Government Employees Strike : महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आज, मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. राज्यभरातील सुमारे १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने शासकीय कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विविध कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्यांबाबत सरकारशी वारंवार चर्चा करूनही ठोस तोडगा न निघाल्याने अखेर संपाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे.
मागण्यांवर कर्मचारी संघटना ठाम-
जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी, रिक्त पदांची भरती आणि इतर प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटना गेल्या अनेक दिवसांपासून आक्रमक पवित्रा घेत आहेत. या संपात मंत्रालयापासून ते ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंतचे कर्मचारी सहभागी होत असल्यामुळे महसूल, शिक्षण आणि स्थानिक प्रशासन यांसारख्या विभागांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत सरकार लेखी आश्वासन देऊन मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील.
सार्वजनिक रुग्णसेवेवर संपाचे सावट-
या बेमुदत संपामुळे राज्यातील शासकीय रुग्णसेवेवर सर्वात गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमधील कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यास रुग्णसेवा विस्कळीत होऊ शकते. शस्त्रक्रियांचे नियोजन, आपत्कालीन सेवा आणि बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) यांवर या आंदोलनाचा मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता असल्याने सर्वसामान्यांचे हाल होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सरकारचा कठोर कारवाईचा इशारा-
दुसरीकडे, राज्य सरकारने या संपाची गंभीर दखल घेतली असून कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले आहे. अत्यावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत (MESMA) आणि शिस्तभंगाच्या नियमांनुसार संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.
“सरकारने आश्वासन पाळले नाही”; राज्य सरकारी कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर, विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट केली भूमिका-
राज्य सरकारकडून मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत कोणताही ठोस पुढाकार घेतला जात नसल्याने, सरकारी कर्मचारी संघटनांनी आपल्या बेमुदत संपाच्या निर्णयावर ठाम राहण्याचा निर्धार केला आहे. ‘राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटने’चे सरचिटणीस तथा समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सोमवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना या आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळेच १७ लाख कर्मचाऱ्यांवर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
नागपूर अधिवेशनातील आश्वासनाचा विसर-
विश्वास काटकर यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, “डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा केली होती. त्यावेळी पंधरा दिवसांच्या आत या सर्व प्रश्नांवर मार्ग काढण्याचे ठोस आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अनेक महिने उलटूनही सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला आहे.”
प्रशासकीय कोंडी होण्याची शक्यता-
या संपाचा पवित्रा हा केवळ आंदोलनापुरता मर्यादित नसून, तो प्रदीर्घ काळ चालणारा बेमुदत संप असल्याचे काटकर यांनी स्पष्ट केले. “आम्ही चर्चेसाठी सदैव तयार आहोत, आमची चर्चेची दारे आजही उघडी आहेत. मात्र, सरकारने केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कृती करणे आवश्यक आहे,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या या पवित्र्यामुळे आजपासून मंत्रालयातील कामकाजासह जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व प्रशासकीय सेवा ठप्प होणार आहेत.
शासनाची अनास्था आणि आश्वासनांची पूर्तता नाही; वर्षभरातील सात आंदोलनांनंतर राज्य कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला-
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन स्तरावर सुरू असलेली चालढकल आता कर्मचाऱ्यांच्या सहनशीलतेच्या पलीकडे गेली आहे. आपल्या न्याय्य आणि जिव्हाळ्याच्या मागण्यांसाठी गेल्या वर्षभरात तब्बल सात वेळा संघटनात्मक स्तरावर आंदोलने करूनही सरकारने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. प्रशासनाच्या या उदासीन भूमिकेमुळेच राज्यातील १७ लाख कर्मचारी आणि शिक्षकांचा संताप आता अनावर झाला असून, त्यांनी बेमुदत संपाचे टोकाचे पाऊल उचलले आहे.
वर्षभराचा संघर्षाचा काळ आणि शासनाचे दुर्लक्ष-
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती समन्वय समितीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांशी आणि सेवाविषयक अटींशी निगडित अनेक प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी गेल्या वर्षभरात कर्मचाऱ्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने, निदर्शने आणि लक्षवेधी आंदोलनांच्या माध्यमातून सात वेळा सरकारचे दार ठोठावले. मात्र, प्रत्येक वेळी केवळ आश्वासनापलीकडे कर्मचाऱ्यांच्या हाती काहीही लागले नाही. शासनाच्या या ‘तारीख पे तारीख’ देण्याच्या वृत्तीमुळे कर्मचारी आणि शिक्षक वर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
आश्वासने हवेत विरली-
समितीच्या मते, कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी कामाचा ताण सोसूनही जेव्हा त्यांच्या हक्काच्या मागण्यांचा प्रश्न येतो, तेव्हा सरकारकडून केवळ तांत्रिक कारणे पुढे केली जातात. नागपूर अधिवेशनासारख्या महत्त्वाच्या व्यासपीठावर दिलेली आश्वासनेही हवेत विरल्याने कर्मचाऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे. “आम्ही चर्चेसाठी सदैव तयार होतो, परंतु सातवेळा संधी देऊनही सरकारने दखल घेतली नाही, तर आता रस्त्यावर उतरण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय उरला नाही,” अशी भावना समन्वय समितीने व्यक्त केली आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेवर संपाचे सावट-
मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या या बेमुदत संपात केवळ मंत्रालयातील अधिकारीच नव्हे, तर जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि शिक्षण विभागातील कर्मचारीही मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. वर्षभरातील सात अयशस्वी आंदोलनांनंतर आता हा लढा ‘आर की पार’ या भूमिकेपर्यंत पोहोचला आहे. १७ लाख कर्मचाऱ्यांच्या या सामुहिक संतापामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा, महसूल प्रशासन आणि शैक्षणिक उपक्रम पूर्णपणे ठप्प होण्याची चिन्हे आहेत.
