मुंबई- मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी आज राज्य सरकारने 32 राजकीय नेत्यांची सर्वपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीत मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यास सरकारला वेळ द्या आणि उपोषण मागे घ्या असा ठराव एकमताने या बैठकीत मान्य करण्यात आला. मात्र उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला किती वेळ हवा आणि कशासाठी ते स्पष्ट करा असे म्हणत उपोषण मागे घेण्यास तर नकार दिलाच, पण रात्रीपासून पाणी वर्ज्य करणार असल्याचा इशाराही दिला. या घडामोडीनंतर पोलीस महासंचालकांनी हिंसाचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले. एरव्ही सतत पत्रकार परिषदा घेणाऱ्या शरद पवार आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या बैठकीनंतर मात्र पत्रकार परिषद का घेतली नाही अशी चर्चा होती.
मनोज जरांगे-पाटील यांचे गेले आठ दिवस सुरू असलेले उपोषण आणि राज्यातली कायदा-सुव्यवस्थेची बिघडणारी परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण विषयावर चर्चा करण्यासाठी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. ठाकरे गटाच्या आणि मनसेच्या नेत्यांना या बैठकीचे निमंत्रण नव्हते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेही तब्येतीच्या कारणास्तव या बैठकीस अनुपस्थित होते. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह अन्य सर्व पक्षांचे 32 प्रमुख नेते वा प्रतिनिधी या बैठकीला हजर होते. या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी ठराव संमत केला की, ‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्यासाठी आवश्यक वेळ देणे गरजेचे आहे. राज्यात ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून त्यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबाबत आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये. राज्यातील शांतता तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.’ मुख्यमंत्री बोलत असताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस शेजारी उभे होते, पण ते काहीच बोलले नाहीत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी आज शरद पवारांचा उल्लेख ‘आदरणीय ज्येष्ठ नेते’ असा केला तर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना साहेब आणि सुनील तटकरे यांनाही साहेब असे संबोधले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की आरक्षणासाठी ज्या ज्या बाबी करायच्या त्या करायला सरकार तयार आहे पण तोपर्यंत आंदोलन मागे घ्यावे, असा सर्व पक्ष नेत्यांनी एकमताने ठराव केला. माझी मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती आहे की सरकार करत असलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर विश्वास ठेवा. कारण हे आंदोलन आता वेगळ्या दिशेला जात आहे. सर्वसामान्यांच्या मनात असुरक्षितता निर्माण होत आहे. राज्यात कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री जयंत पाटील, नाना पटोले, सुनील तटकरे, अनिल परब, सुनिल प्रभू, आशिष शेलार, राजेश टोपे, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, सुलेखा कुंभारे, बच्चू कडू, शेकापचे जयंत पाटील, राजू पाटील, कपिल पाटील, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, डॉ प्रशांत इंगळे, कुमार सुशील, बाळकृष्ण लेंगरे, आदी उपस्थित होते. याशिवाय मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, सामाजिक न्याय सचिव सुमंत भांगे, इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेकापचे जयंत पाटील म्हणाले की आंदोलन थांबले पाहिजे, पण सरसकट आरक्षणाला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता नाही. ‘महाराष्ट्रात शांतता प्रस्थापित झाली पाहिजे,’ अशी अपेक्षा कपिल पाटील यांनी व्यक्त केली. माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे म्हणाले की राज्यात शांतता राखण्यासाठी एकजुटीने ठराव करण्यात आला.
दुसरीकडे जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची या बैठकीनंतर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, वेळ म्हणजे किती वेळ हवा? आणि कशासाठी?
सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देणार का? कसे देणार ते इथे येऊन सांगा, मग आम्ही त्यावर विचार करू. त्यांच्या बैठकीच्या तपशीलाची माहिती घेण्याची इच्छा नाही. मराठा समाजाचे निष्कारण मुडदे पडत आहेत. पण हे हसण्यावारी नेतात. गोरगरीब कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करतात. तुमच्याबद्दल एक शब्द वाईट बोलले तर निरोपावर निरोप पाठवतात. कुणबी पुरावा असल्यास प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश आम्हाला मान्य नाही. तुम्ही शहाणे असाल तर हा अध्यादेश रद्द करा. मी 40 दिवस दिले तेव्हाही सर्व पक्ष होते. ते सर्व आतून एकच आहेत. मराठ्यांनी त्यांना ओळखले आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीसांना काड्या घालायची सवय लागली आहे. मागल्या वेळी वेळ दिला, आताही दिला. त्यांनी समोर यावे. फक्त ठरावावर ठराव करू नये. त्यांनी उपोषण मागे घेण्यास नकार देत रात्रीपासून पाणी वर्ज्य करण्याचा इशारा दिला .
