नवी दिल्ली – आमदार अपात्रता सुनावणीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढूनही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आजही सुनावणीचे वेळापत्रक दिले नाही. आजच्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर अत्यंत गंभीर शब्दांत ताशेरे ओढले. आम्ही विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत असमाधानी आहोत. सॉलिसिटर जनरल यांनी दसऱ्याच्या सुट्टी दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करावी आणि 30 ऑक्टोबर रोजी सुधारित वेळापत्रक द्यावे, ही अखेरची संधी आहे, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अध्यक्षांनी माध्यमांशी कमी बोलावे, त्यापेक्षा काम करावे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सणसणीत टोलादेखील हाणला.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी शुक्रवारी सुनावणीच्या वेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल
नार्वेकर यांना सुनावणीच्या नव्या वेळापत्रकासाठी आजची मुदत दिली होती, पण राहुल नार्वेकर यांनी आजही कोर्टाला वेळापत्रक सादर केले नाही. उलटपक्षी आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाने लेखी आदेश दिले तर मी वेळापत्रक देईन, असे नार्वेकरांनी माध्यमांना सांगितले. त्यांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, आज वेळापत्रक देणे सयुक्तिक ठरणार नाही. खूप याचिका आहेत. मला पाहावे लागेल. कोणती याचिका, कोणत्या वेळी फाईल झाली आहे, काय मागणी केली आहे. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मेहता यांना सांगितले की, आधीच्या याचिका जून आणि जुलै 2022 च्या आहेत आणि नंतरच्या राष्ट्रवादीच्या जुलै आणि सप्टेंबर 2023 च्या आहेत. अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा आहे. 11 मेनंतर त्यांनी काहीच केलेले नाही. त्यावर मेहता म्हणाले की, काहीच झाले नाही असे नाही. याचिका दाखल झाल्या आहेत. युक्तिवाद झाले आहेत. मी ते रेकॉर्डवर आणतो. मला माहीत नव्हते की, तुम्हाला दैनंदिन सुनावणी हवी आहे. त्यावर चंद्रचूड म्हणाले की, काय झाले ते रेकॉर्डवर आणा, असे आम्ही म्हणत नाही. गेल्या वेळी आम्ही सांगितले होते की, वेळापत्रक दिले नाही तर आम्ही वेळापत्रक ठरवू. अध्यक्षांना वेळापत्रक द्यायला सांगा. ही त्यांना शेवटची संधी दिली जात आहे. तुम्ही दसऱ्याच्या सुट्टीत अध्यक्षांसोबत बसा आणि वेळापत्रक ठरवून 30 ऑक्टोबरला न्यायालयापुढे सादर करा. समाधानकारक वेळापत्रक 30 ऑक्टोबरला आले नाही तर न्यायालय स्वत: वेळापत्रक देईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सुनावणीसाठी सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब, अनिल देसाईही कोर्टात उपस्थित होते.
शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबत
सुनावणी पुन्हा लांबणीवर
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हासंदर्भातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर गेली आहे. 31 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार होती. मात्र आता पुन्हा एकदा ही सुनावणी अनिश्चित काळासाठी पुढे गेली आहे. शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदार यांनी बंड केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खरी शिवसेना आपलीच आहे, असा दावा करत निवडणूक आयोगात धाव घेतली होती. आयोगाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आमदारांची संख्या आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीतील शिवसेनेच्या विजय उमेदवारांच्या मतांची आकडेवारी ग्राह्य धरून ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आले. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे पक्षचिन्ह आणि नाव देत असताना विधिमंडळातील आमदारांची संख्या आणि 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील विजयी झालेल्या शिवसेना उमेदवारांच्या मतांची आकडेवारी ग्राह्य धरली. या आकडेवारीनुसारच आयोगाने शिंदे गटाला पक्षचिन्ह आणि नाव दिले होते.