*दिल्ली हायकोर्टाचा
महत्वपूर्ण आदेश
नवी दिल्ली- आयकर विभाग तीन वर्षे जुन्या असलेल्या आणि ५० लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या आयकर प्रकरणाच्या फायली पुन्हा उघडू शकत नाही.त्यासंबंधी कुणालाही नोटीस बजावू शकत नाही, असा एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे.
ज्या प्रकरणांमध्ये कथित लपविलेले उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे,अशा प्रकरणांमध्ये ३ वर्षांनंतरही पुनर्मूल्यांकन आदेश जारी केला जाऊ शकत.अशा प्रकरणांमध्ये प्राप्तिकर विभागाला १० वर्षांपर्यंतचा कालावधी आहे,ज्यामध्ये ते पुनर्मूल्यांकन आदेश जारी करू शकतात. दिल्ली उच्च न्यायालयातील एका महत्त्वाच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कठपालिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मूल्यांकन वर्ष संपल्यानंतर तीन वर्षांनी ‘सामान्य प्रकरणांमध्ये’ नोटीस जारी करता येत नाही.न्यायालयाने सांगितले की केवळ काही विशेष प्रकरणांमध्ये ३ वर्षानंतरही पुनर्मूल्यांकनाची नोटीस जारी केली जाऊ शकते. ही प्रकरणे अशी आहेत ज्यात एकतर लपविलेल्या उत्पन्नाची रक्कम ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे किंवा आयकर चोरी किंवा फसवणूकीचे प्रकरण खूप गंभीर आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयकर कायद्याच्या कलम १४८ अंतर्गत याचिकाकर्त्याला बजावलेल्या नोटीसची वैधता ठरवायची होती. या अनुषंगाने न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. कलम १४८ च्या जुन्या प्रणालीनुसार,आयकर अधिकारी ६ वर्षांपर्यंतची प्रकरणे उघडू शकतात.तसेच १० वर्षे जुनी प्रकरणे देखील उघडली जाऊ शकतात. परंतु यासाठी करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असावे.
