नवी दिल्ली- देशातील वेगवेगळ्या राज्यांत आरक्षणावरुन राजकारण तापले असताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावरुन परखड मत व्यक्त केले. मागासवर्गीय कोट्यातून आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या श्रीमंतांनी इतर मागासवर्गीयासाठी आरक्षणाचे लाभ सोडून द्यावेत,असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले. पंजाब सरकारच्या अनुसुचित जाती आणि जमातीमधील पोटजातींना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर झाली. त्यावेळी चंद्रचूड यांनी म्हणाले की, मागासवर्गीय आरक्षणाचा लाभ घेऊन जे श्रीमंत झाले आहेत. त्यांनी आरक्षणाचे लाभ सोडून देण्याची गरज आहे. समाजातील अन्य मागास लोकांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मागस समुदायातील श्रीमंतांनी सकारात्मक ठेवून आरक्षण सोडून द्यावे. त्यामुळे सामजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्या आणि आरक्षणाचे लाभ मिळत नसलेल्या मागासघटकांना लाभ मिळेल. आरक्षणामुळे भारतीय प्रशासकीय सेवेत आयपीएस अथवा आयएफएस म्हणून नियुक्ती झाल्यावर त्यांच्या मुलाबाळांना अथवा नातवंडांना आरक्षणाचे लाभ कशासाठी हवेत, मागासवर्गीय कोट्यातून एखादा पोलीस अधिकारी होतो. मग मुलांना चांगल्या शाळांत घालतो. शहरात राहतो. त्यांच्याच जातीतील अन्य लोक मात्र गावात वणवण भटकंती करत आहे.