NHM Maharashtra Update: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत महाराष्ट्रभर कार्यरत असलेल्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमितीकरणाची वाट पाहणाऱ्या आणि १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग अखेर पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या वार्षिक 1153.60 कोटी रुपयांच्या अवाढव्य खर्चास मंजुरी देणारा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
असा झाला निर्णयाचा प्रवास; मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा पाठपुरावा
या ऐतिहासिक निर्णयासाठी राज्यातील राजकीय नेतृत्वाने विशेष प्रयत्न केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी या समायोजनासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
यापूर्वी 14 मार्च 2024 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयी पहिल्यांदा मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी या निर्णयात आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या. कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेचे निकष ठरवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या शिफारशींवर 25 जून 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले आणि आज त्याचा अधिकृत जीआर प्रसिद्ध करण्यात आला.
कोणाला मिळणार लाभ आणि कशा प्रकारे होणार नियुक्ती?
या शासन निर्णयानुसार नियुक्ती आणि समकक्षतेचे नियम खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:
- १० वर्षांची सलग सेवा आवश्यक: 25 जून 2026 या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिनांकापर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या 14,010 कर्मचाऱ्यांना एकवेळची विशेष बाब म्हणून नवीन पदांवर सामावून घेतले जाईल.
- विभागीय समन्वय: यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी कंत्राटी पदांची समकक्षता तपासली जाईल. गरज पडल्यास इतर सरकारी विभागांमधील पदांचाही विचार केला जाणार आहे.
७ व्या वेतन आयोगानुसार मिळणार पगार आणि इतर भत्ते
कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन निश्चित करताना त्यांच्या कामाचे स्वरूप, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम आणि सध्या मिळणारे मानधन यांचा सखोल विचार केला जाईल. वित्त विभागाची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर ही पदे तयार केली जातील.
- मिळणारे फायदे: सामावून घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता दिला जाईल. तसेच त्यांचे सध्याचे वेतन सुरक्षित ठेवले जाईल.
- या अटी लागू राहणार: या कर्मचाऱ्यांना भविष्यात कोणतीही पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, शासकीय निवृत्तीवेतन (पेन्शन) किंवा कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही. तसेच त्यांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेल्या रजाच लागू राहतील.
नवीन भरती नाही आणि अनुकंपा तत्त्वही लागू नाही
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही निर्माण करण्यात आलेली अधिसंख्य पदे केवळ व्यक्तीसापेक्ष आहेत. म्हणजेच, संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर, त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा अन्य कारणांमुळे सेवा संपुष्टात आल्यास ते पद आपोआप रद्द होईल. त्या जागी कोणतीही नवीन कंत्राटी किंवा नियमित नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाणार नाही.
भविष्यात अशा प्रकारच्या नियमितीकरणाची मागणी पुन्हा होऊ नये म्हणून, यापुढे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील सर्व मनुष्यबळ प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत (आउटसोर्सिंग) किंवा सेवा करार पद्धतीनेच घेतले जाईल, असे सरकारने जीआरमध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे.