प्रशासनाचा कणा असलेला चतुर्थश्रेणी कर्मचारीही संपात सामील; राज्यातील रुग्णालये आणि सरकारी विभागांतील सेवांवर परिणाम होणार-
‘राज्य सरकारी गट-ड (Group-D) (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघा’ने या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला असून, यामुळे राज्यातील शासकीय यंत्रणेपुढील अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी सोमवारी यासंदर्भात अधिकृत घोषणा करत सर्व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी या लढ्यात सक्रिय राहतील, असे स्पष्ट केले.
सर्व विभागांतील कामकाज ठप्प होणार-
भाऊसाहेब पठाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संपामध्ये केवळ मंत्रालयीन विभागच नव्हे, तर राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये आणि स्थानिक प्रशासकीय संस्थांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. कोणत्याही सरकारी कार्यालयाचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे फाईल्सची ने-आण, टपाल व्यवस्था आणि कार्यालयांची देखभाल यांसारखी मूलभूत कामे पूर्णपणे ठप्प होणार आहेत.
रुग्णालय आणि आरोग्य सेवांवर विपरीत परिणाम-
या संपाचा सर्वाधिक फटका सार्वजनिक आरोग्य विभागाला बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील शासकीय रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी या आंदोलनात उतरणार असल्यामुळे रुग्णसेवेवर ताण येणार आहे. वॉर्ड बॉय, शिपाई आणि स्वच्छता कर्मचारी यांच्याशिवाय रुग्णालयांचे व्यवस्थापन करणे कठीण असते. त्यामुळे शस्त्रक्रियांचे वेळापत्रक आणि रुग्णांची ने-आण यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होऊ शकतात, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारचा संपाविरुद्ध कठोर पवित्रा; आंदोलन ‘बेकायदेशीर’ ठरवत ‘मेस्मा’ आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा-
सरकारने हा संप पूर्णतः ‘बेकायदेशीर’ ठरवला असून, आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी रात्री उशिरा एक कडक नियमावली असलेले परिपत्रक जारी केले असून, यामुळे सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमधील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे.
‘काम नाही, वेतन नाही’ धोरणाची अंमलबजावणी-
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, जे कर्मचारी संपात सहभागी होऊन शासकीय कामावर बहिष्कार घालतील, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. ‘नो वर्क, नो पे’ (काम नाही, वेतन नाही) या तत्त्वानुसार, संप काळात अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे त्या दिवसांचे वेतन कापले जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर, संपाच्या कालावधीत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये, असे सक्त निर्देश सर्व विभाग प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांनी आधीच रजा घेतली असेल, त्या रजा देखील रद्द करण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.
अत्यावश्यक सेवांसाठी ‘मेस्मा’चा बडगा-
ज्या सेवा जनजीवनासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत आणि ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्या’ (MESMA) अंतर्गत येतात, अशा विभागांमधील कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतल्यास त्यांच्यावर थेट ‘मेस्मा’ अंतर्गत फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. प्रामुख्याने आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा आणि इतर आपत्कालीन सेवा विस्कळीत होऊ नयेत, यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. या कायद्यांतर्गत कारवाई झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवेवर कायमस्वरूपी परिणाम होण्याची शक्यता असते.
मुख्यालय न सोडण्याचे आदेश-
प्रशासकीय सुसूत्रता राखण्यासाठी आणि परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुखांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. संप काळात कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले मुख्यालय सोडून जाऊ नये, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. कार्यालयात उपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आणि संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नोंद ठेवण्याचे काम या प्रमुखांवर सोपवण्यात आले आहे.
