RBI Action on Bank: देशातील बँकिंग व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) जालन्यातील एका सहकारी बँकेला दणका दिला आहे. नियमांचे उल्लंघन आणि कमकुवत आर्थिक स्थितीमुळे ‘मोतिराम अग्रवाल जालना मर्चंटस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’वर कडक आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
१० एप्रिल २०२६ रोजी कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर हे आदेश तातडीने लागू झाले असून पुढील ६ महिन्यांसाठी हे निर्बंध कायम राहतील.
बँकेवर नेमके काय निर्बंध आहेत?
आरबीआयने बँकिंग नियमन कायदा १९४९ अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. या काळात बँकेला खालील गोष्टींसाठी आरबीआयची लेखी पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल:
- नवीन व्यवहार: नवीन कर्ज देणे, गुंतवणूक करणे किंवा नवीन ठेवी स्वीकारण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
- मालमत्ता विक्री: बँकेला आपली कोणतीही मालमत्ता विकता येणार नाही किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही.
- देणी आणि खर्च: आरबीआयच्या संमतीशिवाय बँक कोणत्याही प्रकारची देणी किंवा खर्च करू शकणार नाही.
- पैसे काढण्यावर मर्यादा: ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून ठराविक रक्कम काढण्यावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
कारवाईचे कारण काय?
रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, संबंधित बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावली आहे. या संदर्भात आरबीआयने वेळोवेळी बँकेचे संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाला कामकाज सुधारण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस प्रयत्न झाले नसल्याचे दिसून आल्यावर ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
ठेवीदारांनी काय करावे?
ज्या ग्राहकांच्या ठेवींना डीआयसीजीसी (DICGC) अंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण प्राप्त आहे, त्यांनी अधिक माहितीसाठी बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, हे निर्बंध म्हणजे बँकेचा परवाना रद्द करणे नव्हे. या काळात बँकेला आपले कामकाज सुरू ठेवता येईल, परंतु त्यांना आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.
बँकेने आपल्या मुख्य कार्यालयाच्या दर्शनी भागात आणि अधिकृत वेबसाईटवर या निर्बंधांची माहिती प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
