Jayant Patil on Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.
“हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांची भेळ आणि सर्वसामान्यांच्या स्वप्नांचा खेळ आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. सरकारने याला ‘युवाशक्ती’चा अर्थसंकल्प म्हटले असले तरी, प्रत्यक्षात हा केवळ ‘आभासी’ स्वप्नांचा डोलारा असल्याची टीका त्यांनी केली.
जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेले ६ महत्त्वाचे आक्षेप:
१. आरोग्याशी क्रूर थट्टा
सरकारने नवीन आयुर्वेद संस्थांच्या घोषणा केल्या असल्या, तरी ‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’च्या निधीत १२७५ कोटींवरून ७८१ कोटींपर्यंत मोठी कपात केली आहे. इमारती बांधायच्या आणि त्या चालवण्यासाठी पैसे ठेवायचे नाहीत, हे नियोजनशून्यतेचे लक्षण आहे. आयुष्मान भारत योजनेतील तरतूदही अपुरी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२. महाराष्ट्रावर जाणीवपूर्वक अन्याय
पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारशाच्या बाबतीत महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा डावलण्यात आले आहे. हिमालयासाठी योजना आहेत, पण सह्याद्री विसरला गेला आहे. तसेच कोकण किनारपट्टीवरील ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या संरक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या वेळास आणि गुहागरचा उल्लेखही ‘टर्टल ट्रेल’मध्ये टाळला गेला आहे.
३. शेतकरी आणि ग्रामीण भारताची फसवणूक
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारने पीक विमा योजनेत २,२०० कोटींची कपात केली आहे. याशिवाय पीएम-किसान, युरिया अनुदान आणि मत्स्य पालन योजनेच्या निधीतही प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत घट झाली आहे.
४. जलजीवन मिशनचा खेळखंडोबा
जयंत पाटील यांनी जलजीवन मिशनच्या आकडेवारीवर बोट ठेवले. गेल्या वर्षी ६७ हजार कोटींची तरतूद होती, जी सुधारित अंदाजात १७ हजार कोटींवर आणली गेली. याच कारणामुळे महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांची बिले थकली असून कामे ठप्प पडली आहेत. यंदा पुन्हा ६७ हजार कोटींची तरतूद केली असली तरी, प्रत्यक्षात तेवढा निधी मिळण्याची शक्यता कमीच असल्याचे त्यांनी सांगितले.
५. खासगीकरणाचा छुपा अजेंडा
कौशल्य विकासाच्या नावाखाली पशुवैद्यकीय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रशिक्षण परदेशी आणि खासगी संस्थांच्या घशात घालण्याचे कारस्थान यातून दिसत आहे. सरकारी संस्था मजबूत करण्याऐवजी सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला.
६. गरिबीचे आभासी दावे
“जर २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले असतील, तर ८१ कोटी जनतेला मोफत धान्य देण्याची गरज का पडते?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी दलित, आदिवासी आणि ओबीसींच्या योजनांच्या खर्चावर मर्यादा घातल्या गेल्या आहेत, जो या वर्गावर झालेला अन्याय आहे.
