नवी दिल्ली – सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी आता त्यांच्या पतीशिवाय मुलाला किंवा मुलीला वारसदार म्हणून ठेवता येणार आहे. त्यासंबंधित केंद्र सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला असून त्यामध्ये मुलगा किंवा मुलगी नॉमिनी होऊ शकते. यापूर्वी मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकाच्या जोडीदाराला कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दिले जात होते,तर कुटुंबातील इतर सदस्य पती किंवा पत्नीच्या अपात्रतेनंतर किंवा मृत्यूनंतरच पेन्शनसाठी पात्र ठरत होते.आता त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की,पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या पात्रांना कौटुंबिक निवृत्ती वेतन देण्याची परवानगी देण्यासाठी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ मध्ये सुधारणा केली आहे.त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्याच्या स्वत:च्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जोडीदाराच्या जागी मुलांना नॉमिनी केले जाऊ शकते. वैवाहिक कलहामुळे घटस्फोटाची कारवाई होते किंवा महिलांचे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा, हुंडा प्रतिबंध कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता यासारख्या कायद्यांतर्गत खटले दाखल केले जातात. अशा वेळी या तरतुदीचा वापर करता येऊ शकेल. केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, ही सुधारणा पंतप्रधान मोदींच्या महिला अधिकाऱ्यांना प्रत्येक क्षेत्रात योग्य आणि कायदेशीर अधिकार देण्याच्या धोरणाशी सुसंगत आहे.
पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने म्हटले आहे की,महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाने संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखांना लेखी विनंती करावी लागेल की चालू कालावधीत तिचा मृत्यू झाल्यास तिच्या पात्र मुलाला किंवा मुलांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आधी दिले जावे. आदेशात म्हटले आहे की जर एखाद्या महिलेला कोणतेही अपत्य नसेल तर तिच्या नवऱ्याला ती पेन्शन मिळेल. तसेच ती महिला कर्मचारी मयत असेल आणि तिचे अपत्य हे मानसिकदृष्ट्या दिव्यांग असेल आणि त्याची काळजी पती घेत असेल तर ती पेन्शन त्या पतीला देण्यात येईल.