मराठा आंदोलनात 12 कोटींचे नुकसान
पोलीस महासंचालकांची माहिती
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठवाड्यातील बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, पुणे येथे मराठा आंदोलकांनी दोन दिवसांपासून हैदोस घातला आहे. या दोन दिवसांत राज्यात घडलेल्या हिंसाचाराची माहिती देण्यासाठी पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यातील 12 कोटींच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याची माहिती दिली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या संदर्भात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन झाले आहे. काही ठिकाणी आंदोलने शांततेत पार पडली आहेत. परंतु काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. महाराष्ट्रामध्ये ज्या ठिकाणी आंदोलकांकडून कायद्याचे उल्लंघन व काही ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना घडलेल्या आहेत. अशा ठिकाणी महाराष्ट्र पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर काही आरोपींना अटक देखील करण्यात आली. आतापर्यंत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मागील दोन दिवसांत घडलेल्या घटनांच्या अनुषंगाने 54 गुन्हे दाखल आहेत, तर 106 आरोपींना अटक करण्यात आली. बीड जिल्ह्यामध्ये 20 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांतील 307 कलमाखाली 7 गुन्हे दाखल आहेत. सध्या बीडमध्ये जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत, तर इंटरनेट सेवा ही बीड, संभाजीनगर ग्रामीण आणि जालन्यामध्ये बंद ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रामध्ये 24 ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये 141 गुन्हे दाखल झाले आहेत, तर 168 आरोपींना अटक करण्यात आली. यासोबतच 146 आरोपींना सीआरपीसी 41 प्रमाणे नोटीस देण्यात आली. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अंदाजे 12 कोटींच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे.
आरक्षणाच्या नावावर पोकळ बैठका
संभाजी राजेंचा बैठकीवर बहिष्कार
मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत आहे, राज्यात आत्महत्या होत आहेत, मराठा आंदोलन तीव्र होत आहे. तरीदेखील सरकार केवळ बैठकांचा खेळ करीत आहे. अशा बैठकांमध्ये वेळ न दवडता सरकारने ठोस पावले उचलावीत. केंद्र सरकारनेही केवळ बघ्याची भूमिका न घेता तात्काळ या विषयामध्ये लक्ष घालून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, हीच अंतिम मागणी असल्याचे म्हणत स्वराज्य संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी आजच्या सर्व पक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
यासंदर्भात संभाजी राजे यांनी पोस्ट शेअर केली. त्यांनी लिहिले की, गेल्या पंधरा वर्षांपासून मराठा आरक्षण चळवळीत सक्रिय असताना कोणत्याही सरकारने समाजासाठी बोलाविलेल्या एकाही शासकीय बैठकीस मी अनुपस्थित राहिलो नाही. दोन वेळेस आरक्षणही मिळाले होते. मात्र मागील सरकारच्या घोडचुकांमुळे दुर्दैवाने मराठा आरक्षण रद्द झाले व समाजाचा लढा पुन्हा तीव्र झाला. पण सध्या आरक्षणाच्या नावाने केवळ पोकळ बैठकांचे सत्र चालू असल्याचे दिसून येत आहे. यातून कोणताही मार्ग निघत नाही अथवा आरक्षण कसे देणार, किती कालमर्यादेत देणार याचा मार्गही सांगितला जात नाही.
तिढा अधिवेशनाने सुटणार नाही
मराठा आरक्षणप्रश्नी आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीत पक्षांचे नेते व प्रतिनिधींसह राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ हेदेखील उपस्थित होते. आपले म्हणणे मांडताना त्यांनी एक दिवसाच्या विशेष अधिवेशनाने तिढा सुटणार नाही. कायद्यात अधिवेशन घेऊन ठराव करणे हे बसत नाही . त्यामुळे अधिवेशन घेऊन उपयोग नाही असे बैठकीत सांगितले. मराठा आरक्षणासाठी राज्याचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी विरोधकांकडून जोरकसपणे केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाधिवक्त्यांच्या या विधानाला महत्त्व आहे.