मुंबई- २६ वर्षापूर्वी ज्युनिअर क्लार्क, शिपाई, सफाई कामगार,चालक, हमाल अशा विविध पदांवरून बडतर्फ केलेल्या १०८ कर्मचाऱ्यांचा १६ महिन्यांचा पगार थकवणार्‍या मुंबई विद्यापीठाला उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. बडतर्फ कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगाराची एकूण २ कोटी ४ लाख ५८ हजारांची रक्कम पुढील चार आठवडयांच्या आत औद्योगिक न्यायालयात जमा करा, असे आदेश न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी मुंबई विद्यापीठाला दिले आहेत.
मुंबई विद्यापीठाने २६ वर्षापूर्वी १०८ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. तसेच १६ महिन्यांचा पगार थकवला.याबाबत कर्मचाऱ्यांनी मुंबई विद्यापीठ व संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कामगार न्यायालयात फौजदारी तक्रार केली.त्या तक्रारीची दखल घेत कामगार न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठ व अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली.त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या मुंबई विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. विद्यापीठाच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद आधव यांच्यापुढे सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी विद्यापीठाने थकीत पगाराचा प्रश्न सोडवण्याची तयारी दाखवली होती.मात्र त्या अनुषंगाने यशस्वी प्रयत्न न केल्याचे न्यायमूर्तीच्या निदर्शनास आले. यावेळी कर्मचार्‍यांतर्फे अँड. एस.सी. नायडू यांनी थकीत पगाराचा संपूर्ण हिशोब न्यायालयापुढे सादर केला.त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने विद्यापीठाला बडतर्फ १०८ कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगाराची रक्कम चार आठवड्यात औद्योगिक न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले.तसेच औद्योगिक न्यायालयाला १२ महिन्यांत प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. तेथील निर्णयानुसार कर्मचारयांना त्यांच्या थकीत पगाराचा हक्क मिळणार आहे.