Relief to Farmers : राज्यात मागील वर्षाच्या अखेरीस झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला सरकारने मोठा आधार दिला आहे. सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या ९९ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आतापर्यंत १५ हजार ६६१ कोटी रुपयांची मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा करण्यात आली आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी विधानसभेत एका तारांकित प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ही महत्त्वाची माहिती दिली.
नैसर्गिक आपत्तीचा मोठा तडाखा आणि पंचनामे
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२५ मध्ये विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये निसर्गाचा कोप पाहायला मिळाला होता. मुसळधार पावसामुळे केवळ पिकांचेच नव्हे, तर मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी देखील झाली होती. यामध्ये भात, नाचणी, कापूस यांसारखी नगदी पिके आणि फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले. तसेच शेतकऱ्यांची घरे, जनावरे आणि मच्छिमारांच्या व्यवसायालाही मोठा फटका बसला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने युद्धपातळीवर पंचनामे पूर्ण करून नुकसानीचा आढावा घेतला होता.
तांत्रिक प्रक्रियेनंतर मदतीचे वितरण
विधानसभेत आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री मकरंद जाधव यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी एकूण ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे भव्य मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात ज्या शेतकऱ्यांची ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) नोंदणी आणि ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे, अशा ९९ लाख लाभार्थ्यांना प्राधान्याने निधी वितरित करण्यात आला आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे ज्या शेतकऱ्यांची मदत अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांची प्रक्रिया देखील लवकरच पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
पारदर्शकतेवर सरकारचा भर
मदत वाटपामध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने सर्व पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले आहे, अशा पात्र व्यक्तींच्या खात्यात कोणतीही मध्यस्थी न ठेवता ही रक्कम जमा करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसून थेट गरजू शेतकऱ्याला मदतीचा हात मिळाला असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
कृषी क्षेत्राला सावरण्यासाठी मोठे पाऊल
अतिवृष्टीमुळे शेतीचे अर्थकारण पूर्णपणे कोलमडले असताना, सरकारने वितरित केलेली ही १५ हजार ६६१ कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांना आगामी हंगामासाठी उभारी देणारी ठरेल. उर्वरित निधीचे वाटप देखील टप्प्याटप्प्याने आणि तांत्रिक पडताळणीनंतर पूर्ण केले जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक चक्राला गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
