पुणे- उच्च न्यायालयाने आज वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले आणि त्यांचे ‘बेजबाबदार वागणे’ लक्षात घेऊन पाच अधिकाऱ्यांना थेट एक महिना कैदेची शिक्षा ठोठावली. यात मदत व पुनर्वसन सचिव असीम गुप्ता यांचेही नांव आहे. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे.
जिल्ह्याच्या शिरूर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुनर्वसनासाठी ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने या जमिनींच्या सातबारावर शेरा मारण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र शासनाने जमिनी ताब्यात घेतल्याच नाहीत. अखेर या शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि सातबारा वरील शेरा रद्द करण्याची मागणी केली. हे प्रकरण बराच काळ चालले. त्यानंतर मदत व पुनर्वसन सचिव असीम गुप्ता यांनी सहा महिन्यात जमिनी संपादित करण्याची हमी न्यायालयात दिली. पण याचेही पालन केले नाही.
न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने अजय नरे, धनंजय ससे, गुलाब मुळे आदी सुमारे 15 ते 20 शेतकऱ्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील ॲड नितीन देशपांडे आणि ॲड. सचिन देवकर यांच्यामार्फत न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने या अवमान याचिकांची गंभीर दखल घेतली. जानेवारीपासून आतापर्यंत सुमारे चार वेळा संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या. परंतु सुनावणीवेळी संबंधित सरकारी अधिकारी उपस्थितच राहत नव्हते. त्यांच्या वतीने कोणतेही निवेदन दिले जात नव्हते. कालही अधिकारी गैरहजर राहिले. आज देखील असीम गुप्ता दिल्लीला असल्याचे सांगण्यात आले. सरकारी वकील हजर राहायचे. पण त्यांनी कोणती भूमिका मांडायची याची माहिती सरकारी अधिकारी त्यांना देत नव्हते. त्यामुळे आज सरकारी वकिलांनी दिलगिरी व्यक्त करीत ‘आम्ही हताश आहोत’ असे वक्तव्य केले. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या या बेजबाबदार वागण्याने उच्च न्यायालय संतापले आणि आज त्यांनी मदत व पुनर्वसन सचिव असीम गुप्ता, अतिरिक्त जिल्हा अधिकारी विजय देशमुख, पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी उत्तम पाटील, माजी पुनर्वसन अधिकारी पवन पाटील आणि शिरूर तलाठी सचिन काळे यांना एक महिना कैदेची सजा ठोठावली आणि त्यांना त्वरीत उच्च न्यायालयात शरण येण्यास सांगितले.
न्यायालयाने असे म्हटले की, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जर अधिकारी अशा प्रकारे वागायला लागले, तर सर्वसामान्य लोकांनी काय करायचे. सरकारी अधिकारी जर ऐकत नसतील तर आम्हीसुध्दा अक्षम आहोत.
न्यायालयाने शिक्षा ठोठावताच सरकारी वकील ॲड. प्रियभुषण काकडे यांनी दिलगिरी व्यक्त करून आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली. मात्र खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी सरकारी व्यक्ती हताश असली तरी न्यायालय, कायदा आणि घटना हताश नाही. आम्ही पदावर बसताना जी शपथ घेतली आहे, ती अशी गंभीर प्रसंगात अथवा अशा परिस्थितीत दया दाखविण्याची मुभा देत नाही, असे स्पष्ट करून स्थगिती देण्यास नकार दिला.
दुपारच्या सत्रात राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. मिलिंद साठे यांनी झालेल्या प्रकाराबाबत दिलगिरी व्यक्त करून खंडपीठाला सकाळी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत संबंधितांना मिळालेली नसल्याने हा प्रकार घडला असल्याने माफी करावी आणि आदेश रद्द करावा, अशी विनंती केली. राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत आदेश रद्द करण्यास नकार दिला. यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश देत आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी एक आठवडा स्थगिती देत सुनावणी 8 सप्टेंबरला निश्चित केली.