Sanjay Nirupam : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत एक मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, आगामी १ मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून सर्व अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीची करण्यात येणार आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली असून, यापुढे महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक चालक-मालकाला मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने अमराठी चालकांसाठी विशेष मराठी शिकवणी वर्गदेखील सुरू केले आहेत.
परिवहन मंत्र्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या आणि मराठी भाषेची पुरेशी ओळख नसणाऱ्या चालकांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेची अडचण येऊ नये आणि राज्याची संस्कृती जपली जावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या चालकांना मराठी बोलता येत नाही, त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात आली असून, तिथे त्यांना प्राथमिक मराठीचे धडे दिले जात आहेत. मात्र, सक्तीच्या या स्वरूपामुळे रिक्षा-टॅक्सी संघटनांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे, सरकारच्या या निर्णयाला बाहेरून नव्हे, तर सत्ताधारी शिवसेना (शिंदे गट) पक्षातूनच अंतर्गत विरोध सुरू झाला आहे. शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी या मुद्द्यावरून आपल्याच सरकारला आणि पक्षाला घरचा आहेर दिला आहे. “कोणतीही भाषा जेव्हा प्रेमाने शिकवली जाते, तेव्हा ती लोकांच्या मनात घर करते; परंतु तीच भाषा जर सक्तीने लादली गेली, तर त्यातून केवळ भीती आणि द्वेष निर्माण होतो,” अशा स्पष्ट शब्दांत निरुपम यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. भाषेचे संवर्धन करण्याच्या पद्धतीवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारला आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे.
परवाना नूतनीकरणासाठी आता मराठी भाषेची अट; २०१९ च्या निर्णयाची राज्यात कठोर अंमलबजावणी सुरू-
यापुढे रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना नवीन वाहन परवाना (परमिट) मिळवण्यासाठी अथवा जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी ‘मैया बोली’ म्हणजेच मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संवादाची प्राथमिक भाषा म्हणून मराठीचा वापर करणे आता बंधनकारक असेल, असे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाची घोषणा केल्यामुळे वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या चर्चांना उधाण आले आहे.
वास्तविक पाहता, हा कोणताही नवीन कायदा नसून राज्य सरकारने २०१९ मध्येच या संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र, विविध कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी रखडली होती. आता सरकारने या जुन्या निर्णयाची धूळ झटकून त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा विडा उचलला आहे. नवीन परवाना हवा असल्यास संबंधित चालकाला मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान आहे की नाही, याची पडताळणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून (RTO) केली जाणार आहे. यामुळे परप्रांतीय चालकांना आता महाराष्ट्रात व्यवसाय करताना स्थानिक भाषेचे धडे गिरवावे लागणार आहेत.
मराठी सक्तीवरून ‘शिंदे’ शिवसेनेत जुंपली; संजय निरुपम यांचा प्रताप सरनाईक यांच्या निर्णयाला पत्राद्वारे कडाडून विरोध-
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांसारख्या प्रमुख विरोधी पक्षांनी जाहीर पाठिंबा दर्शवला असला, तरी सत्ताधारी शिवसेना (शिंदे गट) पक्षांतर्गत मात्र यावरून मोठा कलह निर्माण झाला आहे. शिवसेनेचे नेते संजय निरुपम यांनी थेट प्रताप सरनाईक यांना पत्र लिहून या निर्णयाला विरोध दर्शवल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १ मे पासून या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानुसार, मराठी येत नसल्यास नवीन परवाना नाकारला जाईल किंवा जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. या भूमिकेचे राजकीय स्तरावर स्वागत होत असतानाच, मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी मात्र या सक्तीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. कामगार नेत्यांच्या मते, भाषेच्या नावाखाली सामान्य कष्टकरी चालकांना वेठीस धरणे अयोग्य आहे. मात्र, या विरोधानंतरही सरनाईक आपल्या निर्णयावर ठाम असून, कोणत्याही परिस्थितीत १ मे पासून अंमलबजावणी सुरू होईल, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे.
अंमलबजावणीला केवळ आठवडाभर शिल्लक असताना, संजय निरुपम यांनी आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्याला पाठवलेल्या पत्रामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. निरुपम यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, मराठी भाषेचे संवर्धन होणे आवश्यक असले तरी, अशा प्रकारची सक्ती करणे व्यावहारिकदृष्ट्या चुकीचे आहे.
मराठी सक्तीवरून शिवसेना शिंदे गटात अंतर्गत संघर्ष; “सक्तीने भीती निर्माण होते,” संजय निरुपम यांचा स्वपक्षाला इशारा-
शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना लिहिलेल्या पत्रात या निर्णयावर अत्यंत तिखट शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “मराठी भाषेचा सन्मान प्रत्येक नागरिकाच्या मनात असायलाच हवा, परंतु अशा प्रकारे सक्तीची चौकट लादणे हे कष्टकरी चालकांच्या जगण्यावर आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर मोठा आघात करणारे आहे,” असे मत निरुपम यांनी व्यक्त केले आहे.
संजय निरुपम यांनी आपल्या पत्रात सरकारला सावध करताना म्हटले आहे की, भाषेच्या नावाखाली करण्यात येणारी ही सक्ती कष्टकरी चालकांच्या मनात केवळ भीती, संभ्रम आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण करत आहे. लोकशाहीत प्रेमाने आणि संवादाने भाषा रुजवता येते, मात्र प्रशासकीय धाक दाखवून घेतलेले निर्णय हे सामान्य जनतेला यंत्रणेपासून दूर नेणारे ठरतात. “सक्ती नेहमीच भीतीला जन्म देते, आत्मीयतेला नाही,” असा मोलाचा सल्ला देतानाच, त्यांनी परिवहन मंत्र्यांना या निर्णयाचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. या वादाला केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर राजकीय परिमाणही प्राप्त झाले आहे. शिवसेना शिंदे पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अमराठी कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी कार्यरत आहेत.