प्रशासकीय उदासीनतेचा फटका: सेवानिवृत्तांचे निवृत्तीवेतन रखडले; विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक-
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या या बेमुदत संपामागे केवळ तात्कालिक कारणे नसून, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जिव्हाळ्याच्या मागण्या आणि प्रशासकीय विलंब कारणीभूत आहे. राज्य सरकारने २०२४ मध्ये सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले नियम, अटी आणि कार्यपद्धती स्पष्ट करणारी अधिकृत अधिसूचना दोन वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही अद्याप निर्गमित करण्यात आलेली नाही. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ससेहोलपट-
अधिसूचना काढण्यास झालेल्या या विलंबामुळे सर्वात मोठा फटका १ मार्च २०२४ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. नियमावलीच्या अभावामुळे या कर्मचाऱ्यांना साधे तात्पुरते निवृत्तीवेतन (Provisional Pension) मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. आयुष्याची उमेदीची वर्षे सरकारी सेवेत व्यतीत केल्यानंतर, निवृत्तीनंतरच्या काळात हक्काच्या पैशांसाठी या कर्मचाऱ्यांना सरकारदरबारी खेटे घालावे लागत आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत क्लेशदायक असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय आणि पदभरतीचा पेच-
निवृत्तीवेतनासोबतच, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडली आहे. केंद्र सरकार आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये निवृत्तीचे वय ६० वर्षे असताना, महाराष्ट्रात मात्र याबाबत अद्याप कोणताही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. याशिवाय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालकांच्या पदभरतीवर सरकारने १०० टक्के बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामात अडथळे येत असून, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत चालला आहे.
अव्यवहार्य निर्णयांचा फेरविचार करण्याची मागणी-
चतुर्थ श्रेणी आणि वाहनचालकांच्या भरतीवरील बंदी ही पूर्णतः ‘अव्यवहार्य’ असल्याचा दावा कर्मचारी समन्वय समितीने केला आहे. रिक्त पदे न भरल्यामुळे बाह्यस्रोतांद्वारे (Outsourcing) कामे करून घेतली जात आहेत, ज्याचा दर्जा आणि विश्वासार्हता यावर संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
राज्यात आरोग्य यंत्रणेची कोंडी: जोगेश्वरीच्या ट्रॉमा केअरमध्ये कंत्राटी कामगारांचा ठिय्या, तर प्रादेशिक मनोरुग्णालयेही संपाच्या छायेत-
महाराष्ट्रातील आरोग्य क्षेत्र सध्या तीव्र आंदोलनाच्या विळख्यात सापडले आहे. मुंबईतील जोगेश्वरी येथील बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील कंत्राटी कामगारांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी पुकारलेला बेमुदत संप पाचव्या दिवशीही सुरूच असून, दुसरीकडे राज्यातील चार प्रमुख प्रादेशिक मनोरुग्णालयांतील कर्मचाऱ्यांनीही आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संपाचे हत्यार उपसले आहे. या दुहेरी संकटामुळे राज्यातील रुग्णसेवा आणि रुग्णालयांमधील स्वच्छता व्यवस्था धोक्यात आली आहे.
जोगेश्वरी ट्रॉमा केअर: पगाराअभावी कामगारांचे रुग्णालयातच आंदोलन-
जोगेश्वरी पूर्व येथील ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील १३० हून अधिक कंत्राटी कामगार मागील पाच दिवसांपासून बेमुदत संपावर आहेत. या कामगारांचा गेल्या तीन महिन्यांचा पगार अद्याप मिळालेला नाही, तर मागील २७ महिन्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (PF) देखील प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित कंत्राटदारांची देयके (बिले) प्रशासनाकडून मंजूर झाली असूनही, कामगारांच्या पदरात मात्र हक्काचे मानधन पडलेले नाही.
या आंदोलनात महिला कामगारांचा सहभाग लक्षणीय असून, त्यांनी रुग्णालयाच्या आवारातच ठिय्या मांडला आहे. प्रशासनाने १५ दिवसांत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण बनली आहे. या संपाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि भारतीय कामगार सेनेने पाठिंबा दर्शवला असून, यामुळे रुग्णालयातील स्वच्छता आणि रुग्णसेवेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालये ठप्प-
केवळ मुंबईच नव्हे, तर राज्यातील ठाणे, पुणे, रत्नागिरी आणि नागपूर येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयांनाही कर्मचाऱ्यांच्या संपाची मोठी झळ बसली आहे. रत्नागिरी मनोरुग्णालयातील ५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी या बेमुदत आंदोलनात सहभाग नोंदवला आहे. या संपाचा थेट परिणाम मनोरुग्णालयातील किचन विभाग तसेच स्त्री आणि पुरुष कक्षांच्या (वॉर्ड) व्यवस्थापनावर झाला आहे. अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या या रुग्णालयांत कर्मचारी नसल्यामुळे रुग्णांच्या देखभालीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
प्रमुख मागण्या आणि कर्मचाऱ्यांचा निर्धार-
मनोरुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांची सनद सरकारसमोर मांडली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने-
१.जुन्या पेन्शन योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करणे.
२. सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना वारसा हक्काने नोकरीत सामावून घेणे.
३.शासकीय विभागांतील रिक्त पदे तातडीने भरणे.
प्रशासकीय आव्हाने आणि रुग्णसेवेची टांगती तलवार
राज्यातील या व्यापक संपामुळे आरोग्य प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे कंत्राटी कामगारांची आर्थिक पिळवणूक थांबवण्याची मागणी जोर धरत आहे, तर दुसरीकडे कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भविष्यातील सुरक्षेसाठी लढा पुकारला आहे.
