AI education : कृत्रिम बुद्धिमतेची उपयुक्तता आणि त्याचा वाढता उपयोग वेळीच लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने आदेश काढून सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्याबाबतचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक केले आहे. भारतात एआयच्या बाबतीत अशा तऱ्हेने पुढाकार घेणारे हे पहिले राज्य आहे. ज्या राज्याला बिमारू राज्य म्हणून हिणवले जात होते त्याच उत्तर प्रदेशने भविष्याची पावले सर्वात आधी ओळखली. महाराष्ट्राने एआयच्या वापरासंबंधी अनेक करार केले. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचे प्रशिक्षण देण्याबाबत पाऊल उचलले नाही.
उत्तर प्रदेशच्या 63 सरकारी विभागातील दीड लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना एआय प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याचा आदेश प्रमुख सचिवांनी जारी केला आहे. प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याकडे तांत्रिक व संगणकीय कौशल्य असणे अनिवार्य आहे. प्रमुख सचिवाने बैठक घेऊन प्रत्येक विभाग प्रमुखाला सांगितले की, त्यांच्या विभागातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याने कर्मयोगी भारत पोर्टलवर आपली नोंदणी करून या पोर्टलवर असलेल्या एआय प्राथमिक कोर्ससह इतर संबंधित तीन कोर्स पूर्ण केले पाहिजेत. जो कर्मचारी नियोजित वेळेत हा कोर्स पूर्ण करणार नाही त्याच्यावर सक्त विभागीय कारवाई केली जाणार आहे.
उत्तर प्रदेशने प्रशासकीय कामात एआयचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी प्राधिकरण स्थापन केले आहे. प्रशासकीय कामकाजात येणाऱ्या अडचणी व अशा कामकाजात आवश्यक मार्गदर्शनाचा अभ्यास करून त्यानुसार प्रशिक्षण प्रोग्राम तयार करण्याचे काम हे प्राधिकरण करणार आहे. एआय कौशल्य आत्मसात केल्याने फायली हातावेगळ्या करणे, तक्रारींवर मार्ग शोधणे, मोठ्या प्रमाणात आलेली माहिती वर्गीकृत करणे, दीर्घकाळ प्रलंबित योजनातील अडथळे दूर करणे अशा गंभीर समस्यांवर सहजी उपाय शोधता येतील.
