Ladki Bahin Yojana EKYC : महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अखंडितपणे सुरू राहणार असल्याचे आश्वासन सरकारकडून दिले जात आहे. मात्र, या योजनेतील हजारो बोगस लाभार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी (E-KYC) करणे बंधनकारक केले आहे.
या ई-केवायसीची मुदत 18 नोव्हेंबरपर्यंत होती. परंतु, राज्यातील एकूण 2 कोटी 54 लाख महिलांपैकी अद्यापही सुमारे 1 कोटींहून अधिक महिलांचे ई-केवायसी अपूर्ण आहे. अनेक महिलांचे उत्पन्न 2 लाख 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक असतानातसेच अनेक महिला किंवा त्यांचे पती सरकारी सेवेत असतानाही या योजनेचा लाभ घेत असल्याची बाब समोर आली. अशा बोगस लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी ही अट घालण्यात आली होती.
ई-केवायसीला 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
अपूर्ण ई-केवायसी प्रक्रिया आणि लाभार्थी महिलांना आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.ई-केवायसी करण्याची अंतिम मुदत 18 नोव्हेंबर 2025 वरून आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, तांत्रिक अडचणी, संगणकीय सर्व्हरमधील समस्या तसेच अलीकडे काही जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक पात्र महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता आली नव्हती.
विधवा आणि घटस्फोटित महिलांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
ई-केवायसी करताना ज्या महिलांना आधार क्रमांकावर ओटीपी प्राप्त करणे अशक्य होत होते (उदा. ज्यांच्या पती किंवा वडिलांचे निधन झाले आहे किंवा ज्या घटस्फोटित आहेत) त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, अशा महिलांनी स्वतःची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासोबतच खालील कागदपत्रे संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे जमा करणे बंधनकारक आहे:
- पती किंवा वडिलांचे अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र (लागू असल्यास).
- घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा माननीय न्यायालयाचा आदेश (लागू असल्यास) यांची सत्यप्रत.
कोणतीही पात्र महिला तांत्रिक किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे योजनेपासून वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका आहे.
बोगस लाभार्थ्यांकडून वसूल केली जाणार रक्कम
2 लाख 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याची प्रकरणे आतापर्यंत पुढे आली आहेत. अशा महिलांकडून योजनेची रक्कम वसूल केली जाणार असून, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाईही करण्यात येणार असल्याचे महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या सुमारे 50 ते 60 हजार महिला या ई-केवायसीच्या माध्यमातून योजनेतून वगळल्या जातील, असा अंदाज आहे. सध्या ‘लाडकी बहीण योजने’साठी सरकारला दर महिना 3600 कोटी खर्च करावे लागत आहेत आणि ही रक्कम 2100 रुपयांपर्यंत वाढविल्यास, हा आकडा 4500 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
हे देखील वाचा – बिहारात गुरुवारी नवे सरकार उद्या विधानसभा भंग होणार
