Marathi Rule Deadline Extended to Aug 15 – राज्यातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांना 1 मे म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून मराठी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयाला सरकारने आज 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत स्पष्ट शब्दांत घोषणा न करता शब्दांची कसरत करत सांगितले की, 1 मे ते 15 ऑगस्टपर्यंत आम्ही सर्व अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्याची संधी देऊ.
यासाठी मोहीम राबवू. त्यानंतर मराठी न शिकणार्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर कारवाई करू. पण ही कारवाई मराठी न शिकण्याबद्दल नसेल तर त्यांनी परिवहन नियमांचा भंग केला, तर त्याबद्दल असेल. मात्र, दर पाच वर्षांनी बॅजचे नूतनीकरण करावे लागते तेव्हा त्यांना मराठी शिकल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी ही घोषणा केली असली तरी मराठी भाषा आली नाही तर चालकाचा बॅज रद्द करण्याची कायद्यात तशी तरतूदच नाही. त्यामुळे सरकारला मराठी सक्ती लागू करायची असेल तर परिवहन नियमात बदल करावा लागेल. हा बदल करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. जर नियमात बदल केला तरच सक्ती लागू होईल. अन्यथा मराठी आलेच पाहिजे ही फक्त एक धमकी राहील.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज प्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांशी चर्चा केली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत प्रताप सरनाईक म्हणाले की, कालच्या टॅक्सी-रिक्षा चालक संघटनांच्या बैठकीत त्यांनी मराठी शिकण्याची तयारी दाखवली होती. परंतु यासाठी काही महिन्यांची मुदत मागितली होती. त्यानुसार आम्ही राज्यात 1 मेपासून मोहीम सुरू करणार आहोत. ती 31 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे.
या काळात आम्ही परिवहन खात्याच्या समित्या तयार करून राज्यात किती टॅक्सी-रिक्षा चालक मराठी बोलत नाहीत याची पाहणी करणार आहोत. याचा अहवाल या समित्या सादर करतील. या प्रकारे मिरा-भाईंदर येथील मराठी न बोलणार्या टॅक्सी-रिक्षा चालकांचा अहवाल आरटीओच्या अधिकार्यांनी आताच सादर केला आहे. त्यात 3,443 रिक्षाचालकांची तपासणी केल्यावर 565 रिक्षाचालक त्यांना मराठी भाषेचे ज्ञान नव्हते.
या प्रकारे सर्व आरटीओ कार्यालयाकडून 1 मे ते 31 ऑगस्ट काळात अहवाल मागवला जाईल. या काळात टॅक्सी-रिक्षाचालक मराठी शिकायला तयार असतील, त्यांना मराठी शिकण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही आम्ही दिल्या आहेत. कोकण व मुंबई मराठी साहित्य परिषदेच्या मदतीने आम्ही त्यांना मराठीचे धडे देणार आहोत. टॅक्सी- रिक्षा चालकांसाठी मराठीची पुस्तिकादेखील वितरित केली जाणार आहे.
याआधी 2019 मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार 2020 साली ही पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. ही पुस्तिका चालकांना व्हॉट्सअॅपवर पुरवण्यात येईल. याशिवाय साहित्यिकांनी तयार केलेली आणखीही एक पुस्तिका उद्या प्रकाशित केली जाणार आहे. मराठी शिकणार्या टॅक्सी-रिक्षा चालकांना एक प्रमाणपत्र देण्यात येईल. हे प्रमाणपत्र टॅक्सी-रिक्षाच्या बॅजचे नूतनीकरण करताना सादर करणे बंधनकारक असेल. या शिक्षणाचा खर्च आम्ही टॅक्सी-रिक्षा संघटनांकडून वसूल करणार आहोत.
टॅक्सी-रिक्षा चालकांनी मराठी न शिकल्यास काय कारवाई करणार, त्यांचा परवाना रद्द करणार का? या प्रश्नावर उत्तर देताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, मराठी आले नाही तर त्यांचा बॅज रद्द करणार नाही. परंतु ते बेकायेदशीर, चुकीचे काही करत असतील तर त्यांचा बॅज रद्द करण्यात काहीही हयगय करणार नाही. आरटीओचे 20 नियम आहेत. यातील कुठल्याही नियमाचे उल्लंघन करत असतील तर त्याचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार आम्हाला असेल. त्याकडे डोळेझाक करा, पाहणी करू नका, असे आता होणार नाही. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा तर मराठी बोलावेच लागेल. कोणी बंदची हाक दिली, दबाव टाकला तरी कायद्यानुसार टाकावे लागेल. आम्ही ओला, उबेरलाही ही सक्ती लागू करणार आहोत.
कायद्यात तरतूदच नाही
टॅक्सी-रिक्षा चालकांना त्यांच्या बॅजचे नूतनीकरण करताना मराठी शिकल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल, अशी अट सरकारने घातली आहे. परंतु तशी तरतूद नियमात नाही. शिवाय मराठी येत नाही म्हणून बॅज रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात कुठेही नाही. केवळ मराठी येत नाही, म्हणून परवाना रद्द करता येणार नाही. ही तरतूद करण्यासाठी आधी कायद्यात बदल करावा लागेल. यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो. मराठीच्या लेखी परीक्षेलाही हीच अडचण येणार आहे. याशिवाय चालकांना हे नूतनीकरण पाच वर्षांनी एकदा करावे लागते. त्यामुळे पाच वर्षे टॅक्सी-रिक्षा चालकांना मराठी शिकण्याची गरजच लागणार नाही. त्यामुळे परिवहन मंत्र्यांनी कितीही घोषणा केली तरी इतक्यात मराठी सक्ती लगेच लागू होण्याची शक्यता नाही.
