Chandrashekhar Bawankule : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील चऱ्होली येथील टीडीआर (TDR) वाटपावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अखेर आपली सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली आहे. एका वृत्तवाहिनीने केलेल्या ‘पर्दाफाश’नंतर एकच खळबळ उडाली. या सर्व आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी बावनकुळे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’चा आधार घेत आपली बाजू मांडली असून, या प्रकरणातील तथ्ये जनतेसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आरोपांच्या वादळानंतर पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया
गेल्या काही दिवसांपासून चऱ्होली येथील मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्राच्या (STP) जमिनीबाबत झालेल्या टीडीआर वाटपावरून बावनकुळे यांच्यावर गंभीर आरोप केले जात होते. अवघ्या ३०४ दिवसांत ५८ कोटींच्या गुंतवणुकीचे मूल्य २१३ कोटींपर्यंत पोहोचवल्याचा दावा करत, यात बावनकुळेंचा ‘विशेष आशीर्वाद’ असल्याचे म्हटले जात होते. या प्रकरणातील संशयाचे धुके गडद होत असतानाच, बावनकुळे यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करून या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचा दावा केला आहे.
‘विकृत आणि दयनीय प्रयत्न’
बावनकुळे यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत स्पष्टपणे नमूद केले की, “मी या प्रकरणात कोणताही व्यक्तिगत किंवा अधिकृत निर्णय घेतलेला नसताना मला आणि माझ्या महसूल विभागाला विनाकारण लक्ष्य केले जात आहे.” काही स्वार्थी हितसंबंध असलेल्या घटकांच्या इशाऱ्यावर आपली राजकीय प्रतिमा डागाळण्यासाठी हे ‘तथाकथित’ स्टिंग ऑपरेशन रचले गेले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. हा प्रकार अत्यंत विकृत आणि केविलवाणा असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
कायदेशीर कारवाईचा बडगा: १०० कोटींचा दावा
वृत्तवाहिनीने पसरवलेल्या या बातम्यांमुळे झालेल्या बदनामीची गंभीर दखल घेत, बावनकुळे यांनी कायदेशीर लढाईची घोषणा केली आहे. “गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आणि बनावट बातम्या पसरवणाऱ्यांविरुद्ध मी माझ्या कायदेशीर चमूला १०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, संबंधित घटकांविरुद्ध दिवाणी आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली.
प्रशासकीय पारदर्शकतेचा निर्वाळा
सरकारी नोंदींचा दाखला देत बावनकुळे म्हणाले की, या विषयात मंत्र्यांनी कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही किंवा आपल्या अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) अधिकारांचा वापर केलेला नाही. नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षक (IGR) यांनी प्रचलित कायद्यानुसार आणि सखोल विचारविनिमय करूनच या प्रकरणी योग्य तो निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कामकाजाची माहिती नसताना केवळ शोध पत्रकारितेचा आव आणून करण्यात आलेले हे ‘ऑपरेशन’ बालिशपणाचे लक्षण असल्याची टीका त्यांनी केली.
अधिकारशाहीवर दबावाचा आरोप
“स्टिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा हा निंदनीय प्रयत्न आहे,” असे सांगत बावनकुळे यांनी वृत्तवाहिनीच्या कार्यपद्धतीचा निषेध केला. अशा प्रकारचे दबावतंत्र लोकशाहीसाठी घातक असून, कायदेशीर प्रक्रियांच्या अज्ञानापोटी हे सर्व केले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाने आता कायदेशीर वळण घेतले असून, बावनकुळे यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे आगामी काळात आता हा नवीन संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
