र, ही साठेबाजी नेमकी कोण करत आहे? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. जो सामान्य नागरिक आपल्या रोजच्या जगण्यासाठी आणि कामावर जाण्यासाठी तासनतास पेट्रोल पंपावर रांगेत उभा राहून ‘मर मर’ करतोय, तो साठेबाजी करेल का? मग हे साठेबाज नक्की कोण आहेत आणि ते कोणाच्या आशीर्वादाने हा काळाबाजार करत आहेत, याचे उत्तर सरकारने देणे अपेक्षित आहे.
खोलवर चौकशीची गरज आणि सरकारची भूमिका
जर सरकारला खरंच खात्री आहे की राज्यात साठेबाजी सुरू आहे, तर केवळ विधाने करण्यापेक्षा त्या विरोधात ठोस कारवाई का केली जात नाही? या साठेबाजीची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी का केली जात नाही? सरकारी यंत्रणा केवळ सामान्य जनतेला शिस्तीचे डोस पाजण्यात धन्यता मानत आहे. जर इंधन टंचाई ही मानवनिर्मित असेल, तर त्यामागील सूत्रधारांना शोधून काढणे ही गृहमंत्रालय आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, तसे न करता केवळ विधाने बदलून वेळ मारून नेण्याचे धोरण राबवले जात असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
