Ethanol Petrol Controversy: केंद्र सरकारच्या अनिवार्य इथेनॉल मिश्रण धोरणाविरोधात शिवसेना पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिल्याने आता या विषयाला मोठे राजकीय वळण लाभले आहे. या सक्तीच्या निर्णयामुळे देशातील लाखो कष्टकरी मध्यमवर्गीय वाहनधारकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा ठाकरेंनी केला आहे.
देशातील नागरिकांवर कोणताही पर्याय न ठेवता हे धोरण लादले गेल्याने जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होत असल्याचे त्यांनी पत्रात प्रामुख्याने नमूद केले आहे.
हा वाद थेट पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी सोशल मीडियावर वाहनचालक, तरुण आणि युट्युबर्सनी या समस्येवर व्हिडिओ बनवून आक्रमक भूमिका घेतली होती. अनेक नेटीझन्स केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांना मेन्शन करून आपले कटू अनुभव शेअर करत असून यावर मिम्स देखील व्हायरल होत आहेत. या वादावर आधी बोलताना नितीन गडकरी यांनी आपल्याविरोधात जाणीवपूर्वक पेड कॅम्पेन राबवून टार्गेट केले जात असल्याचा प्रतिदावा केला होता.
नागरिकांना इंधन निवडण्याचे स्वातंत्र्य द्या; आदित्य ठाकरेंचे महत्त्वाचे आवाहन
जागतिक उदाहरणे देत आदित्य ठाकरे यांनी भारतीय बाजारपेठेतही इंधन निवडीचे स्वातंत्र्य देण्याची आग्रही मागणी केली आहे. त्यांनी खालील 2 महत्त्वाचे उपाय सुचवले आहेत:
- दोन स्वतंत्र पर्याय: पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांसाठी 100 टक्के शुद्ध पेट्रोल आणि इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल असे दोन्ही पर्याय स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
- ग्राहकांचे हित: ज्यांच्याकडे इथेनॉलसाठी सक्षम असलेली नवीन तंत्रज्ञानाची वाहने आहेत ते मिश्रित इंधन निवडतील, तर जुन्या वाहनांचे मालक शुद्ध पेट्रोल वापरू शकतील. यामुळे लाखो लोकांची होणारी गैरसोय टळेल आणि सरकारी धोरणांवरील जनतेचा विश्वास अधिक वाढेल.
मध्यमवर्गाचे बजेट कोलमडले; पत्रातील 4 मुख्य आक्षेप
पंतप्रधानांना पाठवलेल्या या पत्रात आदित्य ठाकरे यांनी वाहनधारकांचे प्रश्न मांडताना अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत:
- कष्टाची कमाई आणि ईएमआय: देशातील बहुतांश कुटुंबांसाठी दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन ही चैन नसून गरज आहे. नागरिक वर्षानुवर्षे बचत करून किंवा बँकेचे हप्ते भरून वाहन खरेदी करतात. अशा वेळी कंपन्यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे मायलेज मिळणे हा ग्राहकांचा हक्क आहे, परंतु इथेनॉलमुळे मायलेज आणि इंजिनची कामगिरी दोन्ही खालावली आहे.
- वाहनांची जुनी रचना: सध्या रस्त्यावर धावणाऱ्या लाखो वाहनांची इंजिन रचना जास्त प्रमाणातील इथेनॉल मिश्रित इंधनासाठी तयार केलेली नाही. पर्यायाअभावी ग्राहकांना सक्तीने हे इंधन वापरावे लागत आहे.
- पाणीटंचाईचे मोठे संकट: इथेनॉल निर्मितीसाठी देशात मोठ्या प्रमाणावर उसाची लागवड वाढवली जात आहे. ऊस हे सर्वाधिक पाणी लागणारे पीक असल्याने, आधीच पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या भारतात हा मार्ग कितपत शाश्वत आहे, असा सवाल नागरिक करत आहेत.
- विशिष्ट कंपन्यांचा फायदा: या संपूर्ण धोरणाचा थेट लाभ सर्वसामान्यांना मिळण्याऐवजी काही ठराविक औद्योगिक गट आणि कंपन्यांना होत असल्याची भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे, ज्याचे निराकरण होणे गरजेचे आहे.
कष्टकरी मध्यमवर्ग आणि तरुणांच्या हितासाठी पंतप्रधान या पत्राची दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा त्यांनी शेवटी व्यक्त केली आहे.
