*उच्च न्यायालयाचा
महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
मुंबई – न्यायालयात सुरू असलेल्या ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत सर्व खटल्याचे ऑडिओ,व्हिडिओ रेकॉर्डिंग शासनाने केलेच पाहिजे. ते अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने काल बुधवारी दिला.
२०१९ मध्ये मुंबईतील नायर रुग्णालयात डॉक्टर पायल तडवी यांनी आत्महत्या केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत खटल्याच्या सुनावणीवेळी ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती दा. मा. नायडू यांनी ही मागणी मान्य केली होती. मात्र त्यानंतर न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी असे करता येत नसल्याचे म्हटले होते. दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता असल्याने हा मुद्दा मुख्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्यात आले होते. त्यावर काल सुनावणी झाली.
शासनाच्यावतीने डॉ. बिरेंद्र सराफ महाधिवक्ता यांनी बाजू मांडली तर याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील अमित कटार नवरे यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटले की, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत की, असे ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करायला हवे. उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश साधना जाधव यांनी निर्णय दिला की,असे करता येत नाही;बपरंतु दुसऱ्या खंडपीठानेच निर्णय दिलेला होता आणि त्यावेळेला मंजुरीदेखील दिली होती. म्हणून उच्च न्यायालयाने पीडिताचा वैधानिक अधिकार समजून घ्यायला हवा.
