मुंबई – आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने सरकारी योजना आणि कामांच्या जाहिरातींवर खर्च करण्यासाठी 84 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी तातडीने या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतच अधिसूचना काढून हा निधी लगेच वितरितही केला आहे. इतका मोठा निधी सरकारच्या जाहिरातींवर म्हणजे एक प्रकारे सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचारावरच खर्च होणार आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत विशेष प्रसिद्धी मोहिमेचा माध्यम आराखडा तयार करण्यासाठी 84 कोटी 10 लाख 50 हजार रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारमार्फत राबवण्यात आलेल्या योजनांची माहिती, उपक्रम, विकासकामे, शासकीय संदेश यांना व्यापक प्रसिद्धी देऊन त्यांचा प्रसार करण्यासाठी वर्तमानपत्रे, टीव्ही, रेडिओ, होर्डिंग्ज-एलईडी-बस-ट्रेन-वॉल पेंटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडियांमार्फत ‘विशेष प्रसिद्धी मोहीम’ 31 मार्च 2024 पर्यंत राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रिंट मीडियासाठी 20 कोटी, ईलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी 20 कोटी 80 लाख, सोशल मीडियासाठी 5 कोटी, होर्डिंग्ज-एलईडी-बस-ट्रेन-वॉल पेंटिंग आदींसाठी 37 कोटी 55 लाख तर सरकारी संदेशांसाठी 75 लाख 50 हजार रुपये वितरीत
करण्यात आले आहेत.
सरकारी तिजोरीतून या प्रकारे जाहिरातींसाठी 85 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याने विरोधक त्यावर आक्षेप घेण्याची शक्यता आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून आधीपासूनच कोट्यवधी रुपये जाहिरातींवर खर्च झाल्याचा आरोप झाला आहे. सरकारी योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमावरही आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आलेत. या एका कार्यक्रमासाठी दीड ते दोन कोटी रुपये खर्च येतो. महायुती सरकार आल्यापासून पहिल्या सात महिन्यांतच या कार्यक्रमावर 52 कोटी खर्च करण्यात आले होते. आता महिनाभरात 84 कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च करण्यास मिळणार असल्याने सत्ताधार्‍यांना खिशाला फटका बसणार नाही. परंतु निवडणुकीआधी मतदारांना जाहिरातींचा मारा सहन करावा लागणार आहे.