Supriya Sule and Devendra Fadnavis : संसदेत महिला आरक्षण आणि लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भातील घटनादुरुस्तीचे विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये राजकीय युद्ध पेटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना ‘महिला विरोधी’ संबोधत त्यांच्यावर ‘लोकशाहीतील महिला सहभागाचा खून’ केल्याचा आरोप केला होता. या टीकेला प्रत्युत्तर देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर पलटवार केला आहे. “देवेंद्र फडणवीस हे अभ्यासू नेते आहेत, मात्र दिल्लीतून आलेल्या दबावामुळे किंवा पक्षाच्या विशिष्ट सूचनांमुळे (ब्रिफिंग) त्यांना वस्तुस्थितीला बगल द्यावी लागत आहे,” अशी टिप्पणी सुळे यांनी केली.
“अभ्यासू नेत्याकडून ही अपेक्षा नव्हती”-
मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “देवेंद्र फडणवीस हे सुशिक्षित, हुशार आणि वाचनाची आवड असणारे नेते आहेत. त्यांच्याकडून मला अधिक प्रगल्भ विधानांची अपेक्षा होती. मात्र, सध्या एनडीए आघाडीतील सर्व पक्षांना केंद्राकडून एक ठराविक ‘नोट’ पाठवली जाते आणि सर्व नेते स्वतःचा अभ्यास बाजूला ठेवून त्याच ‘नोट’मधील मुद्दे मांडत आहेत. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येच संमत झाले आहे, हे मुख्यमंत्र्यांना २०० टक्के माहिती असूनही ते केवळ पक्षाची भूमिका लावून धरण्यासाठी चुकीचे संदर्भ देत आहेत.”
अंमलबजावणीतील दिरंगाईवर उपस्थित केले प्रश्न-
महिला आरक्षणाच्या तांत्रिक बाजूवर प्रकाश टाकताना सुळे यांनी ऐतिहासिक घटनाक्रम मांडला. त्या म्हणाल्या की, “नारीशक्ती वंदन अधिनियम २० सप्टेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत आणि २१ सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाला. २८ सप्टेंबर २०२३ ला राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. जर हा कायदा अस्तित्वात आला होता, तर त्याची अंमलबजावणी २०२४ च्या निवडणुकांपासूनच का झाली नाही? लोकसभेच्या ५४३ जागांमध्ये ३३ टक्के महिलांना त्वरित प्रतिनिधित्व का दिले गेले नाही? २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २०२६ साल उजाडले तरी सरकारला मुहूर्त का मिळाला नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षणाचा संबंध काय?
मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या पुनर्रचनेच्या (डिलिमिटेशन) मुद्द्यावर सुप्रिया सुळे यांनी आक्षेप घेतला. “महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची अट घालण्याची गरजच काय होती? सरकारने आम्हाला आश्वासन दिले होते की प्रत्येक राज्यात ५० टक्के जागा वाढवल्या जातील, मग या तरतुदीचा मूळ विधेयकात समावेश का करण्यात आला नाही?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला. सरकार केवळ तांत्रिक गुंतागुंत निर्माण करून महिलांचा अधिकार लांबणीवर टाकत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
चर्चेसाठी ‘वेळ आणि ठिकाण’ ठरवा; फडणवीसांचे आव्हान स्वीकारले-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना खुल्या चर्चेचे (Open Debate) जे आव्हान दिले होते, ते सुप्रिया सुळे यांनी आज अधिकृतपणे स्वीकारले आहे. “मुख्यमंत्री महिला आरक्षणाबाबत असत्य बोलत आहेत, असे मला म्हणायचे नाही; परंतु त्यांच्या माहितीत आणि प्रत्यक्ष कायद्यात तफावत आहे. या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी माझी पूर्ण तयारी आहे.
