Maharashtra School Bus Rules: महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवास अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बसचे नियमन) (पहिली सुधारणा) नियम 2026 अंतर्गत संपूर्ण राज्यासाठी एक सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
या नव्या नियमांमुळे राज्यातील शालेय बस आणि व्हॅनच्या भाड्यावर पहिल्यांदाच सरकारी नियंत्रण येणार आहे, तसेच वाहन चालकांसाठी कडक सुरक्षा मानके पाळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हे नवीन नियम २०११ च्या जुन्या शालेय वाहतूक नियमांमध्ये सुधारणा करून लागू करण्यात आले आहेत. शाळा आणि वाहतूकदारांना या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ठरवणार भाडे; पालकांना मोठा दिलासा
नव्या नियमांनुसार आता शाळा आपल्या मनमानी पद्धतीने बसचे भाडे वाढवू शकणार नाहीत:
- निश्चित भाडे रचना: प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) आता अंतर आणि वाहनाचा एकूण खर्च लक्षात घेऊन शालेय बस, व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या वाहनांचे मूळ भाडे निश्चित करेल.
- 10 टक्क्यांची मर्यादा: कोणत्याही वाहतूकदाराला किंवा शाळेला मंजुरी मिळालेल्या अधिकृत भाड्यापेक्षा 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त किंवा कमी भाडे आकारण्याची परवानगी नसेल. यामुळे संपूर्ण राज्यात भाड्यात एकसमानता येईल आणि फीवरून होणारे वाद थांबतील.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर; प्रत्येक हालचालीवर असणार नजर
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक शालेय वाहनात खालील तांत्रिक गोष्टी बसवणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे:
१. लाईव्ह ट्रॅकिंग: जीपीएस (GPS) वर आधारित वाहनाचे थेट लोकेशन ट्रॅकिंग.
२. सीसीटीव्ही कॅमेरे: वाहनाच्या आत सीसीटीव्ही (CCTV) देखरेख यंत्रणा. पालकांसाठी आणि प्रशासनासाठी या सीसीटीव्हीचे फुटेज किमान 30 दिवसांपर्यंत सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.
३. पॅनिक बटन: संकटसमयी माहिती देण्यासाठी पॅनिक बटनसह व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस बसवावे लागेल.
४. डिजिटल हजेरी: मुले बसमध्ये कधी चढली आणि कधी उतरली, याची नोंद ठेवणारी डिजिटल हजेरी प्रणाली.
५. मोबाईल अॅप: पालकांना बसच्या हालचालींवर घरबसल्या लक्ष ठेवता यावे म्हणून मोबाईल अॅपची सुविधा देणे बंधनकारक असेल.
अत्यावश्यक सुरक्षा साधने आणि बाल सुरक्षा नियम
अपघात किंवा आपत्कालीन परिस्थिती टाळण्यासाठी वाहनांमध्ये खालील बदल करणे अनिवार्य आहे:
- सीट बेल्ट: बस किंवा व्हॅनमधील प्रत्येक प्रवाशासाठी स्वतंत्र सीट बेल्ट असणे आवश्यक आहे.
- अग्निशामक यंत्रणा: आग लागल्याची माहिती देणारी अलार्म सिस्टीम आणि अग्निशामक उपकरणे वाहनात असावीत.
- महिला मदतनीस: इयत्ता 5 वी पर्यंतच्या लहान मुलांना नेणाऱ्या वाहनांमध्ये एक महिला कर्मचारी किंवा मदतनीस असणे सक्तीचे राहिले.
- चालकांचे व्हेरिफिकेशन: सर्व चालकांची आणि मदतनीसांची पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी केली जाईल.
- दिव्यांग मुलांची सोय: विशेष गरजा असलेल्या आणि दिव्यांग मुलांसाठी वाहनांमध्ये विशेष सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.
शाळा वाहतूक समितीचे अधिकार वाढले; बसेसचे वय आता २० वर्षे
शाळा स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या परिवहन समित्यांची जबाबदारी आता वाढवण्यात आली आहे. वाहतूकदार आरटीएने ठरवलेल्या भाड्यानुसारच पैसे घेत आहेत की नाही, याची तपासणी ही समिती करेल. तसेच पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करून दर तीन महिन्यांनी जिल्हा शालेय बस सुरक्षा समितीला अहवाल सादर करेल.
दरम्यान, शासनाने शालेय बसेसच्या वापराच्या वयोमर्यादेत बदल केला आहे. पूर्वी बसेस केवळ १५ वर्षांपर्यंत चालवण्याची परवानगी होती, ती आता वाढवून 20 वर्षे करण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी वाहनाने फिटनेस, देखभाल आणि सुरक्षेचे सर्व निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहील. ३ महिन्यांच्या मुदतीनंतर जे वाहतूकदार नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे.
