Commercial LPG Price Cut: हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि व्यावसायिक गॅस ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पश्चिम आशियातील संकट आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सातत्याने होणाऱ्या दरवाढीनंतर, अब सरकारने व्यावसायिक एलपीजी (LPG) गॅस सिलेंडरच्या किमतीत तब्बल 183 रुपयांची मोठी कपात केली आहे.
या कपातीनंतर, देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये 19 किलोग्रॅमच्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची किंमत 3,113 रुपयांवरून थेट 2,930 रुपये झाली आहे. या निर्णयामुळे नवीन आर्थिक वर्षात हॉटेल व्यावसायिक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
सर्व निर्बंध हटवले; गॅस पुरवठा युद्धपूर्व पातळीवर
पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, किमती कमी करण्यासोबतच व्यावसायिक ग्राहकांसाठी लागू केलेले सर्व निर्बंध आता पूर्णपणे उठवण्यात आले आहेत:
- मर्यादित पुरवठा संपला: इराण युद्धाच्या काळात रेस्टॉरंट, हॉटेल्स आणि इतर उद्योगांसाठी गॅस पुरवठ्यावर कडक मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. आता हा पुरवठा युद्ध सुरू होण्यापूर्वी ज्या पातळीवर होता, तिथे पुन्हा आणण्यात आला आहे.
- आयात सुधारली: देशांतर्गत गॅस उत्पादनात झालेली वाढ आणि परदेशातून येणाऱ्या एलपीजी जहाजांची उपलब्धता सुधारल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
- बल्क सप्लाय सुरू: युद्धाच्या सुरुवातीला पूर्णपणे थांबवण्यात आलेला घाऊक पुरवठा आता 50 टक्के क्षमतेने पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे.
पश्चिम आशियातील संकटाचा पुरवठ्यावर झाला होता परिणाम
पश्चिम आशियातील तणाव जेव्हा सर्वोच्च पातळीवर होता, तेव्हा भारताच्या गॅस आयातीवर आणि पुरवठा साखळीवर प्रचंड विपरीत परिणाम झाला होता. मागणी वाढल्याने आणि पुरवठा कमी झाल्याने अनेक वेळा किमती वाढवाव्या लागल्या होत्या. इंधनाचा तुटवडा भासू नये म्हणून सरकारने टप्प्याटप्प्याने केवळ 70 टक्के पुरवठा सुरू ठेवला होता, तर काही उद्योगांना केवळ 50 टक्के गॅस दिला जात होता.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने देशातील तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी वापरले जाणारे घटक गॅस उत्पादनाकडे वळवण्याचे आदेश दिले होते.
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत लागू केलेले नियम शिथिल
युद्धाच्या काळात निर्माण झालेल्या टंचाईमुळे सरकारने ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्या’चा वापर केला होता. या अंतर्गत C3 आणि C4 हायड्रोकार्बन प्रवाहांचा वापर केवळ एलपीजी उत्पादनासाठी करण्याचे निर्देश दिले गेले होते.
आता परिस्थिति सामान्य झाल्यामुळे, सरकारने हा अंतर्गत पुरवठा पुन्हा पेट्रोकेमिकल आणि इतर संबंधित उद्योगांकडे वळवण्यास सुरुवात केली आहे. असे करताना देशातील अंतर्गत एलपीजी गॅसचे उत्पादन दररोज 40,000 टनांपेक्षा जास्त राहील, याची पूर्ण काळजी घेतली जात असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
हे देखील वाचा – Lohagad Fort Murder Case: लोहगड किल्ल्यावरील ‘तो’ धोकादायक कडा अखेर बंद; केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात पोलिसांचे मोठे पाऊल
