Adani’s Rival Vedanta, Raided by ED – भाजपाचे जवळचे उद्योजक मानल्या जाणार्या अदानी ग्रुपचे प्रतिस्पर्धी वेदांत ग्रुपवर आज ईडीने छापे टाकले. फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (फेमा) अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीच्या अनुषंगाने उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील वेदांत ग्रुपच्या मुंबई आणि दिल्लीतील विविध ठिकाणांवर शोधमोहीम सुरू केली असून, ही कारवाई कालपासून सुरू आहे.
बहुराष्ट्रीय खाण कंपनीविरुद्ध फेमा कायद्यांतर्गत चौकशी सुरू केल्यानंतर ईडीने ही कारवाई हाती घेतली. वेदांत समूहाने नुकतेच आपल्या व्यवसायाचे सहा स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला कर्जदारांची मंजुरी मिळवली होती. त्यानंतर अवघ्या महिनाभरात ही चौकशी सुरू झाली आहे. वेदांतने आपल्या मूळ कंपनी वेदांत रिसोर्सेस याला केलेल्या रॉयल्टी देयकांशी संबंधित व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे.
या अनुषंगाने मुंबई आणि दिल्ली येथील वेदांतच्या कार्यालयांमध्ये शोधमोहीम राबविण्यात आली. परकीय चलन व्यवहारांमध्ये नियमभंग झाल्याचा संशय आल्यास ईडी फेमा कायद्यांतर्गत चौकशी करते. यातबेकायदेशीररित्या परदेशात निधी हस्तांतरित करणे, परदेशात मालमत्ता खरेदी करणे किंवा परकीय गुंतवणुकीसंबंधी नियमांचे पालन न करणे अशा बाबींचा समावेश असतो. मुंबईतील कारवाईवेळी कंपनीच्या विले-पार्ले आणि चकाला येथील कार्यालयातील कर्मचार्यांना रात्रीपासून थांबवून ठेवण्यात आले होते.
असेही बोलले जात आहे की, ही कारवाई अदानी-वेदांत यांच्यात व्यावसायिक संघर्षामुळे केली जात आहे. कर्जबाजारी झालेल्या जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड या कंपनीच्या अधिग्रहणावरून उद्योगपती गौतम अदानी (अदानी समूह) आणि अनिल अग्रवाल (वेदांत) यांच्यात मोठा कॉर्पोरेट आणि कायदेशीर वाद सुरू आहे. या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे वेदांतपेक्षा कमी बोली लावूनही अदानी समूहाने कंपनीच्या मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची शर्यत जिंकली.
जेपी समूहावर बँकांचे सुमारे 57,000 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. त्यामुळे कंपनी दिवाळखोरी आणि दिवाळे प्रक्रिया संहिताअंतर्गत प्रक्रियेत होती. या प्रक्रियेत अदानी समूहाने सुमारे 14,535 कोटी रुपयांची बोली लावली होती, तर वेदांत लिमिटेडची बोली 16,700 ते 17,000 कोटी रुपयांदरम्यान होती. तरीही कर्जदात्यांची समितीने वेदांताची अधिक बोली नाकारून अदानी समूहाचा प्रस्ताव स्वीकारला. यामागचे कारण म्हणजे अदानी समूहाकडून रोख स्वरूपात आणि तुलनेने जलद पेमेंटची हमी देण्यात आली होती.
वेदांतने या निर्णयावर आक्षेप घेत बोली प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर कंपनीने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि नंतर राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण यांच्याकडे धाव घेतली. मात्र, राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणने वेदांतची याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले की, कर्जदात्यांच्या समितीला त्यांच्या व्यावसायिक निर्णयक्षमतेनुसार निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे अदानी समूहाच्या अधिग्रहण प्रस्तावाला मान्यता कायम ठेवण्यात आली.
निवडणूक रोख्यांमधील वेदांतचा सहभाग
वेदांत समूहाने आता बंदी घालण्यात आलेल्या निवडणूक रोख्यांद्वारे 400 कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला होता. यापैकी सुमारे 230 कोटी रुपये भारतीय जनता पक्षाला मिळाले होते. याशिवाय, कंपनीने सुमारे 125 कोटी रुपये काँग्रेसला, 40 कोटी रुपयांहून अधिक निधी बिजू जनता दलला, 5 कोटी रुपयांहून अधिक निधी सुमारे 20 लाख रुपये तृणमूल काँग्रेसला दिले होते.
