Budget: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज अर्थसंकल्प (Budget) मांडताना 2047 साली भारताला विकसित देश करण्याच्या दृष्टीने ही वाटचाल आहे असे म्हटले. त्याचबरोबर मोदी सरकारने 25 कोटी लोकांना दारिद्य्रातून बाहेर खेचल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र आजच्या अर्थसंकल्पात आयकरात बदल न केल्याने नोकरदार निराश झाले. ऑप्शनल ट्रेडिंगवर कर लादल्याने शेअर बाजार कोसळला. महिला, शेतकरी, कामगार यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा झाली नाही. पर्यटन, दळणवळण यावरच अर्थसंकल्पात भर होता. याशिवाय पाच लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या टीयर-2 व टीयर-3 शहरांवर आता भारत सरकारच्या आडून भांडवलदारांचे लक्ष केंद्रित होणार आहे हे आज स्पष्ट झाले.
नोकरदार वर्गाला आयकर सूट मर्यादेबाबत उत्सुकता होती. गेल्या वर्षी 12 लाखांपतर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकर सूट होती. यावर्षी ती मर्यादा 17 लाख होईल अशी चर्चा होती. मात्र प्रत्यक्षात आयकर मर्यादेत कोणताही बदल न केल्याने नोकरदार निराश झाले.
सामान्य माणसाच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले तर अपघात विमा करमुक्त झाला आहे. छोट्या करचुकवेगिरांना शिक्षा न होता केवळ दंड आकारला जाणार आहे. आयुर्वेदाची देशात तीन नवी विद्यापीठे उभारणार, कर्करोग व मधुमेहाची औषधे स्वस्त केली जातील इतकाच प्रत्यक्ष दिलासा आहे. बाकी जलवाहतूक, 7 वेगवान ट्रेन, वैद्यकीय पर्यटन, हातमाग अभियान, सी-प्लेनने वाहतूक, नारळाची जुनी झाडे काढून नवी झाडे लावण्याचा उपक्रम आदी अनेक योजना जाहीर केल्या ज्या प्रत्यक्षात येण्याची वाट
पाहावी लागेल.
या अर्थसंकल्पात शेती उत्पादनाला हमी भाव, शेती औजारे, कीटकनाशक, खत यावर काहीही नवे निर्णय जाहीर केलेले नाहीत. नोकर्यांमध्ये वाढ करण्याबाबत बोलताना पर्यटन आणि दळणवळण क्षेत्र विकसित झाल्यावर नोकर्या निर्माण होतील असा आशावाद बाळगायचा आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात ऑप्शन ट्रेडिंगवरील कर वाढवल्याने शेअर बाजार लगेचच कोसळला. अर्थतज्ज्ञ चंद्रशेखर टिळक म्हणाले की, सरकारला कुठूनतरी उत्पन्न मिळायला हवे त्यासाठी ही करवाढ करण्यात आली. शेवटी दर अर्थसंकल्पात एक पॅटर्न दिसतो की अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी शेअर बाजार वाढलेला असेल तर तो नंतर पडतो. यावेळी तेच घडले.
अर्थसंकल्पामुळे सुधारणांना नवी
गती मिळेल ! मोदींची प्रतिक्रिया
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 वर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा अर्थसंकल्प देशातील सुधारणांना नवी गती देणारा असल्याचे स्पष्ट केले. कौशल्य, शाश्वतता आणि नागरिकांवरील गुंतवणुकीवर भर देत हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशात सुधारणा एक्सप्रेस धावू लागली आहे. या अर्थसंकल्पातील बदल भारतातील धाडसी, प्रतिभावान आणि अभिव्यक्तीने भरलेल्या तरुणांना नवे आकाश देणारे आहेत. नागरिक हेच देशाचे सर्वात मोठे भांडवल असून, सरकारने या अर्थसंकल्पातून नागरिकांवरच गुंतवणूक केली आहे. हा अर्थसंकल्प वित्तीय तूट कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा असून, त्याचबरोबर उच्च भांडवली खर्च आणि वेगवान आर्थिक वाढ यांचा समतोल साधण्यात
आला आहे.
राज्याच्या जीडीपीत वाढ होणार
– मुख्यमंत्री फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना एक्सवर लिहिले की, हा अर्थसंकल्प म्हणजे विकसित भारताच्या दिशेने दमदार पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. त्यात शहरीकरणाचे नियोजन, उद्योग-उद्योजकतेला चालना, गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांसाठी 12 लाख कोटींची गुंतवणूक, शेती व पशुपालनासाठी तरतुदी, महिलांसाठी उद्योग संधी, मुलींसाठी वसतिगृहे आणि आरोग्य सुविधांचा विस्तार यामुळे विकासाला गती मिळेल. मुंबई-पुणे व पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉर आणि ग्रोथ हबमुळे राज्याच्या जीडीपीत मोठी वाढ होणार आहे.
अर्थसंकल्पात केरळची उपेक्षा
शशी थरूर यांची नाराजी
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये केरळला अपेक्षित महत्त्व न मिळाल्याबद्दल काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, केरळमध्ये आयुर्वेदाची दीर्घ परंपरा असताना अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानाबाबत कोणतीही घोषणा झाली नाही. तसेच नारळ उत्पादनात देशात आघाडीवर असलेल्या केरळसाठी ठोस उपाययोजना अपेक्षित होत्या. मत्स्यव्यवसाय, जहाज दुरुस्ती यांसारख्या क्षेत्रांचा उल्लेख इतर राज्यांसाठी झाला. मात्र केरळचे नाव न घेतले जाणे निराशाजनक आहे.
शेतकर्याच्या हिताचा
विचार नाही ! अजित नवले
अखिल भारतीय किसान सभेचे अजित नवले यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका करत शेतकरीहिताच्या मागण्या पुन्हा मांडल्या. ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पात सात हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पांच्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या, तरी महाराष्ट्रातील शेतीमाल वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्या नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गाबाबत कोणतीही घोषणा न झाल्याने शेतकर्यांमध्ये निराशा आहे. सोयाबीन आणि कापूस ही महाराष्ट्रातील प्रमुख पिके असून, देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या कापूस पट्ट्यात होतात, पण त्यांच्यासाठी काहीही करण्यात आले नाही. खासगी कापूस उद्योगांना प्राधान्य देताना उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा देणार्या उपाययोजना अर्थसंकल्पात दिसून आल्या नाहीत.
मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष
राहुल गांधी यांची टीका
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अशी टीका केली की, देशाच्या मूळ समस्यांकडे साफ दुर्लक्ष करणारा हा रटाळ अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पीय भाषण दीर्घकाळ चालले, पण त्यात बेरोजगार तरुण, घटते उत्पादन, घसरत चाललेली बचत व संकटातला शेतकरी याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तर मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राजकीय इच्छाशक्ती आणि कोणताही धोरणात्मक निर्णय नसलेले बजेट आहे.
स्वस्त
परदेशी पर्यटन (टीसीएस कमी), तेंदू पाने, लिथियम बॅटरी, सौर ऊर्जा, उत्पादन यंत्र, क्रिटिकल खनिजे, (आयात शुल्क नाही) बायोगॅस ब्लेन्ड सीएनजी, विमान प्रशिक्षण यंत्रणा, मायक्रोव्हेव अव्हन, स्वत:च्या वापरासाठी आयात केलेल्या वस्तू, कर्करोगावरील 10 औषधे, चामडे, कापड / निर्यात शुल्क कपात.
महाग
ऑप्शन ट्रेंडिंग वरचा कर, खनिजे, मद्य, लक्झरी घड्याळे, पीव्हीसी फ्लेक्स, सिगारेट.
हे देखील वाचा –
नाशिक कुंभमेळ्यात बनावट साधूंना प्रवेशबंदी; ओळखपत्र सक्तीचे
जेव्हा ‘या’ 6 देशांनी विश्वचषकात खेळण्यास दिला नकार; पाहा क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठे बहिष्कार
